ढालगाव : कवठेमहांकाळ तालुक्याच्या पूर्व भागातील शेतकऱ्यांचा पीक विम्यावरील (crop insurance) विश्वासच उडाला असल्याने खरिपाच्या हंगामातील आतापर्यंत शेतकऱ्यांनी (farmers) पीक विमा भरण्याकडे पाठ फिरवल्याचे दिसून येत आहे. गेल्या तीन वर्षांपासून शेतकरी खरिपाच्या हंगामात बाजरी, मूग, उडीद, भुईमूग आदी पिकांसाठी शेतकरी पीक विमा भरत होते. तर रब्बीच्या हंगामात ज्वारी, गहू, हरभरा या पिकांसाठी पीक विमा भरत आहेत.

फळबागासाठी (fruit) डाळिंब याचा विमा भरत आहेत. मात्र गेल्या दोन वर्षांपासून कवठेमहांकाळ तालुक्याच्या पूर्व भागातील शेतकऱ्यांला खरिपाचा व रब्बीचा विमाच मिळाला नाही. गतवर्षी मृग बहाराचा डाळिंबासाठी विमा भरला होता. पावसाने मोठ्या प्रमाणात नुकसान होऊनही शेतकऱ्यांना एक दमडीही मिळाली नाही. खरिपाचाही व रब्बीचाही मिळाला नाही. सलग दोन वर्षे शेतकरी पैसे भरतात पण विमाच मिळत नाही. गतवर्षी रब्बीच्या हंगामात परतीच्या पावसाने मोठे नुकसान झाले होते. त्याचा विमाही नाही. आता, खरिपाचा हंगाम सुरवातीला साधला, पण पावसाने ओढ दिल्याने पिकावर परिणाम झाला आहे. तरीही शेतकऱ्यांनी विमा भरण्यास नापसंती दाखवली आहे.

डाळिंब बागांचा गतवर्षी अनेक शेतकऱ्यांनी विमा उतरवला होता. पूर्ण बागा पावसाने वाया गेल्यानं शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले होते. मात्र विमा कंपनीकडून शेतकऱ्यांना विमा मिळाला नाही. शासनाकडून भरला जाणारा वाटा कंपनीकडे जमा झाला असल्याचे राज्य सरकारने जाहीर केले आहे. तशी शेतकऱ्यांना पत्रही आले आहे. मात्र विमा आला नसल्याने शेतकऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. शासनाकडून खरिपाच्या हंगामासाठी पीक विमा भरा, अशी माहिती प्रसिद्ध केली आहे. मात्र आत्तापर्यंत तरी बहुतांश शेतकऱ्यांनी पीक विमा भरलेला नाही. पीक विमा भरण्याची मुदत १५ जुलै शेवट आहे. मात्र शेतकरी काय विमा भरण्यास इच्छुक नाहीत.

पीक विम्याच्या जाचक अटीमुळे शेतकऱ्यांना विमा मिळत नाही. पीक विम्यावरील शेतकऱ्यांचा विश्वासच उडाला आहे. दुष्काळी भागातील शेतकऱ्यांना २०१८-१९ ला पूर्वीच्या राज्यसरकारने फळबागासाठी १८५०० रुपयांचे अनुदान जाहीर केले होते. पण बागायतदार शेतकऱ्यांना आत्तापर्यंत एक रुपयाही मिळाला नाही. फळबागासाठीचे पैसे दिले नाहीत तर ते गेले कोठे याची चौकशी होण्याची गरज आहे.

"विमा कंपन्या सरकार धारजिन्या आहेत. सरकार कंपन्यांचे हित जोपासण्यासाठी पोसत आहे. विमा कंपन्या व सरकार यांची मिलिभगत आहे. नियमानुसार झालेल्या नुकसानीचा विमा जर शेतकऱ्यांना कंपनीकडून मिळत नसेल तर विमा कंपनी मोठी करण्यासाठी विमा भरायचा काय ? असा प्रश्न शेतकऱ्यांना पडला असल्याने आमचा विमा कंपनीवरचा विश्वासच उडाला आहे. विमा कंपन्यांचे निकष शेतकऱ्यांना मारक ठरत आहेत."

- अशोकराव माने, शेतकरी संघटना