सांगली - जंगलांमधून मिळणारा मध व त्यापासून बनवलेल्या उत्पादनांची बाजारपेठेतील मागणी वाढत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर मधुमक्षिकापालन हा एक टिकाऊ उद्योग म्हणून उदयास येत आहे. मुळात शेतीपूरक असणाऱ्या या व्यवसायात शेतकऱ्यांना मोठ्या संधी आहेत. मात्र संरक्षित सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पामुळे मध उत्पादनात कमालीची घट झाल्याचे चित्र आहे.

विपुल निसर्गसंपत्तीच्या सहाय्याने भारताने मध उत्पादनात पहिल्या पाच देशांत स्थान मिळवले आहे. ‘सह्याद्री’च्या डोंगरदऱ्या, अरण्य, जंगलात विनासायास मिळणारा मध जगात उच्च दर्जाचा समजला जातो. शासनाने जागतिक बाजारपेठेतील ही संधी ओळखून मधुमक्षिकापालनाला प्रोत्साहन दिले.

शिराळा तालुक्‍यातील चांदोली धरणक्षेत्रातील शेतकऱ्यांना चांगले अर्थार्जन मिळवण्यासाठी हा उद्योग काही वर्षांपूर्वी जोरात सुरू होता. मात्र सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाच्या संरक्षित क्षेत्रामुळे मध उत्पादनाला मर्यादा आल्या आहेत. संरक्षित क्षेत्रातील निर्बंधांमुळे शेतकऱ्यांना तेथे प्रवेश करण्यास मनाई आहे. त्यामुळे मोठ्या संधी असूनही शेतकऱ्यांना मुकावे लागत आहे. अनेक नामवंत मधपाळ शेतकऱ्यांनी मधपेट्या इतरत्र हलवल्या आहेत.

आरळा, शितूर वारुणसह परिसरातील छोट्या वाड्या-वस्त्यांवर पूर्वी टन-दीड टनाच्या आसपास मध संकलन होत असे. सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाचे काम सुरू झाल्यापासून उत्पादनात मोठी घट होत आहे. जिल्ह्यात हाताच्या बोटांवर मोजण्याइतपत मधपाळ आहेत. मात्र काही शेतकऱ्यांनी फलोत्पादन घेताना परागीभवनासाठी मधमाशांची जोपासना केली आहे. उत्पादन घेण्यासाठी हे शेतकरी फारसे इच्छुक नसल्याचे दिसते. त्यामुळे उत्पादनाच्या बाबतीत मधाचा गोडवा कमी होत असल्याचे चित्र आहे.

जिल्ह्यातील मध उत्पादक व उत्पादनाची निश्चित आकडेवारी खादी-ग्रामोद्योग विभागाकडे उपलब्ध नाही. चांदोली धरण क्षेत्र व सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पामुळे मध निर्माण होणारे बरेचसे क्षेत्र संरक्षित आहे. वन विभागाने सहकार्याची भूमिका ठेवल्यास मध उत्पादन वाढू शकते. व्याघ्र प्रकल्पाला कोणतीही हानी न पोहोचविता मध संकलन केल्यास मधपाळांना सोयीचे होईल.

- श्री. मिरजकर, व्यवस्थापक, खादी-ग्रामोद्योग विभाग, सांगली.