बेळगाव : अनुसूचीत जाती व जमातीचे बनावट प्रमाणपत्र वितरण प्रकरणात यापुढे संबंधित तहसिलदार, महसूल निरीक्षक व तलाठी यांच्यावरही फौजदारी गुन्हा दाखल केला जाणार आहे. राज्याच्या नागरीक हक्क अंमलबजावणी विभागाच्या पोलिस महासंचालकांनी याबाबतचा आदेश बजावला आहे. याआधी केवळ बनावट जात प्रमाणपत्र (fake caste certificate) घेणाऱ्यांवरच फौजदारी गुन्हा (tehsil officer) दाखल केला जात होता. पण ते प्रमाणपत्र देणाऱ्यांनाही आता कायद्याच्या कक्षात आणण्यात आले आहे. (Beglaum News)

३१ ऑगस्ट रोजी याबाबतचा आदेश बजावण्यात आला आहे. (Police Action) त्यामुळे यापुढे जात प्रमाणपत्र देताना तहसिलदारांना तर त्याबाबतचा अहवाल सादर करताना तलाठी व महसूल निरीक्षकांना खबरदारी घ्यावी लागणार आहे. अन्यथा त्यांना कायदेशीर कारवाईला तोंड द्यावे लागणार आहे. निवडणूक काळातच पोलिस महासंचालकानी हा आदेश बजावल्यामुळे त्याला महत्व प्राप्त झाले आहे.

शिक्षण, नोकरी, निवडणूक किंवा अन्य कारणांसाठी जात प्रमाणपत्र घेतले जाते. अनुसूचीत जाती व जमातीसाठी अनेक सुविधा, आरक्षणाचा लाभ मिळतो. त्यामुळे असूचित जाती व जमातीचे प्रमाणपत्राला महत्व असते. पण हे प्रमाणपत्र देताना काळजी, खबरदारी घ्यावीच लागते. या दोन्ही जातींच्या बनावट प्रमाणपत्रांचे वितरण करण्यात आल्याचे अनेक प्रकार उघडकीस येतात. विशेषतः निवडणूकीत असे बनावट जात प्रमाणपत्र घेण्याचे प्रकार जास्त आहे. निवडणूक प्रक्रिया झाल्यानंतर त्याबाबतच्या तक्रारी दाखल होतात. त्यानंतर मग प्रमाणपत्राची पडताळणी केली जाते.

प्रमाणपत्र बनावट असल्याचे स्पष्ट झाले तर संबधित प्रमाणपत्र धारकावर फौजदारी गुन्हा दाखल होतो. कायदेशीर कारवाई केली जाते. शिवाय प्रमाणपत्रही रद्द केले जाते. जिल्हा स्तरावर जातप्रमाणपत्र पडताळणी समिती असते. या समितीकडे प्रकरणावर अंतिम निर्णय घेतला जातो. म्हणजे समितीकडून प्रमाणपत्र रद्द करण्याची शिफारस तहसिलदारांकडे केली जाते. ज्या व्यक्तीने ते प्रमाणपत्र घेतले असते त्या व्यक्तीवर फौजदारी गुन्हा दाखल केला जातो. आता नव्या आदेशानुसार केवळ प्रमाणपत्रधारकावरच कारवाईची शिफारस करता येणार नाही.

जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीला आता संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवरही फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची शिफारस करावी लागणार आहे. जात प्रमाणपत्र तहसिलदारांकडून दिले जाते. प्रमाणपत्र देताना तहसिलदार कोण होते? याचा शोध घ्यावा लागणार आहे. त्यांच्यावर कारवाईची शिफारस करावी लागणार आहे. याशिवाय जात प्रमाणपत्र देण्याबाबत शिफारस ज्या महसूल निरीक्षक व तलाठ्याने केली असेल त्यांनाही शोधून गुन्हा नोंद करावा लागणार आहे.