कसबा बीड - पारंपरिक शेतीला फाटा देऊन कोल्हापूर जिल्ह्यातील अनेक उदयोन्मुख, प्रगतिशील शेतकरी परदेशी असणाऱ्या जरबेरा फुल शेतीकडे वळू लागले आहेत. उत्पादित फुलांना राज्यासह देशात आणि देशाबाहेर तीन-चार वर्षांत मागणी घटली आहे. परिणामी जिल्ह्यातील अनेक तरुण शेतकरी कर्जाच्या खाईत लोटले आहेत. 

कृषी विभाग शेतकऱ्यांसाठी विविध योजना राबवत असते. शेतकऱ्यांनी पारंपरिक शेतीतून आधुनिक शेतीकडे वळावे आणि शेतीला उद्योगाच्या दृष्टीने पाहावे, असा उद्देश असतो. यासाठी शासन हरितगृह (ग्रीन हाऊस) व शेडनेट उभारणीसाठी 50 टक्के अनुदान देऊन शेतकऱ्यांना प्रेरित करते, पण हीच आधुनिक शेती अलीकडच्या काळात शेतकऱ्यांना परवडेनाशी झाली आहे. तरुण शेतकऱ्यांच्या जीवावर उठली आहे. यंदा अतिवृष्टी व पुरामुळे आणखी तोट्यात गेली आहे. फुलांना कवडीमोड भाव मिळत असल्याने जिल्ह्यात अनेक शेतकरी कर्जबाजारी झाले आहेत. ही फुले मार्केटपर्यंत पोहचविणे अवघड झाल्यामुळे ती तोडून फेकून देण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर आली आहे. 

हे पण वाचा - धक्कादायक ! टीईटीच्या दोन्ही पेपरमध्ये तांत्रिक चुका 
 

साधारण वीस ते पंचवीस वर्षांपूर्वी परदेशी शेतीची संकल्पना जिल्ह्यात रुजली. सुरवातीला अनेक शेतकऱ्यांनी लाखो रुपये यातून मिळविले आहेत. जिल्हा कृषी अधीक्षक कार्यालयातून "एनएचएम' योजनेतून प्रत्येक वर्षी पाच हेक्‍टर क्षेत्रावर हरितगृह उभारणीस परवानगी दिली जाते. याशिवाय "एनएचबी' व "आरकेव्हीवाय' मधूनही उभारणीस परवानगी दिली जाते. साधारणपणे 10 गुंठे हरितगृह उभारणीसाठी 10 ते 12 लाख रुपये खर्च येतो. शेडनेट उभारणीसाठी पाच ते सात लाख खर्च येतो. दोन्हीसाठी 50 टक्के अनुदान दिले जाते. एवढे भांडवल शेतकऱ्याला उभारायचे असेल तर बॅंकेतून कर्ज घेतल्याशिवाय पर्याय नसतो. शिवाय हे कर्ज बॅंका व्यावसायिक दराने देतात, पण या पडलेल्या दरामुळे शेतकरी अडचणीत आला आहे. बॅंकेचे हप्ते थकले आहेत. नवीन शेतकरी हा उद्योग करण्यासाठी अनुत्सुक आहेत. यातून मार्ग काढण्यासाठी शासनाने अडचणीतील शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याशिवाय आता पर्याय नाही. 

हे पण वाचा - दादांचा आदेश पाळला; सांगलीच्या महापौर, उपमहापौरांचे राजीनामे 

हा व्यवसाय बेभरवश्‍याचा झाला आहे

पाच वर्षांपूर्वी ग्रीन हाऊस उभारले आहे. 22 गुंठे जरबेरा व 16 गुंठे गुलाब केला, पण फुलांचे दर कमीजास्त होतात. वर्षात एक-दोन महिनेच दर मिळतो. कधी कधी फुले पाठविणे परवडत नाही, म्हणून टाकून द्यावी लागतात, मात्र बागेसाठी महिन्याला जो खर्च लागतो, तो थांबत नाही. फुले पाठण्यासाठीचा खर्च दिवसेंदिवस वाढला आहे. त्यामुळे हा व्यवसाय बेभरवश्‍याचा झाला आहे. 
- शिवाजी पाटील, कसबा तारळे 

दर ठरविणे हे तर गौडबंगाल

जरबेरा फुलांचा दर हा कृषी विभाग किंवा शेतकऱ्यांच्या हातात नाही. बाजारातील दर ठरविणे हे तर गौडबंगाल आहे. अलीकडच्या काळात आर्टिफीशियल फुलांचा वापर वाढल्यामुळे ही दरावर परिणाम झालेला दिसतो. त्यामुळे शेतकरी अडचणीत आहेत. 
- ज्ञानदेव वाकुरे, जिल्हा कृषी अधीक्षक.