सांगली : नव्याने झालेल्या रत्नागिरी-नागपूर महामार्गामुळे (Ratnagiri-Nagpur Highway) प्रस्तावित शक्तिपीठ महामार्गाची (Shaktipeeth Highway) उपयुक्तता उरत नाही. या प्रस्तावित महामार्गामुळे लाखो एकर पिकाऊ शेती बाधित होऊन शेतकऱ्यांच्या पिढ्यांचे अपरिमित नुकसान होणार आहे. त्यामुळे नव्या महामार्गाला शक्य त्या सर्व पद्धतीने पूर्ण ताकदीने विरोध करण्याचा निर्णय येथे बाधित शेतकऱ्यांच्या (Farmers) बैठकीत झाला.

‘कष्टकऱ्यांची दौलत’मध्ये सभागृहात किसान सभेचे राज्याध्यक्ष उमेश देशमुख, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते महेश खराडे, नागरिक जागृती मंचचे निमंत्रक सतीश साखळकर, सांगलीवाडीचे उदय पाटील, विक्रम हारुगडे यांच्या नेतृत्वाखाली बैठक झाली. आंदोलनाचा पुढील टप्पा म्हणून गुरुवारी (ता. ७) सकाळी साडेदहा वाजता सांगली जिल्ह्यातील सर्व शेतकऱ्यांच्या वतीने जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात येणार आहे.

औंढा नागनाथ ते गोवा या मार्गावरील सर्व तीर्थस्थळे या महामार्गाने जोडण्यात येणार आहेत. राज्य सरकारने या रस्त्यासाठी सर्व्हे करून त्याचे गॅझेटही प्रसिद्ध झाले आहे. सोलापूर जिल्ह्यात पाचेगावमधून सांगली जिल्ह्यात शेटफळे आणि कोल्हापूर जिल्ह्यात प्रवेश करण्याआधी सांगलीवाडी असे अंतर सांगली जिल्ह्यात आहे. एकूण ११३५ गट क्रमांक बाधित होत असून, त्यातील प्रत्येक पाच ते सहा बाधित अशा साडेचार हजार शेतकरी कुटुंबांना या महामार्गाचा केवळ सांगली जिल्ह्यात फटका बसणार आहे. घाटनांद्रे, तिसंगी, डोंगरसोनी, सावळज, अंजनी, मणेराजुरी, गव्हाण, वज्रचौंडे, मतकुणकी, नागाव, नागाव-कवठे, कवलापूर, बुधगाव, कर्नाळ आदी प्रमुख गावांतील हे शेतकरी आहेत.

आज प्राथमिक बैठकीत जिल्ह्यातील प्रमुख गावांतील शेतकरी प्रतिनिधीपैकी अरविंद खराडे (तिसंगी), गजानन हारुगडे (सांगलीवाडी), विजय जगदाळे (पद्माळे), प्रवीण पाटील, दत्ता पाटील (सांगलीवाडी), योगेश पाटील (कवलापूर), महादेव नलावडे (कवलापूर), एकनाथ तोडकर, अण्णासाहेब जमदाडे, उमेश एडके (कर्नाळ) आदी प्रमुख उपस्थित होते. टप्प्याटप्प्याने आंदोलनाची तीव्रता वाढवण्यात येईल. त्याची सुरुवात गुरुवारी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देऊन करण्यात येणार आहे.

संपादित जमिनीसाठी चार-पाचपट भरपाईचा निर्णय केंद्र व राज्याने २०१८ मध्ये घेतला आहे. असे महामार्ग हे बडे राजकारणी, अधिकारी व गुंतवणूकदारांची कमाईची कुरणे झाली आहेत. हा महामार्ग अनावश्‍यक आहे, हे पुराव्यासह पटवून देऊ शकतो. लोकप्रतिनिधींवर दबाव आणतानाच याप्रश्‍नी न्यायालयात जायचीही तयारी आहे.

-उमेश देशमुख राज्याध्यक्ष, किसान सभा

कोटी-कोटींची भरपाई मिळणार, अशा भ्रमात शेतकरी आहेत. मात्र जी काही भरपाई मिळणार आहे, ती अतिशय तोकडी असेल. कारण मणेराजुरीची एकर जमिनीची किंमत कागदोपत्री कमी आहे, मात्र प्रत्यक्षात कोटी-दीड कोटी रुपये प्रतिएकर किंमत आहे. निसर्गाच्या लहरीपणामुळे लाखोंचे उत्पन्न काढणारा द्राक्षबागायतदार कर्जबाजारी झाला आहे. जगण्याची विवंचना आहे. पिढ्यांची जमीन शासन हिसकावून घेत असेल तर ते आम्ही कदापि होऊ देणार नाही.

-एकनाथ तोडकर, बाधित शेतकरी

‘शक्तिपीठ’ची गरजच काय?

उद्योग विकासाऐवजी तीर्थस्थळे जोडणे, हा काही महामार्ग बनवण्याचा मुख्य उद्देश असू शकत नाही. शिवाय या प्रस्तावित महामार्गालाच समांतर असा रत्नागिरी-गोवा हा महामार्ग नुकताच पूर्ण झाला आहे. याच महामार्गाला किंवा अन्य प्रमुख रस्त्यांना ही तीर्थस्थळे चौपदरी रस्त्याने जोडण्याचा पर्याय राज्य शासनाने स्वीकारावा. त्यासाठी शासनावर दबाव आणताना प्रसंगी या महामार्गाला न्यायालयातही आव्हान देण्याच्या पर्यायाचा विचार करता येईल. यासाठी आधी रस्त्यावरची लढाई लढण्याचा निर्णय या बैठकीत झाला.