कऱ्हाड (जि. सातारा), ता. 6 : कोरोनाच्या संकटाचा सामना करणाऱ्या देशाची अर्थव्यवस्था अडचणीत आली आहे. त्यात राष्ट्रीयीकृत बॅंकांचे 2019-2020 वर्षाचे ऑडिटही लॉकडाउनमुळे रखडत असल्याने या संकटात भर पडण्याची चिन्हे आहेत. जिल्हा बंदीमुळे प्रवासावर निर्बंधामुळे सनदी लेखापरीक्षकांना (सीए) राष्ट्रीयीकृत बॅंकांच्या शांखाचे ऑडिट लटकले आहे. त्यामुळे हे ऑडिट केव्हा होणार व बॅंकांच्या नवीन आर्थिक वर्षातील कारभार सुरळीत केव्हा होणार? याकडे लक्ष लागून आहे. 

दरवर्षी राष्ट्रीयीकृत बॅंकांच्या शाखांचे ऑडिट सनदी लेखापरीक्षकांमार्फत होते. त्यासाठी आरबीआयतर्फे लेखापरीक्षकांची नियुक्ती केली जाते. दरवर्षी सर्वसाधारणपणे 10 एप्रिलपर्यंत शाखा ऑडिट, त्यानंतर दहा दिवसांत रिजनल ऑडिट पूर्ण करावे लागते, असा शिरस्ता आहे. मात्र, यंदा लॉकडाउनमुळे ते वेळापत्रक कोलमडले आहे. ऑडिटसाठी नियुक्त लेखापरीक्षकांकडे जिल्ह्यातील बॅंकांच्या शाखा, तर काहींना जिल्ह्याबाहेरील शाखा दिल्या जातात. यावर्षी 22 मार्चपासून कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी राज्यात लॉकडाउन सुरू झाले. सुरवातील तीन मे पर्यंतचा लॉकडाउन केंद्राने 14 एप्रिलपर्यंत वाढवला. त्यानंतर तो 17 मे पर्यंत वाढला आहे. 

लॉकडाउनमुळे राष्ट्रीयीकृत बॅंकांच्या शाखांचे ऑडिट करण्यासाठी नियुक्त केलेल्या लेखापरीक्षांची मोठी अडचण झाली आहे. काही जिल्हे हॉटस्पॉट असल्याने त्यात प्रवेश करण्यास मनाई आहे. काही शहरांतील कोरोनाबाधितांची संख्या ऐकल्यानंतरही लेखापरीक्षक जीव धोक्‍यात घालून ऑडिटसाठी जाण्यास तयार आहेत. मात्र, प्रशासनाकडून हिरवा कंदील मिळत नसल्याचे चित्र आहे. काही बॅंकांनी दहा मे पर्यंत ऑडिट पूर्ण करण्याची मुदत दिली आहे. मात्र, सध्या सुरू असलेल्या लॉकडाउनमुळे त्यात अडसर येत आहे. त्यात सध्या जिल्हा प्रशासनाकडून लिंकद्वारे माहिती भरून लोकांना प्रवासास मुभा दिली असली तरी ऑडिटसाठी दुसऱ्या जिल्ह्यात जाणाऱ्या लेखापरीक्षकांना ती नाकारण्यात येत आहे. त्यामुळे राष्ट्रीयीकृत बॅंकांचे ऑडिट रखडत आहे. बॅंकिंग क्षेत्रात ऑडिटशिवाय आर्थिक वर्षाची अखेर करता येत नाही. नवीन कर्जे वाटप करण्यावरही निर्बंध येतात. त्यामुळे ऑडिट होणे गरजेचे आहे. 

लॉकडाउनमुळे तसेच स्थानिक निर्बंध वेगवेगळे असल्यामुळे लेखापरीक्षकांना (सीए) ऑडिटसाठी जाता येत नाही. बॅंकांचे ऑडिटला जेवढा विलंब होईल, तेवढ्या अर्थव्यवस्थेसमोरील अडचणी वाढणार आहेत. त्यामुळे ऑडिटची मुदत वाढवणे गरजेचे आहे. स्थानिक प्रशासनाने लेखापरीक्षकांना विशेष आणि अत्यावश्‍यक बाब म्हणून परवानगी द्यावी. 

- किशोर गुरसाळे, लेखापरीक्षक, कऱ्हाड 

सातारा जिल्ह्यातून मूळ गावी जायचंय ? माेफत रेल्वे प्रवासास काँग्रेसचा हात