सांगली - महात्मा फुले कर्जमाफी योजनेंतर्गत नियमित कर्ज परतफेड केलेल्या शेतकऱ्यांना ५० हजारांचे प्रोत्साहन अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला असला तरी पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना अनुदानातून वगळण्यात आले आहे. राज्यामध्ये जुलै ते ऑगस्ट २०१९ कालावधीमध्ये आलेल्या महापुरात बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांचे एक हेक्टरपर्यंतचे पीककर्ज व व्याज माफ करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यांना प्रोत्साहनपर अनुदानाचा लाभ देता येणार नसल्याचे सहकार विभागाने स्पष्ट केले आहे. त्याबाबतची पडताळणी करण्याचे आदेश जिल्हा उपनिबंधकांना दिले आहेत. सरकारच्या या निर्णयाने गेल्या दोन वर्षांपासून अनुदानाची वाट पाहणाऱ्या शेतकऱ्यांना झटका बसला.

राज्यातील ज्या शेतकऱ्यांनी बँका, विकास संस्थांकडून २०१७-१८, २०१८-१९ व २०१९-२० या कालावधीत उचल केलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाची नियमित परतफेड केली आहे. त्या शेतकऱ्यांनी २०१९-२० मध्ये परतफेड केलेल्या रकमेनुसार ५० हजारांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून नियमित कर्जदार शेतकरी प्रोत्साहनपर अनुदानाच्या प्रतीक्षेत राहिला.

परंतु कोरोनाच्या कारणामुळे प्रोत्साहनपर अनुदानाकडे दुर्लक्ष करण्यात आले होते. शेतकरी संघटनांनी नियमित कर्जदारांना अनुदान देण्याच्या मागणीसाठी वेळोवेळी आंदोलनेही केली होती. त्यानंतर अर्थसंकल्पात प्रोत्साहनपर अनुदानासाठी तरतूद करण्यात आली होती. दोन दिवसांपूर्वी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर अनुदान लवकरच देण्याचे जाहीर केले, मात्र पश्चिम महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना सरकारने झटका दिला.

राज्यामध्ये जुलै ते ऑगस्ट २०१९ या कालावधीमध्ये अतिवृष्टीमुळे उद्‌भवलेल्या पूर परिस्थितीत बाधित झालेल्या जिल्ह्यातील बाधित शेतकऱ्यांचे एक हेक्टरच्या मर्यादेपर्यंत घेतलेले पीककर्ज व त्यावरील व्याज माफ करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार कोल्हापूर, सांगली, सातारा, औरंगाबाद, पुणे, सोलापूर, अहमदनगर, अमरावती, नागपूर, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, जळगाव, नंदुरबार जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना लाभ देण्यात आलेला आहे. या शेतकऱ्यांना दुबार लाभ देणे योग्य होणार नाही. याबाबत शासनाकडून मार्गदर्शनपर सूचना घेण्यात येत आहेत. दरम्यान, या योजनेचा लाभ मिळालेल्या लाभास पात्र शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यांची १ ते ३८ स्तंभातील माहिती तपासून तयार ठेवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

कर्जमाफी योजनेची अंमलबजावणी योजनेच्या पहिल्या टप्प्याप्रमाणे संगणकीय प्रणालीद्वारा करण्यात येणार आहे. त्यामध्ये कर्ज खात्यांची माहिती संगणकीय प्रणालीवर बँकांमार्फत सादर केल्यानंतर निकषांनुसार लाभ देण्यात येईल. विकास सोसायट्या; तसेच जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांकडील कर्जखात्यांची माहिती संगणकीय प्रणालीवर सादर करण्यापूर्वी विभागामार्फत कर्जखात्यांची तपासणी जिल्हा उपनिबंधक व जिल्हा विशेष लेखापरीक्षकांनी संयुक्तरित्या तपासणी करण्याच्या सूचनाही शासन आदेशात देण्यात आल्या आहेत.