सांगली : आलमट्टी धरणाची उंची वाढवण्यास कर्नाटक शासनाला विरोध करण्यासाठी टप्प्याटप्प्याने आंदोलन उभारण्याचा निर्धार आज सर्वपक्षीय कार्यकर्त्यांच्या बैठकीत झाला. येथील ‘कष्टकऱ्यांची दौलत’ कार्यालयातील बैठकीसाठी महापूर नियंत्रण समितीचे कार्यकर्ते, जलसंपदा विभागातील निवृत्त अधिकारी उपस्थित होते. शासनाने या प्रश्‍नी सकारात्मक कृती न केल्यास येत्या १० नोव्हेंबरला सांगली, कोल्हापूर जिल्हा बंद ठेवण्याचा निर्धारही करण्यात आला.

निवृत्त जलसंपदा अधिकारी विजयकुमार दिवाण, प्रभाकर केंगार, प्रमोद माने, उत्तमराव माने यांच्यासह माजी आमदार नितीन शिंदे, माजी नगरसेवक हणमंत पवार, नागरिक जागृती मंचचे सतीश साखळकर, रिपब्लिकन पक्षाचे किरणराज कांबळे, मराठा सेवा संघाचे संजय पाटील, भाजपच्या गटनेत्या भारती दिगडे, राष्ट्रवादीच्या माजी नगरसेवक ज्योती आदाटे, काँग्रेसचे नगरसेवक उत्तम साखळकर, वाहतूकदार संघटनेचे महेश पाटील, व्यापारी संघटनेचे समीर शहा, मार्क्सवादी कम्युनिस्‍ट पक्षाचे उमेश देशमुख आदी उपस्थित होते.

केंगार म्हणाले, ‘‘आलमट्टी धरणाच्या फुगीमुळे सांगली-कोल्हापूरला महापुराचा धोका होतो, हे पुराव्यासह सिद्ध झाले आहे. यातील बारकावे व तांत्रिक माहिती सादर करताना हा अहवाल राज्य शासनाला सादर केला आहे. भलेही ‘जलसंपदा’चे अधिकारी वेगवेगळे दावे करीत असले, तरी ते खासगीत वेगळीच माहिती देतात.

सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या खटल्यात तेलंगणा आणि आंध्रने कर्नाटकविरोधात तक्रार केली; मात्र महाराष्ट्र सरकार बघ्याच्या भूमिकेत आहे. यावर्षीचा महापूरही केवळ ‘आलमट्टी’तून वेळीच विसर्ग झाल्याने टळला. आलमट्टी’ची उंची वाढवण्यासाठी आवश्‍यक त्या सर्व स्थापत्यविषयक बाबींची पूर्तता झाली आहे. केवळ न्यायालयाच्या स्थगितीमुळे ते थांबले आहेत. न्यायालयाने ‘अलमट्टी’ची फुग आहे किंवा नाही, याबाबत दोन्ही राज्यांनी संयुक्तपणे अभ्यास करावा, असे आदेश दिले आहेत. कर्नाटक त्यासाठी सहकार्य करीत नाही आणि महाराष्ट्र त्याबाबत आग्रही नाही.

आंदोलनाचे टप्पे असे :

• आमदार-खासदारांना निवेदने देणार

• मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्र्यांसमवेत बैठक

• एक लाख महापूरग्रस्तांचे निवेदन तयार करणार

• जनजागृतीसाठी स्थानिक स्तरावर बैठका

• प्रसंगी १० नोव्हेंबरला सांगली, कोल्हापूर जिल्ह्यांत बंद