कोल्हापूर - शहरातील नागरिकांच्या दृष्टीने महत्त्वाची असलेल्या थेट पाइपलाइनच्या कामामध्ये सातत्याने लक्ष देण्यासाठी महापालिकेकडे अधिकाऱ्यांची वानवा आहे. पूर्वी 7 अधिकारी यासाठी काम करत होते, सध्या तीन अधिकारी असून त्यांच्याकडे अतिरिक्त कार्यभार असल्याने थेट पाइपलाइनच्या कामात पुरेसा वेळच दिला नसल्याचे चित्र आहे. तसेच थेट पाइपलाइनच्या मार्गावर असलेले विद्युत खांब व झाडे कापणे किंवा पुन्हा दुसऱ्या ठिकाणी लावण्याची यंत्रणा ही तोकडी पडल्याने काम संथगतीने सुरू आहे. कायमस्वरूपी अधिकारी, पाटबंधारे खात्याची परवानगी, विद्युत खांब बदलणे, झाडे कापणे ही चार कामे एक ते दीड महिन्यात पूर्ण झाल्यास दीड वर्षात योजना मार्गी लागण्याची शक्‍यता आहे; परंतु यासाठी पुढाकार घेणार कोण? असा प्रश्‍न तयार झाला आहे.

थेट पाइपलाइनच्या कामाची सुरवात झाल्यानंतर झाडांच्या तोडण्याचा विषय पुढे आला. त्या वेळी या मार्गावरील झाडांचे सर्वेक्षण करून झाल्यावर बऱ्यापैकी झाडे वाचवता येऊ शकतात, काही झाडांची दुसरीकडे पुन्हा लागवड होऊ शकते, हे मुद्दे पुढे आले. त्यानुसार महापालिकेने कंत्राटदार नेमला. त्याला झाडांचा ठेका दिला; परंतु नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर या ठेकेदारांना पुरेशे कामगारच मिळालेले नाहीत. त्यामुळे कामावर परिणाम होत असून झाडे तोडल्याशिवाय पाइपलाइनही टाकता येत नाही. त्याच पद्धतीने विद्युत खांब बदलण्यासाठीही पाठपुरावा करून त्याबाबत ठोस पावले उचलली जात नाहीत. त्याचा फटकाही अनेक ठिकाणी बसत आहे.

शहरातील सुमारे 8 ते 9 लाख लोकांच्या निगडित असलेल्या या प्रश्‍नाकडे महापालिकेची अनास्था कायम असल्याचे दिसून येत आहे. या कामासाठी पूर्वी 7 अधिकारी काम करत होते. हे अधिकारी हा प्रकल्प मार्गी लागावा, यासाठी लागणाऱ्या सर्व बाबींची पूर्तता कशी होईल, अडथळे असणाऱ्या विभागांशी समन्वय ठेवून अडथळे दूर करणे, अशी कामे करत होते; परंतु सध्याची स्थिती पाहता या ठिकाणी 3 ते 4 अधिकारी असून त्यांच्याकडे अन्य विभागांचा अतिरिक्त कार्यभार दिल्यामुळे मूळ प्रश्‍नांकडे लक्ष देण्यास वेळच मिळत नाही. त्याचा परिणामही प्रकल्प पुढे जाण्यासाठी होत आहे.

गावांतून काम करताना कसरत
पहिल्यांदा या पाइपलाइनसाठी 24 गावांची निवड करण्यात आली; परंतु पाइपलाइनची अलायमेंट बदलल्यामुळे 14 गावांतून पाइपलाइनची कामे करण्यास मंजुरी मिळाली. यामध्येही आता 9 गावांमधून पाइपलाइन टाकण्याचे काम झाले आहे. 5 गावांमधून पाइपलाइन टाकण्याचे काम बाकी आहे. या गावांमध्ये पाइपलाइन टाकताना गावकऱ्यांना व शेतकऱ्यांना विश्‍वासात घेणे, त्यांच्याशी चर्चा करणे, वस्तुस्थिती पटवून देणे, त्यातून होणारा विरोध मग काही दिवस काम थांबवणे, असे करावे लागत आहे. त्यामुळे या योजनेच्या कामासाठी विलंब होत आहे. गावातील प्रमुख लोकप्रतिनिधी व जिल्ह्यातील नेत्यांनी पुढाकार घेतल्यास उर्वरित काम जलद गतीने होऊ शकते.

मुदत फेब्रुवारीत संपणार; पण..
थेट पाइपलाइनचे काम तीन वर्षांत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट होते. 22 ऑगस्ट 2014 वर्कऑर्डर दिली. 16 जानेवारी 2015 पाइपलाइनची दिशा (अलायमेंट) बदलली. झाडे, विद्युत खांब, रस्ते अशा सगळ्यांचा विचार करून हे बदलले. त्यानंतर 8 किलोमीटरचे काम तातडीने झाले. ऑक्‍टोबर 2015 नंतर सार्वजनिक बांधकामची परवानगी मिळाल्यावर पुढील काम झाले. विविध अडथळ्यांमुळे तीन वर्षांत केवळ 20 किलोमीटरचे काम झाले. फेब्रुवारीमध्ये कामाची मुदत संपणार आहे. तथापि, कंत्राटदाराने कामाची मुदत वाढविण्याची प्रक्रिया सुरू केल्यास त्यास मंजुरी मिळेल आणि त्यामुळे कामाच्या खर्चाचा आकडा वाढणार नाही.

ही कामे रखडली

• -250 झाडे तोडण्याचे काम रेंगाळले.
• -150 विद्युत खांब बदलणे काम प्रलंबित
• -10 ट्रॉन्सफर्मरची जागा बदलणे प्रलंबित