आटपाडी - महात्मा फुले कर्जमाफी योजनेअंतर्गत नियमित कर्ज परतफेड केलेल्या शेतकऱ्यांना ५० हजारांचे प्रोत्साहन अनुदान देण्याची प्राथमिक अंमलबजावणी राज्य सरकारने सुरू केली आहे. सहकार आयुक्तांनी जिल्हा आणि तालुका निबंधकांना २०१७ ते २०२० मध्ये कर्जाची परतफेड केलेल्या शेतकऱ्यांची माहिती संकलित करून पाठवण्याचे अध्यादेश काढला आहे. त्यामुळे नियमित कर्जाची परतफेड केलेल्या शेतकऱ्यांना लवकरच प्रोत्साहन अनुदान मिळण्याची आशा पल्लवित झाली आहे. महाविकास आघाडी सरकारने सत्तेवर आल्यावर २०१९ मध्ये महात्मा फुले कर्जमाफी योजना जाहीर केली होती. त्याच्यासोबतच नियमित पीक कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यासाठी ५० हजार प्रोत्साहनपर अनुदानाची घोषणा केली होती. महात्मा फुले कर्ज माफीची अंमलबजावणी केली, मात्र नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन अनुदान दिले नव्हते. २०२० आणि २०१९ मध्ये अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विरोधकांनी यावर आवाज उठवला तर राज्य सरकारकडून फक्त घोषणाच केल्या.

कोरोनामुळे अनुदानाची योजना रखडली होती. दरम्यान, २०२२ च्या अर्थसंकल्पी अधिवेशनात राज्य सरकारने नियमित पीक कर्जाची परतफेड केलेल्या २० लाख शेतकऱ्सांसाठी दहा हजार कोटीची तरतूद केली. त्यालाही तीन महिने झाले तरी हालचाली होत नसल्यामुळे शेतकऱ्यात संभ्रम होता. मात्र, नुकताच सहकार आयुक्तांनी जिल्हा आणि तालुका निबंधकांना नियमित कर्ज परतफेड केलेल्या शेतकऱ्यांची माहिती गोळा करून पाठवण्याचे आदेश काढले आहेत. २०१७-१८, २०१८-१९ आणि २०१९-२० मध्ये पीक कर्ज आणि परतफेड केलेल्या शेतकऱ्यांची माहिती आठ दिवसांत मागवली आहे. विकास सेवा सोसायटी, जिल्हा बँका आणि राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून सदरची माहिती पाठवण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. राज्य सरकारने प्रोत्साहन अनुदान योजनेच्या अंमलबजावणी प्रक्रियेला गती दिली आहे. तज्ञांच्या मतानुसार जिल्हा परिषद निवडणुकी अगोदर जून अखेर किंवा जुलैच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत अनुदान शेतकऱ्यांना मिळण्याची शक्यता आहे.