सांगली : आंतरजातीय विवाह समुहातील मुलांचा सांभाळ करण्यास वडिलांनी असमर्थता दर्शवली असल्यास अशा परिस्थितीत मुलांना आईची जात लावण्याचा अधिकार आहे असा महत्वपूर्ण निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. न्यायमूर्ती एस. बी. शुक्रे व न्यायमूर्ती जी.ए. सानप यांच्या खंडपीठाने दिलेला हा अपवादात्मक निकाल अशा स्वरुपाच्या परिस्थितीत दिलासा देणारा ठरणार आहे.

सध्या ठाणे (पश्चिम) तेथे राहत असलेल्या कॉलेज युवतीने जातप्रमाणपत्र पडताळणीसाठी सांगली जिल्हा पडताळणी समिती यांच्याकडे अर्ज केला होता. याचिककर्ती युवती ही ७ वर्षाची असताना आंतरजातीय विवाह असलेल्या तिच्या आई व वडिलांचा घटस्फोट झाला होता. त्यामुळे ती व तिचा भाऊ दोघेजण आई सोबतच राहत होते. याचिकादार युवतीने आपल्या आईचे मागासवर्गीय जातीचे प्रमाणपत्र काढले होते. सदर प्रमाणपत्र हे जिल्हा पडताळणी समितीकडे पडताळणीसाठी गेले असताना समितीने जात ही वडिलांकडून येते असे कारण दिले. तसेच याचिकाकर्त्यांनी वडिलांकडे वंशावळीचा जातीचे पुरावे दाखल न केल्याच्या कारणांनी सदर याचिकाकर्त्या युवतीचा अर्ज फेटाळला.

त्यामुळे या निर्णयाविरुद्ध युवतीने ॲड. सुकुमार घनवट यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयामध्ये समितीच्या निर्णयाविरोधात याचिका दाखल केली होती. न्यायमूर्ती एस. बी. शुक्रे व न्यायमूर्ती जी. ए. सानप यांच्या खंडपीठासमोर याचिकेवर सुनावणी झाली. युवतीची याचिका मान्य करत असताना खंडपीठाने महत्वपूर्ण मत नोंदवले. जर मुलीचे पालन पोषण व सांभाळ आई करीत असेल आणि वडीलांनी तिचा सांभाळ करण्यास असमर्थता दर्शवली असल्यास अशा परिस्थितीमध्ये मुलीला आपल्या आईची जात लावण्याचा अधिकार आहे. अशा प्रकारचे महत्वाचे मत नोंदवताना याचिकाकर्त्या युवतीची याचिका मान्य केली. तसेच जिल्हा समितीचा आदेश रद्द केला.

न्यायालयाने जात समितीला असा आदेश दिला की, याचिकाकर्त्या युवतीची आईकडील वंशावळीचे जातीचे पुरावे विचार करून तीन महिन्यात फेर निर्णय द्यावा. उच्च न्यायालमध्ये ॲड. मकरंद काळे व ॲड. सुकुमार घनवट यांनी याचिकाकर्त्या युवतीतर्फे युक्तिवाद केला.’’

‘‘ जात बापाकडून येते. मात्र इथे संबंधित मुलीचा वयाच्या सातव्या वर्षापासून घटस्फोटीत आईने सांभाळ केला आहे. त्यामुळे आईने तेव्हापासूनच मुलीचे जात प्रमाणपत्र काढले आहे. न्यायालयाने हा निकाल देताना प्रत्यक्ष वस्तुस्थितीचा विचार करून अपवादात्मक निर्णय केला आहे. दत्तक मुलालाही आपली जात लावण्याचा अधिकारही एका निकालात दिला होता. न्यायालयाने दिलेले असे निकाल त्या त्या परिस्थितीतवर अवलंबून असतात. ’’

ॲड सुकुमार घनवट