कोल्हापूर - एसटी प्रवासी व कर्मचाऱ्यांच्या पायाभूत सुविधा देण्यासाठी एसटीच्या विविध आगारांत बांधकाम ठेका कंत्राटदारांना दिला जातो. मात्र, गेल्या दीड वर्षात अनेक कामांत अनियमितता आहे, कामांचा दर्जा कमकुवत आहे, अशी स्थिती आहे. तरीही कंत्राटदारांवर गंभीर कारवाई केली, नुकसानभरपाई वसूल केली, असे अपवाद वगळता उदाहरण नाही. यातूनच महामंडळाच्या बांधकाम विभागाच्या कारभारावर विभाग नियंत्रकांचे ‘लक्ष’ कितपत आहे हेही दिसून येते. या विभागात काम करणाऱ्या मोजक्‍यांनी ‘कंत्राटदाराला’ खूश ठेवले आणि कंत्राटदाराने ‘साहेबांना’ खूश ठेवले. परिणामी काही डेपोत ‘निकृष्ट काम सहा महिने थांब’ अशी अवस्था दिसत आहे. 

प्रवासीहितासाठी ‘नव’‘नीती’ अवलंबणाऱ्या साहेबांना काय लागते, तेवढे दिले की बिले पटकन मंजूर होतात, असा अनुभव ठेकेदारांचा असतो.

त्यातल्याच एका सांगलीकर ठेकेदाराने महामंडळाच्या प्रमुख अधिकाऱ्याला ‘टीव्हीचे दर्शन घडवत’ खूश केले. तसे पुढे दहा हजारांच्या कामाचे बिल २० हजार खर्चाचे, असा प्रकार महामंडळातील स्थापत्य शाखेच्या कृपेने सुरू झाला. ठेकेदार खूश झाला. एसटीचा प्रमुख अधिकाऱ्यांच्या निवासात चक्क ‘किचन ट्रॉली’, ‘इन्व्हर्टर’ अशा सुविधा कंत्राटदारामार्फत बसविल्या गेल्या. अशी समोर येणारी उदाहरणे आहेत. त्यामुळे बांधकाम विभागाने गेल्या दोन वर्षांत मंजूर केलेल्या कामांची बिले व त्या कामांचा दर्जाची कधीतरी तपासणी केली तर बरेच ‘लाभ’ उघड होण्याची शक्‍यता आहे.  

यात प्रवाशांनी जरी नजर टाकली तरी काही कामांचा तकलादूपणा सहजपणे दिसून येतो. त्यापैकी काही मोजक्‍या कामांचा उल्लेख येथे महत्त्वाचा ठरतो. संभाजीनगर बसस्थानकात एसटी गाड्या धुतल्या जातात, त्याचे पाणी इतरत्र पसरते, ऑईल सांडते, प्रदूषण वाढते. त्यावर उपाय म्हणून पाण्याच्या निचऱ्यासाठी टॅंक बांधण्याचे नियोजन होते. त्यासाठी खड्डा काढला, वरवर बुजवल्यासारखे केले, काम पूर्णत्वाकडे गेल्याचा भास केला. त्या कामाचे २० लाख रुपयांचे बिल सादर झाले. पण या कामांचा दर्जा तपासला गेला नाही. प्रदूषण मंडळाकडून प्रदूषणमुक्त परिसराचे प्रमाणपत्र घेतले गेले नसल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.   

मध्यवर्ती बसस्थानकावर गतवर्षी विनावाहक गाड्या थांबतात, तिथे तीन स्वतंत्र केबिन करण्यात आल्या. त्यांची बिले (४० हजारांवरील) मंजूरही झाली. प्रत्यक्ष त्यासाठी वापरलेले मटेरिअल तकलादू आहे, सहज दिसते. पण त्यासाठी उच्च दर्जाचे मटेरिअल वापरल्याचे दाखवून बिलेच वाढवून लावली गेली. असाच प्रकार तालुकास्तरीय बसस्थानकातील सात बांधकामे करण्यास निश्‍चित कालावधीपेक्षा विलंब झाला. राधानगरी बसस्थानक कंपाऊंडचे काम, पेठवडगाव, हातकणंगले येथील डागडुजीचे काम, त्याची उदाहरणे आहेत. मात्र ठेकेदारांवर काम वेळेत पूर्ण झाले नाही म्हणून फारशी दखलपात्र कारवाई झालेली नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले. 

बांधकाम कारभाराची चौकशी व्हावी 
एसटी बस स्थानकावर होणाऱ्या बांधकामावर देखरेख करणे, त्याची बिले व मटेरिअलचा दर्जा तपासणे हे काम बांधकाम विभागाचे आहे. त्याचा एक प्रमुख अधिकारी काही कामात उणिवा दिसल्यास बिले अडवून धरायचे. कंत्राटदाराला विचारणा करीत असत. मात्र ते रजेवर असल्याच्या काळात काही घाईने काम देणे किंवा बिल मंजूर करणे असाही प्रकार घडल्याचे समजते. त्यामुळे अनेक कामात खड्डा किती काढला, बांधकाम किती केले, त्यासाठी सिमेंट-वाळू किती लागली याची फेरतपासणी करून बिले काढण्याची प्रक्रिया असा प्रकार वरवर झाला. अनेकदा कामात थेट कंत्राटदारांनी दिलेली बिले मंजुरीला हिरवा कंदील दाखविण्यात बांधकाम विभागात दोघे-तिघे ‘तरबेज’ असल्याचे सांगण्यात येते.