कोल्हापूर : बँकिंग क्षेत्रात झालेले आमूलाग्र बदल, भविष्यातील आव्हाने आणि ग्राहकांची सुरक्षा, या गोष्टी लक्षात घेऊन रिझर्व्ह बँकेने सहकारी बँकांच्या रेग्युलेशन ॲक्टमध्ये (बॅंकिंग कायदा) काही नव्या तरतुदी केल्या आहेत. त्यामुळे सहकारी बँका अधिक सशक्त होतील. त्यांचा विस्तार होईल, असे प्रतिपादन रिझर्व्ह बँकेचे संचालक सतीश मराठे यांनी केले. आज ‘कॉफी वुइथ सकाळ’ या उपक्रमात त्यांनी संवाद साधला.

मराठे म्हणाले, ‘‘सहकारी बँकांनी देशाच्या ग्रामीण आणि शहरी अर्थकारणाला गती दिली. समाजातील शेवटच्या घटकाला शाश्वत आणि सुरक्षित पतपुरवठा केला. त्यातून त्यांची आर्थिक उन्नती झाली. मात्र, काही अनुचित प्रकार घडल्याने सहकारी बँकांच्या विश्वासार्हतेवरच प्रश्न उपस्थित केले जाऊ लागले. बँकिंग रेग्युलेशन ॲक्टमधील काही तरतुदींमुळे रिझर्व्ह बँकेला चुकीचे व्यवहार करणाऱ्या सहकारी बँकांवरील कारवाईला मर्यादा होत्या. त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेच्या तत्कालीन पदाधिकाऱ्यांनी सहकारी संस्थांच्या विस्ताराला खीळ घातली. मात्र, आता परिस्थिती बदलली आहे. केंद्र सरकार आर्थिक व्यवहारात पारदर्शकता आणण्यासाठी, करदात्यांची संख्या वाढवण्यासाठी विविध स्तरांवर उपाययोजना करत आहे. याचाच एक भाग म्हणून बँकिंग रेग्युलेशन ॲक्ट’मध्ये नवीन तरतुदी केल्या जातील. मात्र, काहीजण याबाबत गैरसमज पसरवत आहेत. यामुळे ‘सहकारी बँकांची स्वायत्तता धोक्यात आहे’.

‘सहकार संपणार आहे.’ अशी त्यांची विधाने आहेत. प्रत्यक्षात ॲक्टमधील तरतुदींनी सहकारी बँकांचे सशक्तीकरण होणार आहे. नव्या तरतुदींमुळे संचालक मंडळ अधिक सक्षम होईल. यासाठी या बदलांकडे सकारात्मक पद्धतीने पाहिले पाहिजे.’’ यावेळी ‘सकाळ’चे उपसरव्यवस्थापक रवींद्र रायकर, मुख्य बातमीदार निवास चौगले उपस्थित होते.

मराठे म्हणाले...

• पारदर्शकतेसाठी नोटाबंदी, जीएसटी, रेरा, कृषी कायदे आवश्यक

• याचे सकारात्मक परिणाम आता दिसू लागले आहेत

• जीएसटीचा आकडा १ लाख ३० हजार कोटींपर्यंत पोहचला

• ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी शेती मालावरील प्रक्रिया उद्योग वाढवण्याची गरज आहे

• अशा उद्योगांना पतपुरवठा सहकारी बँकांनी करावा

• सहकारी बँकांनी मायक्रो फायनान्सिंग करावे

• सहकारी बँकांनी कॅपिटल मार्केटमधून भांडवल उभे करावे

• त्यासाठी नियमावली बनवून सहकारी बँकांना संधी देण्याची आवश्यकता