कोल्‍हापूर :‘सीपीआर’ म्हणजे थोरला दवाखाना. हे रुग्णालय सर्वसामान्यांचे आधारवड. या रुग्णालयात नेमक्या काय समस्या आहेत, त्रुटी काय आहेत आणि कोणत्या उपाययोजनांवर भर द्यायला हवा, अशा अनुषंगाने ‘सकाळ’च्या ‘सिटिझन एडिटर’ उपक्रमातून सविस्तर चर्चा झाली. ‘एमआरआय’ मशिन घेणे, मनुष्यबळ वाढवणे, पायाभूत सुविधा देण्यासाठी प्रयत्न करणे, अधिष्ठातांचा कार्यकाल अशा विविध अंगांनीही ही चर्चा झाली. लवकरच अकराशे बेडचे शेंडापार्क येथे नवे रुग्णालय होणार असून, रुग्णांना चांगल्या सेवा मिळणार असल्याची ग्वाही यानिमित्ताने प्रशासनाने दिली. ‘सीपीआर’मधील विविध कामांच्या आढाव्यासाठी लोकप्रतिनिधी, प्रशासन आणि देणगीदार संस्थांसह सीपीआर संबंधित घटकांची किमान तीन महिन्यांतून एकदा आढावा बैठक घ्यावी आणि योग्य समन्वयातून सीपीआरचे सक्षमीकरण व्हावे, अशी अपेक्षाही या वेळी व्यक्त झाली.

हलगर्जीपणामुळे अनेक यंत्रणा बंद

सीपीआर हॉस्पिटल जिल्‍ह्यासह कोकण व कर्नाटकातील हजारो लोकांसाठी आधारवड आहे. हा दवाखाना चांगल्या पद्धतीने चालवण्याची सर्वांचीच जबाबदारी आहे. मात्र काही डॉक्‍टर्स, कर्मचाऱ्यांची कट प्रॅक्‍टीस व त्यांना बाह्य यंत्रणेकडून मिळणारे प्रोत्‍साहन हा कळीचा मुद्दा आहे. सीपीआरचे महत्त्‍‍व कोरोना काळात अधोरेखित झाले. खासगी दवाखाने कोरोना रुग्‍णांना हात लावण्यास तयार नव्‍हते. या काळात सीपीआरनेच आधार दिला. त्यामुळे हा दवाखाना अधिक सक्षमपणे चालणे आवश्यक आहे; मात्र हलगर्जीपणामुळे सीपीआरमधील अनेक यंत्रणा बंद आहेत, याकडेही दुर्लक्ष करून चालणार नाही. सीपीआर बंद पाडण्याचा काही लोकांचा घाट आहे. मात्र, तो यशस्‍वी होणार नाही. या दवाखान्याला चांगल्या सुविधा देण्यासाठी सर्वपक्षीय प्रयत्‍नांची गरज आहे. मात्र, तसे होताना दिसत नाही. राजकीय इच्‍छाशक्‍तीअभावी सीपीआरचे नुकसान होत आहे. लाखो गोगरिबांची सेवा करण्याच्या उद्देशाने दवाखाना सुरू केला. मात्र, सीपीआरकडून काही लोक दुकानं चालवत आहेत. अनेक कर्मचारी गैरहजर असतात. त्यांना वरिष्‍ठांचे अभय असते. अशा कामचुकारांमुळे सीपीआर बदनाम होते. त्यांचा हा डाव आंदोलनाच्या माध्यमातून हाणून पाडला जाईल. मात्र, आंदोलन करत असतानाच सीपीआरला अधिकाधिक चांगल्या सुविधा मिळाव्या यासाठी शासन दरबारीही प्रयत्‍न केले जातील.

• सी.टी.स्‍कॅन मशीन बंद

• नातेवाईकांची राहण्याची सुविधा नाही

• स्‍वच्‍छतेचा पुरता बोजवारा उडाला आहे

• ओपीडीची वेळ कमी असल्याने गैरसोय

  -संजय पवार, जिल्हाप्रमुख, शिवसेना

अधिष्ठातांचा कार्यकाल तीन वर्षांचा हवा

राजर्षी शाहू महाराज शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या अधिष्ठातांची सध्या वर्षाच्या आतच बदली होत असल्याचे चित्र आहे. अधिष्ठाता कामाचे स्वरूप समजून घेऊन पुढील धोरण ठरवण्याआधीच त्यांची बदली झालेली असते. त्यांना अपेक्षित काम करता येत नाही. तसेच या पदाचे महत्त्‍वही राहत नाही. याचा विचार सर्वच पातळीवर होऊन प्रमुख पद असणाऱ्या अधिष्ठातांची किमान तीन वर्षांच्या आत बदली नको. सीपीआरमध्ये सर्वसामान्य कुटुंबातील रुग्णांची रक्त तपासणीच्या नावाखाली आर्थिक लूट केली जाते. याच्या मुळापर्यंत जाऊन प्रशासनाने संबंधित घटकांवर कारवाई करावी. सीपीआरमध्ये दाखल होणाऱ्या रुग्णांच्या तुलनेत डॉक्टरांची संख्या अत्यंत कमी आहे. चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांचीही संख्या कमी आहे. याचा परिणाम आरोग्य सेवेवर होतो. प्रशासनाने अपेक्षित भरती करून ही कमतरता दूर करावी. प्रसूती विभागात वेगवेगळ्या भागातून गर्भवती दाखल होतात. त्या तुलनेत येथे फक्त तीनच व्हेटींलेटर आहेत. त्याची संख्या तातडीने वाढवली पाहिजे. खासगी उपचार घेणे न परवडणारे रुग्ण सीपीआरमध्ये दाखल होतात. पण, येथे औषधांची उपलब्धता कमी आहे, असे सांगून रुग्ण व नातेवाईकांना बाहेरून औषधे आणण्यासाठी सांगितले जाते. पण शंभर पाचशे ते हजाराच्या घरातील औषधे घेणे त्यांच्या खिशाला परवडत नाही. याचा विचार करून रुग्णांसाठी आवश्यक औषधे उपलब्ध करावीत.

-ईश्वर परमार, माजी नगरसेवक

• रक्त तपासणीतून होणारी लूट थांबवा

• सामान्य रुग्णांना औषधे उपलब्ध करा

• व्हेंटिलेटरची संख्या वाढवावी

• चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढवा

लेखी तक्रारी दिल्यास कारवाई

सीपीआर पूर्वी आरोग्य विभागाकडे होते तेव्हा ४४ वैद्यकीय अधिकारी होते. सध्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या अधिपत्याखाली सीपीआरची उपचार सेवा सुरू आहे. तशी डॉक्टरांची संख्या वाढली, नवीन साधने आली. येथे येणाऱ्या रुग्णांची संख्याही वाढली. याचा वापरकरून प्रभावी उपचार सेवा दिली जाते. १६० व्हेंटिलेटर, ४६ केएलचे ऑक्सिजन पुरवठा, डायलेसीस यंत्रणा, सिटी स्कॅन आदी सुविधा आहेत. नाक, कान, घसा रुग्णांच्या शस्त्रक्रियांसाठीचे वेटिंग बंद करून तातडीने शस्त्रक्रिया होत आहेत. सीपीआरने २२० व्यक्तींना म्युकर मायक्रोसीसमुक्त केले. कोरोना काळात सर्वांधिक स्वॅब संकलन व चाचण्याचे काम सीपीआरला झाले. सर्वांधिक गंभीर ८ हजार ८०० हून अधिक कोरोना रुग्णांवर यशस्वी उपचार झाले. त्यासाठी डॉक्टर व वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांनी परिश्रम घेतले. प्रसूती विभागात नैसर्गिक बाळंतपणाचे प्रमाण वाढत आहे. सीपीआरच्या आवाहनाला लोकांनी प्रतिसाद दिला. त्यातून तीस लाख निधी जमा झाला. संस्था, दानशूर व्यक्तींनी उपचारपूरक मशिन दिली. यामुळे उपचार सेवेला गती आली. ‘सीपीआर’चे रुग्ण परस्पर खासगी रुग्णालयाकडे पाठवत किंवा पळवत असतील किंवा सीपीआरला उपलब्ध असलेल्या रक्त चाचण्यासाठी बाहेरच्या रक्तपेढीकडे कोणाला सक्ती होत असेल तर लेखी तक्रारी द्याव्यात, चौकशी करून दोषींवर कारवाई केली जाईल.

- डॉ. अजित लोकरे,नाक, कान, घसा विभागप्रमुख, सीपीआर

• मूकबधिरांवरील विशिष्‍ट शस्त्रक्रियांची सोय

• चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांची भरती होणार

• सीपीआरचने सुविधांसाठी प्रस्ताव पाठवला

• फुले जनआरोग्यची अंमलबजावणी सुरू

अकराशे बेडचे रुग्णालय लवकरच

सीपीआरमध्ये उपचारासाठी येणाऱ्या रुग्णांचा ओघ वाढत आहे. कोरोना काळात १८ हजारांहून अधिक व्यक्तींची तपासणी व बाधितांवर उपचार झाले. कोरोना व्यतिरिक्त गंभीर आजारींवर नियमित उपचार सेवाही सुरू आहे. यात काही तांत्रिक उणिवा असल्या तरी योग्य ते बदल वेळोवेळी करण्यात येत आहेत. त्याचाच भाग म्हणून चतुर्थ श्रेणी, कर्मचारी भरती, तंत्रज्ञ भरतीसाठी प्रस्ताव पाठवले आहेत. त्यानुसार नियुक्ती झाल्यास उपचार सेवेत मदत होईल. यात प्रत्येक मशीनच्या नोंदी, रुग्णांना मदत करणे यांसह स्वच्छतेची काम अधिक प्रभावी होण्यास मदत होईल वाढत्या रुग्ण संख्या विचारात घेऊन अकराशे बेडचे नवे हॉस्पिटल शेंडापार्कच्या जागेत होत आहे. एमडी, एमएसचे अभ्यासक्रमही सुरू होत आहेत. त्यामुळे डॉक्टरांचे मनुष्यबळ वाढेल. ‘सीपीआर’मधील पाचही लिप्ट सुरू आहेत. मात्र फक्त रुग्णांसाठी त्याचा वापर आहे. उदकवाहकाची नियुक्ती करण्यात येत आहे. रुग्णांच्या नातेवाईकांना बसण्यासाठी शेल्टर उभारली आहेत. त्याची डागडुजी करण्यास सार्वजनिक बांधकाम विभागाला सांगितले आहे. महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेचा ही लाभ रुग्णांना देण्यात येतो. त्यातून मिळणाऱ्या निधीचा वापर येथील सुविधा सक्षम करण्यासाठी होतो.

-डॉ. गिरीश कांबळे,वैद्यकीय अधीक्षक, सीपीआर

• प्रसूतीसाठी येणाऱ्या रुग्णांची संख्या वाढली

• रक्तदान शिबिरासाठी स्वतंत्र जागेची व्यवस्था देऊ

• गरजेच्या रक्त चाचण्या सीपीआरमध्येच होतात

• ग्रामीण भागातून मोठ्या संख्येने रुग्ण सीपीआरकडे

देणगीदार संस्थांना विश्वासात घ्यावे

‘रोटरी’च्या माध्यमातून ‘सीपीआर’ला एक कोटींची यंत्रणा दिली आहे. तरीही काही विभागात त्याचा वापर होत नसल्याची खंत वाटते. मशिन आणले. नंतर ते चालविण्यासाठी टेक्निशियन नसल्याचे सांगण्यात येते. हे योग्य नाही. अनेकांना सीपीआरला भरभरून दिले. त्याचा प्रशासनाने योग्य वापर केल्यास रुग्णांना दर्जेदार सेवा मिळू शकते. अमेरिकेतून तज्ज्ञ येथे आणून येथील डॉक्टर, कर्मचाऱ्यांना मार्गदर्शन केले. येथे देणगीतून आलेल्या औषधांचा स्टॉक तपासणे आवश्‍यक आहे. मशिनरी असूनही कर्मचारी नाही म्हणून रुग्णांना सेवा मिळत नाही ही बाब चुकीची आहे. कोल्हापूरकरांना हाक दिल्यावर मोठा निधी उपलब्ध होतो. मात्र त्याचा प्रशासनाने योग्य वापर करावा. एक एक विभाग एका एका एनजीओकडे द्यायला पाहिजे. त्यावर त्यांचे नियंत्रण राहील. स्वंयसेवी संस्था, उद्योजक, राजकीय पक्ष, समाजसेवक अशांची एक सल्लागार समिती असावी. त्यांनी दोन महिन्यांतून एकदा आढावा घ्यावा. यातून प्रत्यक्षात सीपीआरला अधिक दर्जेदार सुविधा मिळतील. यंत्रणा प्रत्यक्षात काम करते की नाही हे स्पष्ट होईल. काही कमतरता असल्यास त्या दूर करणे सोपे जाईल. रुग्णांना दर्जेदार सेवा मिळेल, त्यांना खासगी रुग्णालयात जावे लागणार नाही.

-प्रशांत मेहता, माजी अध्यक्ष, रोटरी क्लब

• एक विभाग एका ‘एनजीओ’कडे द्यावा

• सल्लागार समिती नेमून २ महिन्यांनी आढावा घ्‍यावा

• प्रत्यक्षात यंत्रणा आणि कर्मचारी यांचा समतोल हवा

• देणगीतील औषधांचा स्टॉक तपासण्याची यंत्रणा हवी

माहिती कक्ष चोवीस तास हवा

ग्रामीण रुग्ण सीपीआरमध्ये येत असल्यामुळे तेथे सुविधा पुरविणे शक्य होत नाही. प्रत्येक तालुक्यांतील ग्रामीण रुग्णालयांचे अत्याधुनिकीकरण करावे, तेथेच अधिक सुविधा द्याव्यात. यामुळे सीपीआरवरील बोजा कमी होईल. पगारासाठी सीपीआरमध्ये आणि काम करण्यासाठी खासगीत असणाऱ्या डॉक्टरांची माहिती घ्या. त्यांची सीपीआरमधील वेळ वाढवा. सीपीआरमध्ये स्वच्छाता का नाही, यासाठी किती खर्च होतोय याचाही विचार व्हावा. येथे आल्यास नेमके कोठे जावे याची माहिती मिळत नाही. यासाठी दर्शनी भागात माहिती कक्ष २४ तास उभारावा.

येथील ब्लड बॅंकेत मोफत रक्त मिळते हे अनेकांना माहिती नाही. महात्मा फुले योजना रुग्ण दाखल झाल्यावर तातडीने राबवावी. यासाठी दोन-तीन दिवस का लागतात? या काळात बाहेरून औषधे आणण्यास सांगितली जातात. ग्रामीण रुग्णालयात रुग्णांना न थांबविताच थेट सीपीआरमध्ये पाठविले जाते. तेथे नैसर्गिंक बाळंतपण का होत नाही? आरोग्य कर्मचारी नसल्यामुळे स्ट्रेचरही रुग्णाच्या नातेवाईकांनाच घेऊन जावे लागते. हे सर्व थांबवायचे असल्यास ग्रामीण रुग्णालये अत्याधुनिक करून तेथेच अधिक सुविधा द्याव्यात.

- बंकट थोडगे, माजी सभापती, गगनबावडा

• ग्रामीण रुग्णालयांचे अत्याधुनिकीकरण करा

• ग्रामीण रुग्णालयात नैसर्गिंक बाळंतपण व्हावे

• पगाराला सीपीआर, कामाला खासगीत हे नको

• बाहेरुन औषधे का आणावी लागतात?

• माहिती कक्ष दर्शनी भागात हवा