बिद्री : बिद्री (ता. कागल) येथील दूधगंगा-वेदगंगा सहकारी साखर कारखान्याच्या (Bidri Sugar Factory) डिस्टिलरी प्रकल्पाचा परवाना (Licensing of Distillery Project) राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी तत्काळ निलंबित केला. दोन दिवसांपूर्वी या साखर कारखान्यातील डिस्टिलरी प्रकल्पाची अचानक चौकशी केली होती. या चौकशीअंती उत्पादन शुल्क विभागाने अनेक निष्कर्ष नोंदवून परवाना निलंबित करण्याची सोमवारी कारवाई केली.

बिद्री कारखान्याच्या डिस्टिलरी प्रकल्पाची राज्य उत्पादक शुल्क विभागाने शुक्रवारी (ता. २१) रात्रीपासून ते शनिवारी सकाळपर्यंत अचानकपणे चौकशी केली होती. यामध्ये कारखान्यातील नळी आणि मद्याच्या साठ्यासह डिस्टिलरी प्रकल्पाच्या अन्य बाबींमध्ये तफावत असल्याचे उत्पादन शुल्कच्या अधिकाऱ्यांना आढळले. प्रत्यक्षात कारखान्याकडे असलेल्या अतिरिक्त मळीपासून कमीतकमी २४५ लिटर उतारा गृहीत धरल्यास, त्यापासून पाच इतके मद्यार्क तयार झाले असते.

या मद्यार्कावर २५० रुपये प्रतिलिटर इतके उत्पादन शुल्क आकारल्यास १२ कोटी ८२ लाख ४ हजार ५०० इतके उत्पादन शुल्क प्राप्त झाले असते. एवढ्या मोठ्या रकमेचा महसूल बुडविण्याचा कारखाना प्रशासनाचा हेतू असल्याचे स्पष्ट झाल्यामुळे कारखान्याच्या डिस्टिलरी प्रकल्पाचा परवाना राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी तत्काळ निलंबित केला आहे.

उत्पादन शुल्क विभागाच्या चौकशीनंतर प्रकल्पावर अतिरिक्त मद्यसाठा आढळून आला असून, वारंवार सूचना देऊनही कागदपत्रांची पूर्तता केलेली नाही. तसेच ५६६ मे.टन इतका मळीचा साठा कमी आढळून आल्यामुळे, अवैधरित्या या मळीचा गैरवापर केला असल्याचे स्पष्ट होते. याद्वारे पाच कोटी ७९ लाख रुपये रकमेचा शासकीय महसूल बुडविला असल्याचे निष्पन्न होत असल्याचे उत्पादन शुल्क विभागाच्या अहवालात स्पष्ट केले आहे.

यापूर्वी उत्पादन शुल्क विभागाच्या पूर्व परवानीशिवाय आसवनी प्रकल्पाची उभारणी सुरू केली होती. याबाबत उत्पादन शुल्क विभागाकडून कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. त्यामुळे बिद्री साखर कारखाना प्रशासनाने वारंवार नियमांचे उल्लंघन करून बेकायदेशीर कृत्य केले असल्याचेही अहवालात म्हटले आहे. राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने कारखान्याच्या डिस्टिलरी प्रकल्पाचा परवाना निलंबित केल्यामुळे साखर कारखाना परिसरात खळबळ उडाली असून, या कारवाईमुळे कार्यक्षेत्रात उलटसुलट चर्चेला ऊत आला आहे.

बिद्री साखर कारखान्याला बदनाम करण्याचे हे राजकीय षड्‍यंत्र आहे. राज्य उत्पादन शुल्कचे आलेले अधिकारी तपासणी करून वरिष्ठांना अहवाल देऊन त्याची प्रत आम्हाला द्यायची असते व आमच्या काही त्रुटी असतील तर त्याबाबत नोटीस बजावावी लागते. आमचे म्हणने ऐकून घेऊन त्यानंतर उत्पादन व विक्रीवर बंदी आणायची असते. पण, असे काही न करताच हा एकतर्फी आदेश दिला आहे. कारखाना माझ्या एकट्याच्या मालकीचा नसून, ७० हजार सभासदांचा आहे. या संदर्भात आम्ही कोर्टात दाद मागणार आहोत.

-के. पी. पाटील, अध्यक्ष, बिद्री साखर कारखाना