कोल्हापूर : बांधकाम परवाना नको, लेआऊटला मंजुरीही नको...; पण टोलवाटोलवी थांबवा, अशी अपेक्षा नगररचना विभागाचा अनुभव घेतलेल्या प्रत्येकाची आहे. आयुक्त भेटतील, महापौर भेटतील, एक वेळ कलेक्टरही भेटतील; पण नगररचना विभागातील अधिकारी, अभियंते यांची भेट होण्यासाठी आठवडे, पंधरा दिवस हेलपाटे मारूनही आणि बराच वेळ प्रतीक्षा करूनही भेट होत नाही. एखाद्या मंत्र्याच्या, आमदारांच्या पाठीमागे लोक कामासाठी जसे फिरतात त्या पद्धतीने नगररचना विभागातील अभियंते, अधिकाऱ्यांच्या मागे लोकांचा लोंढा असतो. अधिकारी मात्र बैठका, दौरे आणि पाहणीत व्यस्त असतात.

जकात आणि एलबीटी बंद झाल्यानंतर महापालिकेला महसूल मिळवून देणारा हा महत्त्वाचा विभाग आहे. लोकांच्या कामासाठी जर या अधिकाऱ्यांना वेळ मिळत नसेल, इतकी महत्त्वाची कामे या अधिकाऱ्यांकडे असतील तर नगररचना विभागाकडून महापालिकेच्या खात्यात दररोज किती लाख रुपये जमा होतात याचा जाब महापालिका प्रशासनाने नगररचना विभागाला विचारण्याची गरज आहे. कागलसारखी नगरपालिकाही या ॲपद्वारे ऑनलाइन बांधकाम परवाना देत असेल तर ही बिल्डिंग परमिशन सिस्टीम कोल्हापुरातच अपयशी का ठरते, याचाही विचार करायला हवा.

खरे तर नगररचना विभाग हा शहराला आकार देणारा विभाग आहे; पण शहरातील रस्ते, उद्यान, सार्वजनिक वापरासाठी आवश्यक असणाऱ्या सर्व ठिकाणांची, सुविधांची अवस्था पाहिली तर हा विभाग किती प्रामाणिकपणे काम करत असेल याची प्रचीती सर्वसामान्य नागरिकांना आल्याशिवाय राहत नाही. दुसरे महत्त्वाचे म्हणजे जी नागरिकांशी संबंधित कामे आहेत ती म्हणजे बांधकाम परवाना, अतिक्रमणाबाबत तक्रारी अथवा गुंठेवारी नियमितीकरण किंवा लेआऊटला मंजुरी देण्याचा विषय. ही कामेही वेळेनुसार होत नाहीत.

...तर ते सत्य बाहेर येईल

नगररचना विभागाकडे कामासाठी आलेल्या फाईलींच्या तारखा आणि पूर्तता झालेल्या तारखा पहिल्या तर या कामाला किती वेळ लागतो हे सत्य बाहेर येईल. हेलपाट्यांना कंटाळून अनेक फाईलींचा प्रवास मध्येच कुठेतरी थांबलेला दिसतो. या फाईली कधी पूर्ण होणारच नाहीत, हे या विभागाचा कारभार पाहून अनेकांनी परवानगीचा नाद सोडून दिला आणि एक तर घर बांधणे रद्द केले किंवा बेकायदेशीर बांधकाम केले, असेच चित्र समोर येते.

कोल्हापूर मनपातच ऑनलाईनचा प्रॉब्लेम

महाराष्ट्रात सर्वत्र ऑनलाईन परवाने दिले जात आहेत. महापालिकेत ही व्यवस्था सुरू केली होती. बिल्डिंग मॅनेजमेंट सिस्टीमसाठी राज्य सरकारने महावास्तू हे ॲप सुरू केले आहे. कोल्हापूर महापालिकेने मात्र हे ॲप बंद पाडून पुन्हा ऑफलाईन पद्धतीने बांधकाम परवाने द्यायला सुरुवात केली. जिल्ह्यातील कागलसारखी नगरपालिकाही या ॲपद्वारे ऑनलाईन बांधकाम परवाना देत असेल तर कोल्हापूर महापालिका या बाबतीत मागे का पडते, याचाही विचार करायला हवा. अशा लोकांना झटपट सेवा देणाऱ्या सुविधा येथे जाणीवपूर्वक बंद पाडल्या जातात याचाही शोध घ्यावा लागेल.