कोल्हापूर : निवडणुकीचे घोडेमैदान अद्याप लांब असताना इच्छुक उमेदवारांची आतापासूनच घाईगडबड सुरू झाली आहे. खिशाला कात्री नको या मानसिकतेपोटी काहीजणांनी आतापासूनच सावध भूमिका घेतली आहे. हौसेपोटी उमेदवारी जाहीर केली खरी, पण खर्चाचे गणित डोळ्यांसमोर दिसू लागल्याने अनेकांचे डोळे पांढरे होण्याची वेळ आली आहे.

महापालिका निवडणूक मार्चअखेरीस होईल की, मेमध्ये याचा अद्याप पत्ता नाही. आरक्षण सोडत आणि हरकतींवर सुनावणीची प्रक्रिया पार पडली आहे. यातील काही हरकती मान्य झाल्यास पुन्हा प्रक्रिया लांबणीवर पडणार आहे. हरकती नाकारल्यास मतदार याद्यांचा कार्यक्रम जाहीर होईल. राज्यभर लसीकरणाची मोहीम सुरू झाली आहे. केंद्र तसेच राज्य शासनाच्या दृष्टीने ही मोहीम महत्त्वाची आहे. यात शासकीय यंत्रणा व्यस्त राहणार आहे. कोल्हापूरसह कल्याण, डोंबिवली, नवी मुंबई तसेच अन्य काही महापालिकांच्या निवडणुका आहेत. 

हेही वाचा - इचलकरंजीच्या अंदाजपत्रकात 30 कोटींची वाढ -

२१ डिसेंबरला आरक्षण सोडत झाल्यापासून प्रभागावरील आरक्षण निश्‍चित झाले. याच तारखेपासून इच्छुकांनी प्रभागातील संपर्क मोहिमेला गती दिली. सोशल मीडियाच्या माध्यमातून स्वतःहून उमेदवारी जाहीर केली. नंतर प्रत्यक्ष मतदारांच्या गाठीभेटी घेतल्या. निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर झाला नसताना इच्छुकांची चाललेली धांदल लक्षवेधी ठरली आहे. महापालिकेच्या पूर्वीही निवडणुका झाल्या; पण कार्यक्रम जाहीर झाल्यानंतर प्रचाराला वेग यायचा. २०२१ च्या निवडणुकीत अद्यापही दोन ते अडीच महिन्यांचा कालावधी बाकी आहे. तोपर्यंत काहींनी प्रचाराला सुरवात केली आहे.

निवडणूक म्हटले की, खर्चाचे गणित, मंडळाच्या कार्यकर्त्यांना पार्टी, सहली हे ठरलेले नियोजन. आपल्या प्रभागातून इच्छुक उमेदवार कोण असणार याची चाहूल अनेकांना लागली आहे. त्यामुळे इच्छुकांच्या खिशाला कात्री लागण्यास सुरवात झाली आहे. ‘तुम्ही काळजी करायची नाही, आम्ही तुमच्याच पाठीशी आहोत’, असे सांगत दररोज मीटर पाडण्याचे काम सुरू आहे. आतापासूनच खर्चात पडलो तर पुढे करायचे काय, असा प्रश्‍न उमेदवारांना पडला आहे. मतदानाच्या आदल्या दिवशी पाकिटे देण्याची परंपरा पूर्वीच्या निवडणुकीत दिसली आहे. या खर्चात राजकीय पक्षही उमेदवारांना हातभार लावतात.

खर्चाचे गणित पक्के असते. या निवडणुकीत मात्र उलटे चित्र निर्माण झाले आहे. अजूनही निवडणुकीच्या तारखेचा पत्ता नाही. तोपर्यंत गणित बसू लागले आहे. आरक्षण सोडतीनंतर इच्छुकांना बरे वाटले; मात्र खर्चाचा आकडा वाढत चालल्याने तेही भागातील लोकांना टाळू लागले आहेत. महापालिकेची निवडणूक म्हटले की, ती किमान पंधरा-वीस लाख रुपयांच्या खाली नसते.

हेही वाचा - जयसिंगपुरमध्ये बहुतांश शिक्षकांची कोरोना तपासणी नाहीच -

उमेदवार पदरचे निम्मे आणि राजकीय पक्षाचे निम्मे असे गणित मांडतात. आतापासूनच साठा संपला तर पुढे काय करायचे, या भीतीपोटी काहींनी हात आखडते घेतल्याचे चित्र आहे. निवडणुकीची तारीख जाहीर झाली नसताना प्रचाराला सुरवात केली की, त्याचे विविध माध्यमातून कोणते परिणाम सहन करावे लागतात, याचा अनुभव इच्छुक मंडळी घेऊ लागली आहेत.

संपादन - स्नेहल कदम