जयसिंगपूर : उसाला एफआरपीपेक्षा अधिक दराची मागणी आणि कारखाने सुरू ठेवून दरासाठी संघर्षाची भूमिका स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या ऊस परिषदेत घेतली जाण्याची शक्यता आहे. याबरोबरच पूरग्रस्तांना भरपाईचाही मुद्दा कळीचा बनणार असून पंचनाम्यातील गोंधळ आणि तुटपुंजी भरपाई यामुळे महाविकास आघाडी सरकारवर निशाणा साधला जाणार आहे.नीती आयोगाने साखर उद्योगातील धोरणांबाबत टास्क फोर्स समिती नेमली. साखर संघ व शुगर मिल असोसिएशन यांच्यात बैठक झाली. २० ऑक्टोबरला टास्क फोर्स व सीएसीपीच्या शिफारशीचे सर्वसमावेशक परीक्षण करण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारची कार्यकारी समिती स्थापन केली.

टास्क फोर्स, कृषिमूल्य आयोगाने ६० टक्के एफआरपी चौदा दिवसांत, २० टक्के ऊस तुटल्यानंतर महिन्यांनी व उर्वरित २० टक्के दोन महिन्यांनी देण्याबाबत शिफारस केली आहे. राज्य सरकारच्या अभ्यास गट कार्यकारी समितीने ऊस उत्पादकांना टास्क फोर्स व कृषिमूल्य आयोगाच्या मांडणीनुसार एफआरपी देण्याबाबत शिफारस केली.

एकरकमी एफआरपीसाठी संघटनांकडून आंदोलनाची शक्यता असतानाच कारखानदारांनी एकरकमी एफआरपीची घोषणा केल्याने संभाव्य आंदोलनाला ब्रेक लागला आहे. दुसरीकडे वाढलेला उत्पादन खर्च आणि साखरेचे वाढलेले दर यांचा समतोल राखण्यासाठी साखरेच्या वाढलेल्या दराचा ऊस उत्पादकांना लाभ देण्यासाठी संघटनेचे प्रयत्न असणार आहेत.

यातून एकरकमी एफआरपीसह प्रतिटन जादा रकमेची मागणी केली जाऊ शकते. बुडीत उसाची प्राधान्याने तोडीची गरज ओळखून कारखाने बंद न करता शेतकऱ्यांच्या पदरात जादा पैसे टाकण्याची रणनीती स्वाभिमानीकडून आखली जाऊ शकते.

बैठकांचे कोडे उलगडेना

स्वाभिमानीच्या आंदोलनानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मुंबईत सह्याद्री आणि वर्षा निवासस्थानी एकाच दिवशी दोन तासांच्या अंतराने दोन बैठका घेतल्या. एका बैठकीला खासदार धैर्यशील माने, तर दुसऱ्या बैठकीला माजी खासदार राजू शेट्टी उपस्थित होते. यात २०१९ च्या धर्तीवर मदतीची ग्वाही दिली; पण प्रत्यक्षात तुटपुंजी मदत जाहीर झाली. मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकांचे कोडे अजूनही सुटत नसल्याची भावना आंदोलकांची आहे.

साखरेला ३९२० रुपये दर

आंतरराष्ट्रीय बाजारात सध्या साखरेला ३९२० रुपये दर मिळत आहे. लॉकडाउननंतरच्या स्थितीमुळे दरात आणखी वाढ होईल, असा अंदाज बांधला जात आहे. साखरेचे वाढलेले दर हा या वर्षीच्या आंदोलनातील कळीचा मुद्दा बनणार आहे.