गडहिंग्लज : एकही क्षेत्र असे नाही की, त्यावर कोरोना व्हायरसचा परिणाम झालेला नाही. यामधून राष्ट्रीयीकृतसह सहकारी बॅंका, पतपेढ्या, पतसंस्थाही सुटलेल्या नाहीत. लॉकडाउनच्या काळात विकासाची सर्वच क्षेत्रे ठप्प राहिल्याने कर्ज उठावाला चालनाच मिळालेली नाही. ठेवींचा ओघ आणि कर्जाची उचल याचा "ताळेबंद' बसत नसल्याने या आर्थिक संस्थांनी ठेवींच्या व्याज दराला कात्री लावून त्याची अंमलबजावणीही सुरू केली आहे. यामुळे ठेवीदार हवालदिल झाले आहेत. 

लॉकडाउनमध्ये सारी क्षेत्रे ठप्प झाली आहेत. उद्योगधंद्यांना फटका बसला. साहित्य मिळत नसल्याने स्वप्नातील घर बांधकामांना चालना मिळालेली नाही. रिअल इस्टेटमधील फ्लॅटसाठी बुकिंग नाही. नोकरदारांच्या वेतन कपातीमुळे वाहन खरेदीचे नियोजनही लांबले आहे. परिणामी, नवीन कर्जाची उचल झालेली नाही. याशिवाय गत आर्थिक वर्षात तटलेल्या कर्जाची कार्यवाही नव्या आर्थिक वर्षात पूर्ण केली जाते. परंतु, 23 मार्चपासूनच लॉकडाउन जाहीर झाल्याने वसुली मोहिमांना ब्रेक लागला.

दरवर्षी एप्रिलपासून नव्या कर्ज वाटपाला गती येत असे. विशेषत: स्थावर तारणासह मोठ्या कर्जप्रकरणांसाठी आवश्‍यक असणारे दस्त नोंदणीचे कार्यालयही लॉकडाउन असल्याने पुढील कागदोपत्री कार्यवाही करताच आलेली नाही. सोने तारण कर्जही अडकून पडले. परिणामी, अपेक्षित अशी कर्जाची उचलच झाली नसल्याचे बॅंकिंग क्षेत्रातील जाणकारांनी सांगितले. 

एकीकडे कर्ज वाटपाची ही प्रतिकूल परिस्थिती असताना ठेवींचा ओघ समाधानकारक राहिला. ठेवी संकलनाच्या तुलनेत कर्जाची उचलच नसल्याने बॅंका, पतसंस्थांचे आर्थिक गणित बिघडण्याचा धोका निर्माण झाला. परिणामी, राष्ट्रीयीकृत बॅंकांसह सहकारी बॅंका, अर्बन बॅंका, शेड्यूल्ड, पतसंस्था, हौसिंग फायनान्स, पतपेढ्यांनी ठेवींचे दर मोठ्या प्रमाणात खाली आणले. पूर्वी ठेवींना 9 ते 10 टक्के व्याज देणाऱ्या सहकारी बॅंका आज 7 ते 8 टक्‍क्‍यांपर्यंत घसरले आहेत. राष्ट्रीयीकृत बॅंकांनी तर 6 ते 7.5 टक्‍क्‍यांपर्यंत व्याज दर खाली आणले आहेत. यामुळे ठेवीदारांमध्ये अस्वस्थता पहायला मिळत आहे. ही परिस्थिती अजून किती दिवस राहणार, याची खात्री नसली तरी व्याजापेक्षा सुरक्षितता महत्त्वाची म्हणून ठेवीदार चांगली बॅंक शोधूनच आपल्या कमाईची ठेव ठेवत असल्याचे चित्र आहे. 

ठेव 30 लाख, कर्ज चार लाख 
ग्रामीण भागातील एका ग्रामीण बिगरशेती पतसंस्थेतील ठेव आणि कर्ज उचलीची तफावत सारे काही सांगून जाते. गेल्या दोन महिन्यांत या पतसंस्थेत 30 लाखांच्या ठेवी जमा झाल्या. परंतु, कर्जाची उचल केवळ चार लाखांचीच झाली आहे. ज्या पद्धतीने ठेवींना ही संस्था व्याज दर देते, त्या प्रमाणात कर्जाची उचल नसल्याने या संस्थांनीही ठेवीच्या व्याजदराबाबत अभ्यास करण्यास सुरुवात केली आहे. 

पर्याय उरलेला नाही
लॉकडाउनमध्ये कर्जे घेणारी क्षेत्रे ठप्प झाली. यामुळे कोणत्याच प्रकारच्या कर्जाची उचल झालेली नाही. हमखास येणारी सोने तारण व ठेव तारण कर्जदारांची संख्याही घटली आहे. दोन महिन्यांत कर्ज वाटप नसल्याने ठेवींचे व्याज दर कमी करण्याशिवाय बॅंकांना पर्याय उरलेला नाही. मेच्या पहिल्या आठवड्यापासूनच त्याची अंमलबजावणी सुरू झालेली आहे. 
- किरण तोडकर, जनरल मॅनेंजर, गडहिंग्लज अर्बन बॅंक