नागाव : शिरोली औद्योगिक वसाहतीत प्रियदर्शनी पॉलिसॅक कंपनीवर बाल कामगारविरोधी पथकाने गुरुवारी दुपारी दोन वाजता छापा टाकला. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाने ही कारवाई झाली. सहाय्यक कामगार आयुक्त, फॅक्टरी निरीक्षक, जिल्हा महिला बालविकास अधिकारी कार्यालय, जिल्हा पोलिस प्रशासन व ‘अवनि’ संस्था अशा संयुक्त पथकाने कारवाई केली. या कारवाईमध्ये प्रथमदर्शी तब्बल १२३ बालमजुरांची सुटका करण्यात आल्याचे सहाय्यक कामगार आयुक्त अनिल गुरव यांनी सांगितले.

दरम्यान, रात्री उशिरापर्यंत या सर्वांची ओळख पटविण्याचे काम सुरू होते. यामध्ये काही जणांचे आधार कार्ड मिळाले, तर काही जणांचे आधार कार्डही नव्हते. हे सर्व मजूर पश्‍चिम बंगाल व मिझोरम भागातील आहेत. या अठरा वर्षांखालील सर्व मुलांना सीडब्ल्यूसी (चाईल्ड वेल्फेअर चॅरिटी) समितीकडे सोपविण्यात येणार आहे. सीडब्ल्यूसी याबाबत सर्व प्रकारची पडताळणी पूर्ण करून पुढील कायदेशीर कारवाईच्या सूचना देईल. त्यानुसार सहाय्यक कामगार आयुक्त कार्यालयाकडून कारवाई करण्यात येणार असल्याचे श्री. गुरव यांनी सांगितले.

राज्य शासनाने एक खिडकी योजनेंतर्गत उद्योगांना परवानगी देणे सुरू केल्यापासून फॅक्टरी व्हिजिट बंद झाल्याचे निरीक्षक ए. बी. खरडमल यांनी सांगितले. तक्रार आली तरी वरिष्ठांची परवानगी घेऊनच भेट द्यावी लागते. शासनाचा आदेश मिळत नाही तोपर्यंत कोणत्याही कंपनीत भेट देत नसल्याचे सांगून खरडमल म्हणाले, ‘फॅक्टरी कायद्यांतर्गत कलम ९२ नुसार यामध्ये एक लाख रुपये दंड किंवा दोन वर्षांची शिक्षा किंवा दोन्ही अशी शिक्षेची तरतूद आहे.’

कंपनीच्या ठरावीक विभागांमध्ये सोळा ते सतरा वर्षांच्या मुलांना पूर्वीच्या कायद्यानुसार परवानगी होती. त्यामुळे आपल्याकडील ठेकेदारामार्फत काही परप्रांतीय मजुरांना कामावर ठेवले होते; पण त्यांची संख्या दहाच्या आत असेल, असे कंपनीचे संचालक श्री. संघवी यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सांगितले.

अवनि संस्था जिल्ह्यातील आणि राज्यातील बालकामगारांना मुक्त करून त्यांना शैक्षणिकदृष्ट्या सक्षम बनविण्यासाठी कार्य करते. संस्थेला मिळालेल्या माहितीनुसार संस्थेने संबंधित कंपनीविरोधात जिल्हाधिकाऱ्यांकडे रितसर तक्रार केली होती. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाने कारवाई झाली.

दरम्यान, मजुरांसाठी कंपनीने कंपनीच्या आवारातच निवास व्यवस्था आहे. हे ठिकाण त्यांच्या आरोग्यास अपायकारक असल्याचे निदर्शनास आले. सर्व मजुरांना अवनि संस्थेची स्कूल बस व अन्य वाहनातून सीडब्ल्यूसीकडे नेण्यात आले. तेथेच त्यांची जेवणाची व्यवस्था करण्यात येणार आहे.

यावेळी जिल्हा महिला बालविकास अधिकारी कार्यालय कोल्हापूरचे संरक्षण अधिकारी अभिमन्यू पुजारी (बाल संरक्षण कक्ष), सरकारी कामगार अधिकारी यशवंत हुंबे, पोलिस मुख्यालयातील सहाय्यक उपनिरीक्षक अशोक शिंदे, पोलिस नाईक अब्दुल पटेल यांच्यासह सोळा पोलिस कारवाईत सहभागी होते.