कोल्हापूर : कृषिमूल्य आयोगाने केलेल्या शिफारशीनुसार यंदाच्या साखर हंगामात ‘एफआरपी’त प्रतिटन १५० रुपयांची वाढ करण्यात आली. केंद्रीय अर्थविषक समितीने आज मंजुरी दिली. या निर्णयाने यंदाच्या हंगामात प्रतिटन २९०० रुपयांवरून ३०५० रुपये शेतकऱ्यांना मिळणार आहेत.

दरम्यान, एफआरपीत वाढ केली असली, तरी साखर उताऱ्याचा बेसही दहा टक्क्यांवरून १०.२५ टक्के केला आहे.एकीकडे प्रतिटन १५० रुपये वाढ केल्याचे सांगण्यात येत असले, तरी उतारा वाढविल्याने प्रत्यक्षात ही वाढ प्रतिटन ७५ रुपयेच मिळेल. यावरून शेतकरी संघटना आक्रमक होण्याची शक्यता आहे.

कृषिमूल्य आयोगाने उसाचा वाढलेला उत्पादन खर्च, खतांचे वाढलेले दर, मशागतीसाठी येणारा खर्च विचारात घेऊन उसाच्या प्रतिटन दरात १५० रुपये वाढीची शिफारस केली होती. केंद्रीय अर्थ समितीने शिफारस स्वीकारताना ‘एफआरपी’चा मूळ बेस मात्र वाढवून शेतकऱ्यांना एका हाताने दिलासा देताना दुसऱ्या हाताने त्यांना मिळणाऱ्या मोबदल्यात खोडा घातला आहे.

२००९-१० ते २०१७-१८ पर्यंत साखर उतारा ९.५० टक्के गृहीत धरूनच एफआरपी निश्‍चित केली जात होती. २०१८-१९ च्या हंगामात पहिल्यांदा एफआरपी दरात वाढ करताना उतारा दहा टक्के निश्‍चित केला. गेली तीन वर्षे हाच उतारा ग्राह्य मानून ‘एफआरपी’त वाढ झाली. गेल्या तीन हंगामात ‘एफआरपी’त प्रतिटन सुमारे ३०० रुपयांची वाढ झाली आहे. असे असले तरी साखरेच्या विक्री दरात मात्र कोणतीही वाढ नाही. १४ फेब्रुवारी २०१९ ला केंद्राने साखर विक्रीचा कायदा करून साखरेची विक्री दर प्रतिक्विंटल ३१०० रुपये निश्‍चित केला. यापेक्षा कमी दराने साखर विक्री गुन्हा ठरवून संबंधितांवर कायदेशीर कारवाईची तरतूद केली.

पण, सध्या असलेली ‘एफआरपी’ देतानाच साखर विक्रीत प्रतिकिलो पाच ते सहा रुपयांचा तोटा सहन करून कारखान्यांकडून ‘एफआरपी’ दिली जात आहे. त्यामुळे साखरेच्या विक्री दरातही वाढ करावी, ही साखर उद्योगाची मागणी मात्र दुर्लक्षित करण्यात आली आहे. यापूर्वी साखरेचे प्रतिक्विंटल दर तीन हजार रुपये करण्याची घोषणा झाली; पण त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. या पार्श्‍वभूमीवर साखरेच्या दरातही वाढ करण्याची मागणी उद्योगांकडून होत आहे.

साखर कारखान्यांना एकूण उत्पन्नापैकी ८० टक्के उत्पन्न साखर विक्रीतून मिळते; तर २० टक्के उत्पन्न उपपदार्थातून मिळते. उपपदार्थांच्या उत्पन्नातून साखर विक्रीतून होणारा तोटा भरून निघत नाही. म्हणून या निर्णयाबरोबरच साखरेचा दरही प्रतिकिलो

सहा ते सात रुपयांना वाढविणे आवश्‍यक होते; अन्यथा अगोदरच आर्थिक अडचणीत असलेली साखर कारखानदारी अधिक अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. त्यातून ‘एफआरपी’ची बिले देताना अडचणी निर्णाण होतील.

- पी. जी. मेढे, साखर उद्योगातील तज्ज्ञ