कोल्हापूर : उसाच्या एफआरपीचे तुकडे करून ही रक्कम दोन टप्प्यात देण्याचा राज्य शासनाने निर्णय घेतला असला तरी कोल्हापूर वगळता अन्य जिल्ह्यांत पूर्वीपासूनच शेतकऱ्यांच्या संमतीने ही पद्धत सुरू आहे. काही कारखान्यांनी करार करून ही व्यवस्था मान्य केली आहे. त्यातून शेतकऱ्यांना गरजेच्यावेळी पैसे मिळत असल्याने याविरोधात तक्रारीचे प्रमाणही नगण्य आहे.

पारंपरिक पद्धतीनुसार गेल्यावर्षीच्या उताऱ्यावर यावर्षीची एफआरपीची रक्कम दिली जात होती. तोडणी-ओढणीचा खर्चही गेल्यावर्षीप्रमाणेच दिला जात होता. राज्य शासनाच्या नव्या आदेशानुसार ज्यावर्षीच्या हंगामातील उतारा त्याचनुसार एफआरपीची रक्कम देण्याबरोबरच तोडणी-ओढणीचा खर्चही ज्या-त्या वर्षाचा ग्राह्य धरला आहे. या निर्णयावरून वादंग होणार असल्याने चार-पाच वर्षांपासून राज्यातील अनेक जिल्ह्यांत कारखाना व शेतकरी यांच्यात लेखी करार करून एफआरपीची रक्कम दोन-तीन हप्त्यात दिली जात आहे.ज्या-त्या वर्षीच्या उतारा व तोडणी-ओढणीचा खर्च ग्राह्य धरण्यावर आक्षेप असला तरी यातून शेतकऱ्यांचे फारसे नुकसान होणार नसल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. उदाहरणार्थ, २०१९ च्या अतिवृष्टीमुळे ऊस पिकांचे मोठे नुकसान झाले, त्यातून उतारा कमी झाला. दुसरीकडे २०२० मध्ये एफआरपी देताना २०१९ चा उतारा ग्राह्य धरला तर शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसला आहे. नव्या निर्णयाने हा धोका कमी होईल. साखर आयुक्तांच्या १५ जानेवारीच्या अहवालानुसार शंभर टक्के एफआरपी देणाऱ्या राज्यातील पहिल्या २० कारखान्यांत ११ कारखाने कोल्हापूरचे आहेत.

यापैकी काही कारखान्यांनी शंभर टक्क्यांपेक्षा जास्त रक्कम दिली आहे. दुसरीकडे राज्यातील काही जिल्ह्यांत अजूनही काही कारखान्यांनी ऊस दरापोटी दमडीही दिलेली नाही. सोलापूर जिल्ह्यातील एका माजी लोकप्रतिनिधींच्या कारखान्याने सात वर्षांपासून एफआरपीची रक्कम थकवली आहे. सांगली जिल्ह्यातही एका लोकप्रतिनिधींकडून दोन वर्षांपासून एफआरपीची रक्कम मिळालेली नाही. ही वस्तुस्थिती असताना संघटनांच्या दबावामुळे कोल्हापुरात शंभर टक्के एफआरपी देणाऱ्या कारखान्यांची संख्या अधिक आहे.

क्लबिंग करून उसाचे पैसे

सद्य:स्थितीत कारखान्यांना एक महिन्याच्या साखर उत्पादनावरील कर्ज घेऊन पंधरा दिवसांचे ऊस बिल भागवण्याची वेळ आली आहे. साखरेच्या एका पोत्यामागे कारखान्यांना दिवसा एक रुपयाचे व्याज भरावे लागते. महिन्याची ही व्याजाची रक्कम दीड ते दोन कोटी रुपये होते. शासनाच्या नव्या निर्णयाने कारखान्यांवरील हा बोजा काही अंशी कमी होण्याची शक्यता आहे.

पूर्वीची पद्धत हीच

राज्य शासन ऊसदर ठरवत असताना दोन किंवा तीन हप्त्यातच उसाचे पैसे दिले जात होते. त्यावेळी एसएममी असे त्याला नाव होते. पहिला हप्ता दिल्यानंतर फरकाची रक्कम दसरा, दिवाळी सणाच्या तोंडावर दिली जात होती. नव्या निर्णयाने एकरकमी येणाऱ्या पैशांऐवजी ही रक्कम टप्प्याने मिळाल्यास त्याचा विनियोग मशागत, लागवड यासारख्या कामांना होऊ शकतो.

एकरकमी एफआरपीच द्या, शेतकऱ्यांची भूमिका

कोल्हापूर : साखर कारखानाचालकांनी यापूर्वी अनेक वेळा दुसरा आणि तिसरा हप्ता देण्याच्या शब्दाला तिलांजली दिली आहे. दिवाळी, पाडवा आला की या हप्त्यांची आठवण होते. पण, प्रत्यक्ष पदरात काहीही पडत नाही, त्यामुळे शेतकऱ्यांना एकरकमी एफआरपी दिलीच पाहिजे, तसेच खते व बियाणे खरेदीसाठी, वीज बिल आणि पाणीपट्टीची बिले शेतकऱ्यांना दोन हप्त्यांत नव्हे, तर एकाच हप्त्यात द्यावी लागतात, याचे भान ठेवावे, अशी भूमिका सर्वसामान्य शेतकऱ्यांकडूनही व्यक्त केली जात आहे. शेतीसाठीच्या खर्चात तिपटीने वाढ झाली आहे. या तुलनेत शेती मालाचे दर मात्र कमीच राहिले आहेत. शासनाकडून एफआरपीची रक्कम दोन टप्प्यांत देण्याचा निर्णय घेऊन शेतकऱ्यांवर अन्याय केला आहे. उसासाठी लागणारे खत, बियाण्यांसह इतर कृषी साहित्यांसाठी एकाच हप्त्यात पैसे द्यावे लागतात. याचा शासनाने जराही विचार केलेला नाही. शेतकऱ्यांच्या हितापेक्षा साखर कारखानदारांच्या मताला फार महत्त्व दिले असल्याचे तिखट मत अनेकांनी व्यक्त केले.

सात-आठ वर्षांपूर्वी उसाचे टप्प्याटप्प्याने पैसे मिळत होते. दिवाळी-दसरा किंवा पाडव्याला हप्ता मिळत होता. त्यामुळे सणादरम्यान पैसे मिळाल्याने शेतकऱ्यांची दिवाळी गोड होत होती. यात दुमत नाही. आता मात्र ती परिस्थिती राहिलेली नाही. कृषी साहित्याच्या किमती गगनाला भिडल्या आहेत. खतांच्या किमती वाढल्यामुळे पिकांना अपेक्षित खत देऊ शकत नाही. यामुळे अपेक्षित उत्पादन मिळत नाही. एकरकमी एफआरपीशिवाय पर्याय नाही. शासनाने निर्णय मागे घ्यावा.

- एकनाथ जाधव, शेतकरी

शेतकऱ्यांना साखर कारखान्याच्या फायद्यातून ७० टक्के वाटा दिला पाहिजे. इथेनॉलनिर्मितीमुळे शेतकऱ्यांना चांगले दिवस येणार, अशी स्वप्ने दाखवली जातात आणि दुसरीकडे शेतकऱ्यांच्या हक्काच्या पैशाचे परस्पर तुकडे केले जातात. लोकप्रतिनिधी मूग गिळून गप्प आहेत, याचेच आश्‍चर्य आहे.

-दत्तात्रय कदम, शेतकरी