कोल्हापूर: सहा वर्षे प्रशासकीय कारकिर्द आणि त्यानंतरच्या सात वर्षांत जिल्हा बँकेने प्रगती केली आहे. अध्यक्ष ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ आणि संचालकांनी बँकेला मिळवून दिलेल्या वैभवशाली परंपरेला भरत घाटगे यांच्यासारख्या प्रवृत्तीमुळे गालबोट लागले आहे. राजकीय वरदहस्तामुळेच असे धाडस वाढत असल्याची यापूर्वीचीही उदाहरणे आहेत. अशा प्रवृत्ती रोखण्याची गरज आहे.

माले (ता. पन्हाळा) येथील भैरवनाथ विकास संस्थेत गैरव्यवहार झाला असला तरी त्याला घाटगे हे थेट जबाबदार आहेत. घाटगे हे बँकेचे निरीक्षक होते, त्यांनीच या अपहाराला खतपाणी घातल्याचा संशय या संस्थेच्या लेखापरीक्षण अहवाल व्यक्त केला आहे. त्यामुळे बँकेचीही बदनामी झाली आहे.

जिल्हा बँकेवर २००९ मध्ये प्रशासक नियुक्तीची कारवाई झाली. ती चुकीची होती असा आरोप त्यावेळी झाला. त्यानंतर सहा वर्षे प्रशासकांनी बँकेला अडचणीतून बाहेर काढले. २०१५ पासून पुन्हा संचालकराज सुरू झाल्यानंतर पूर्वीच्या चुका कोणत्याही परिस्थितीत होणार नाहीत याची खबरदारी मुश्रीफ यांच्यासह संचालकांनी घेतली. बँकेचा कर्जदार ‘दौलत-हलकर्णी’ कारखाना भाड्याने देऊन दिलेल्या कर्जाच्या वसुलीचाही मार्ग मोकळा झाला. तोट्यातील बँक नफ्यात आली, ठेवी वाढल्या, कर्जाचे प्रमाणही वाढले आणि आता तर वैयक्तीक कर्ज देण्याबरोबरच आण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या योजनाही बँकेने राबवण्यास सुरूवात केली. ही प्रगती म्हणजे बँकेला पुन्हा गतवैभवच प्राप्त झाले आहे. पण, घाटगे यांच्यासारख्यांमुळे त्याला गालबोट लागू नये याचीही दक्षता घेण्याची गरज आहे. ‘भैरवनाथ’ संस्थेतून २०१३ ते २०१५ या काळात दिलेल्या प्रत्येक कर्ज प्रकरणात घाटगे यांच्यावर गंभीर आक्षेप नोंदवले आहेत. घाटगे यांच्या पातळीवरच या कर्ज प्रकरणांची छाननी नियमानुसार झाली असती तर कदाचित हा गैरव्यवहारही झाला नसता.

थकबाकी वसुलीसाठी दावा

भैरवनाथ संस्थेकडे जिल्हा बँकेची सुमारे ३ कोटी ३८ लाख रुपयांची विविध कर्जाची थकबाकी आहे. ३० सप्टेंबर २०२० पर्यंतचीही आकडेवारी आहे. त्यानंतर ५ नोव्हेंबर २०२० ला संस्‍थेकडील वसुलीपोटी दावा दाखल करण्याचा निर्णय बँकेच्या कार्यकारी समितीच्या बैठकीत झाला. लुईस शहा यांनी १३ लवाद दावे तयार केलेले आहेत.