राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेच्या फुटीनंतर पक्षात राहिलेल्या कार्यकर्त्यांनी पायाला भिंगरी बांधून केलेला प्रचार, त्याला काँग्रेसचे उमेदवार म्हणून श्रीमंत शाहू छत्रपती महाराज असणे हा मोठा ‘फॅक्टर’, त्यातून महाविकास आघाडीच्या कार्यकर्त्यांनी एकजुटीने केलेल्या कामामुळेच २५ वर्षांनंतर कोल्हापूर मतदारसंघात काँग्रेसचा झेंडा फडकला. दुसरीकडे महायुतीतील बेबनाव, ऐनवेळचा पक्ष बदल, संपर्काचा अभाव, विकास कामांच्या पातळीवर नाराजी खासदार प्रा. संजय मंडलिक यांना भोवल्याचे निकालावरून दिसते.

हा मतदारसंघ हा १९९८ पर्यंत काँग्रेसचा, तर १९९९ पासून राष्ट्रवादी काँग्रेसचा बालेकिल्ला होता. काँग्रेसचे आमदार सतेज पाटील व माजी आमदार महादेवराव महाडिक यांच्यातील राजकीय वादातून २०१९ च्या निवडणुकीत पहिल्यांदा या मतदारसंघावर शिवसेनेचा भगवा फडकला. त्यामागे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा करिष्माही काही प्रमाणात होताच. तब्बल २५ वर्षांनंतर काँग्रेसने हा मतदारसंघ मिळवला आणि त्यापूर्वी पाटील यांच्या पातळीवर शाहू महाराज हेच उमदेवार असतील याचे संकेतही मिळत होते. स्वच्छ प्रतिमा, त्यांच्याविषयी थेट काही वादग्रस्त राजकीय पार्श्‍वभूमी नाही. प्रा. मंडलिक यांच्या तुलनेत ते सतत लोकांसमोर आहेत. राजकीय कार्यक्रमांतून नसले तरी विविध कार्यक्रमांच्या निमित्ताने ते संपर्कात होते. दुसरीकडे प्रा. मंडलिक लोकांसमोर फारसे आले नाहीत. कोविड काळातील संपर्काचा त्यांचा दावा असला तरी ते पाच वर्षांत लोकांमध्‍ये नव्हते, हाही एक मोठा ‘फॅक्टर’ आहे.
 
दुसरीकडे जातनिहाय मतदारांची भूमिका महत्त्वाची ठरली. दलित, मुस्लिम मतदार काँग्रेससोबत आणि त्यातही शाहू महाराज यांच्यासोबत राहिल्याचे दिसते. ओबीसी मतदारही थेट काँग्रेस विरोधात गेल्याचे दिसत नाही. मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे म्हणून मनोज जरांगे यांना पाठिंबा असो किंवा जरांगेंच्या सभेला महाराजांची उपस्थिती असो, त्यामुळे मराठा समाजाचीही शाहू महाराजांना चांगली मते मिळाली. याउलट प्रा. मंडलिक यात सक्रिय दिसले नाहीत.

काँग्रसचे जिल्हाध्यक्ष व आमदार सतेज पाटील व करवीरचे दिवंगत आमदार पी. एन. पाटील या दोन नेत्यांची जोडणी आणि संघटनही शाहू महाराज यांच्यादृष्टीने जमेची बाजू ठरली. या दोन्ही नेत्यांची ताकद, संघटन, यंत्रणा आहे आणि लोकांशीही ‘कनेक्ट’ आहे. यामुळे तीन मोठ्या मतदारसंघांत शाहू महाराजांना मताधिक्य मिळाले. दुसरीकडे महायुतीत चंदगड विधानसभा मतदारसंघ सोडला तर सर्व नेते मनापासून प्रा. मंडलिक यांच्या प्रचारात होते, असे चित्र दिसले नाही. काही प्रमाणात महायुतीत मतभेद दिसत होते. गेल्या निवडणुकीतील विजयानंतर प्रा. मंडलिक यांनी जिल्हा बँक, गोकुळ असो किंवा ‘बिद्री’ कारखान्याच्या निवडणुकीत वेगळी भूमिका घेतली. यातून कळत न कळत लोक दुखावले होते. भाजपने अशा नेत्यांना एकत्र आणले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शहा यांनी सभा घेतल्या तरी नेत्यांनीच मनापासून काम केल्याचे दिसत नाही.

कोल्हापूरची जागा काँग्रेसला आणि शाहू महाराज हेच उमेदवार हे लवकरच जाहीर झाले. ‘महाविकास’मध्येही शाहू महाराजांच्या उमेदवारीला विरोध झाला नाही. पण, प्रा. मंडलिक यांच्या उमेदवारीची सुरुवातच नकारात्मकतेतून झाली. उमेदवारीच मिळणार की नाही, येथून त्यांचा प्रवास सुरू झाला. उमेदवारी जाहीर झाल्यानंतर भाजप कार्यालयात झालेल्या बैठकीतच भाजप नेत्यांनी त्यांना घरचा आहेर देत त्यांच्या पाच वर्षांच्या कामांचा पंचनामाच केला होता. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दोन-तीन दिवस कोल्हापुरात तळ ठोकून ज्या जोडण्या लावल्या त्यात प्रा. मंडलिक लढाईच्या स्पर्धेत वर आले. पण, त्या जोडण्‍या त्यांना विजयापर्यंत नेऊ
शकल्या नाहीत.

शाहू महाराज यांच्या दत्तक विधानाचा विषय हा निवडणुकीचा मुद्दाच होऊ शकत नव्हता. पण, प्रा. मंडलिक यांनीच त्यावर प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित करून टीका सुरू केली. महायुतीतील अन्य नेते थेट शाहू महाराजांवर टीका करीत नसताना प्रा. मंडलिक यांनी हा विषय काढून स्वतःच्या पराभवाचाच पाया रचल्याचे दिसते. जो भाजप म्हणून एकत्र आलेला मतदार आहे किंवा ज्यांना मोदी यांनाच पंतप्रधान म्हणून निवडून द्यायचे आहे, त्यांना एकत्रित आणण्यासाठी हा मुद्दा प्रभावी ठरला. पण, त्याचा सामान्य मतदारांवरही परिणाम झाल्याचे दिसत नाही. किंबहुना ऐनवेळी दत्तक विधान प्रकरणातील राजवर्धन कदमबांडे यांना आणायचे, त्यांना पत्रकार परिषद घ्यायला लावायची याला काही अर्थ नव्हता.

वारस प्रकरण ६२ वर्षांपूर्वीचे. पण, त्यांनी अचानक यायचे आणि मी वारस असल्याचे सांगायचे हे लोकांना पटण्यासारखे आणि पचण्यासारखेही नव्हते. यंत्रणा, पक्ष संघटन या पातळीवर भाजप मजबूत आहे. महायुतीतील दुसऱ्या, तिसऱ्या फळीतील कार्यकर्त्यांनी काम केले. घरातून मतदारांना मतदानासाठी बाहेर काढलेही असेल. पण, त्या मतदारांनीही प्रा. मंडलिक यांनाच मत दिले का? हे त्यांच्या हातात नव्हते आणि ते मत शाहू महाराज असल्यामुळे कदाचित काँग्रेसकडे गेले. दुसरीकडे शिवसेना ठाकरे गट असो किंवा राष्ट्रवादी शरद पवार गट यांनी ताकदीने काम केले आणि आपलाच उमदेवार असल्याने काँग्रेसही ताकदीने उतरली. त्यातून शाहू महाराजांचा विजय सुकर झाला.

एकेकाळी काँग्रेसचा बालेकिल्ला असलेला कोल्हापूर लोकसभा मतदारसंघ गेल्या २५ वर्षांत काँग्रेसकडे नव्हता. शिवसेना व राष्ट्रवादीतील फुटीनंतर हा मतदारसंघ काँग्रेसकडे घेण्याच्या हालचाली जिल्हाध्यक्ष आमदार सतेज पाटील यांच्या पातळीवर सुरू होत्या. मतदारसंघ काँग्रेसला घेण्यापासून शाहू महाराज यांना उमेदवारी देण्याच्या रणनीतीत पाटील यशस्वी झाले. त्यानंतर जबाबदारी घेऊन प्लॅनिंग करण्यपासून त्यांची यंत्रणा कामाला लावण्यापर्यंत ते स्वतः उमेदवार असल्यासारखे ते राबले.

उपद्रव्य मूल्य नाही-

राजर्षी शाहू महाराजांविषयी असलेली आपुलकी, त्यांचे पुरोगामी विचार, सामाजिक जीवनातील वावर आणि उपद्रव्य मूल्य नसलेला उमेदवार, भविष्यातील राजकारणात तोटा होईल, असेही काही शाहू महाराज यांच्याबाबतीत नाही. त्यामुळे बहुतांश नेत्यांनी शाहू महाराज यांनाच मदत केल्याचे निकालावरून स्पष्ट होते.

कोल्हापूरचा इतिहास असाच-

मतदारांना गृहित धरून घेतलेला राजकीय निर्णय लोकांना आवडत नाही. या इतिहासाचीही पुनरावृत्ती यानिमित्ताने झाली. २००९ मध्ये कै. सदाशिवराव मंडलिक यांना नाकारलेली उमेदवारी असेल किंवा २०१४ मध्ये राष्ट्रवादीच्या तिकिटावरून विजयी होऊनही खासदार महाडिक यांची भाजप नेत्यांसोबतची उठबस असेल हे लोकांना आवडले नव्हते. त्याचे प्रतिबिंब त्या त्या निकालात उमटले. २०१९ ला प्रा. मंडलिक ज्या परिस्थितीत निवडून आले त्याला आघाडी अंतर्गत वादाची किनार होती.

विधानसभेसाठी समीकरणे महत्त्वाची-

महाविकास आघाडीपेक्षा महायुतीत स्वतःच्या विधानसभा निवडणुकीची गणितेच नेत्यांनी महत्त्वाची ठरवली. त्यामुळे कागलमध्ये ‘होम पीच’वरही युतीतील नेते एकसंध दिसले नाहीत. अशीच परिस्थिती राधानगरी-भुदरगडमध्ये के. पी. पाटील व आमदार प्रकाश आबिटकर यांच्यात पाहायला मिळाली. शाहू महाराज विधानसभेला ‘महाविकास’सोबत राहतील हे निश्‍चित आहे. पण, प्रा. मंडलिक कोणाला मदत करणार यावरही लोकसभेच्या जोडण्या आखल्या. त्याचे पडसाद निकालात उमटले.