कोल्‍हापूर : पाठपुरावा करून एखादे विकासकाम मंजूर केले तर त्याचे श्रेय घेण्यास व देण्यासही कोणाला अडचण असत नाही. मात्र काम न करताच, दुसऱ्याने केलेल्या कामाचे श्रेय घेऊन मिरवण्याचा प्रकार जिल्‍ह्यातील लोकप्रतिनिधींमध्ये वाढला आहे. याचे सध्याचे उदाहरण म्‍हणजे जल जीवन मिशन योजनेतून मंजूर करण्यात आलेल्या पाणी योजना, दलित वस्‍तीतून होणारी विकासकामे, शाळा दुरुस्‍तींचा विषय ते अगदी मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेतून मंजूर होणारे रस्‍ते. यातील ९० टक्‍के कामे ही प्रशासकीय यंत्रणेने केली आहेत. मात्र जणूकाही आपणच मोठे प्रयत्‍न करून कामे मंजूर केल्याचा आव आणला जात आहे. असे असेल तर तालुक्यातील न झालेल्या कामाची जबाबदारी ही नेतेमंडळी घेतील का, हा खरा प्रश्‍‍न आहे.

जिल्‍ह्यात सध्या विविध विकासकामांची पोस्‍टरबाजी सुरू आहे. त्यात सर्वाधिक ठळकपणे जल जीवन योजनेच्या कामांची चर्चा सुरू आहे. केंद्र शासनाची ही योजना जिल्‍हा परिषद राबवत आहे. १२०० गावात होणाऱ्या या पाणी योजनेसाठी १२०० कोटींची तरतूद आहे. आजअखेर ११०० पाणी योजनांना मंजूरी दिली आहे. यातील १० ते १५ योजना केवळ शासनदरबारी मंजुरीसाठी गेल्या. या योजनांच्या मंजुरीसाठी काही नेत्यांनी प्रयत्‍न केले. मात्र जणूकाही जिल्‍ह्यातील व मतदारसंघातील प्रत्येक योजना आपणच केल्याच्या अविर्भाव नेत्यांकडून आणला जात आहे. काही योजना मंजूर झाल्याचे समजल्यानंतर पाठीमागील तारखेची पत्रे देऊन आपण त्यासाठी प्रयत्‍न केल्याचा दिखावा केला जात आहे.

दलित वस्‍तींना ४० कोटी देण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला. तसेच खराब शाळांच्या दुरुस्‍तीलाही असा निधी लावला आहे. त्याचेही श्रेय घेण्यात येत आहे. काही माजी सदस्यांनी तर मंजूर योजनांच्या बदल्यात टक्‍केवारी वसुलीचा रतीब लावला आहे. योजनांचे श्रेय घेणाऱ्या‍ या लोकप्रतिनिधींनी पंचगंगा प्रदूषण निर्मूलन कृती आराखडा मंजुरीसाठी काय केले? जिल्‍ह्यातील ३५० गाव तलावांची देखभाल दुरुस्‍ती करण्यास किती निधी लावला? याचाही कधीतरी विचार करणे आवश्यक आहे.

विकासापेक्षा कंत्राटात ‘इंटरेस्‍ट’

गेल्या काही महिन्यात नेते व त्यांचे पी.ए. हे सातत्याने जिल्‍हा परिषदेतील अधिकाऱ्यांवर अरेरावी करत आहेत. आम्‍ही सांगतो त्याच गावांना निधी द्या, कोणाला विचारून निधी वाटप केले इथपासून ते टेंडर थांबवा, उघडू नका, या कंत्राटदाराला अपात्र करा इथपर्यंत मजल गेली आहे. विनोबा भावेंच्या भूदान चळवळीचा साक्षीदार असलेल्या बर्की गावातील दलित वस्‍तीच्या कामाचाही असाच अनुभव आहे. आमदारांचे नाव सांगून एका कंत्राटदाराने बर्कीचे काम थांबवण्याची सूचना केली.