बेळगाव : जिल्हा आणि तालुका पंचायत निवडणुका (District and Taluka Panchayat Elections) फेब्रुवारीत होण्याचे संकेत आहेत. त्यामुळे लोकसभेपूर्वी जिल्हा आणि तालुका पंचायतीच्या निवडणुका होणार असून, राष्ट्रीय पक्षांसाठी जिल्हा पंचायतीची निवडणूक रंगीत तालीम ठरणार आहे.

जिल्हा आणि तालुका पंचायतीच्या निवडणुकासंबंधी मतदारसंघ पुनर्रचना आणि राखीवता प्रक्रिया चार आठवड्यांत पूर्ण करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने शासनाला दिले आहेत. त्यामुळे निवडणूक घेणे सरकारला आवश्यक ठरले असून, फेब्रुवारीपर्यंत प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल.

मागील अडीच वर्षांपासून सरकार राखीवता आणि मतदारसंघ पुनर्रचनेच्या नावाखाली निवडणुका पुढे ढकलत आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने यापूर्वीच शासनावर ताशेरे उठले असून, उच्च न्यायालयाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात गेलेल्या शासनाला त्या ठिकाणीदेखील ताशेरे ओढून घ्यावे लागले होते.

पक्षाच्या चिन्हावर ही निवडणूक होत असल्याने आगामी लोकसभा निवडणुकीवरदेखील त्याचा परिणाम जाणवणार आहे. जिल्हा आणि तालुका पंचायतीवर शासनाने प्रशासक नियुक्त केले आहेत. तालुका व जिल्हा पंचायतीच्या सभागृहांची मुदत संपल्याने प्रशासकांना पाचवेळा मुदतवाढ दिली आहे.

प्रारंभी कोरोना संसर्गमुळे आणि नंतर शासनाने मतदारसंघ पुनर्रचनेचे अधिकार निवडणूक आयोगाकडून काढून घेत तालुका व जिल्हा पंचायत मतदारसंघ पुनर्रचना आयोगाची स्थापना करत हे अधिकार या आयोगाकडे हस्तांतरित केल्याने निवडणूक लांबणीवर पडली.

मतदारसंघ पुनर्रचना आयोगाने आपला अहवाल शासनाला तीन दिवसांपूर्वीच दिला आहे. शासनाकडून आरक्षण जाहीर होताच राज्य निवडणूक आयोगाकडून निवडणुका जाहीर होतील. २०२१ मध्येच राज्य निवडणूक आयोगाने तालुका व जिल्हा पंचायतीच्या निवडणुकीची तयारी पूर्ण केली आहे.

अंतिम मतदार यादी नाहीच

आतापर्यंत तीनवेळा मतदार यादी जाहीर करण्यात आली, पण ती अंतिम करण्यात आली नाही. आता पुन्हा एकदा मतदार यादी जाहीर करावी लागेल. त्यामुळे फेब्रुवारीपर्यंत निवडणुका घोषित होण्याची शक्यता आहे.