कोल्हापूर ः पुणे, मुंबईतील महापालिका नाट्यगृहांच्या धर्तीवर संगीतसूर्य केशवराव भोसले नाट्यगृहाचे एका प्रयोगासाठी जास्तीत जास्त पाच हजार रूपये भाडे आकारावे, यासह अन्य मागण्यांचे निवेदन आज महापालिका प्रशासक डॉ. कादंबरी बलकवडे यांना देण्यात आले. 
अखिल भारतीय मराठी नाट्य परिषद, अखिल भारतीय मराठी चित्रपट महामंडळ आणि शहर व परिसरातील नाट्यसंस्थांच्या वतीने हे निवेदन देण्यात आले. दरम्यान, याबाबत सर्व माहिती घेवून लवकरच नाट्यगृहाबाबत बैठकीचे आयोजन केले जाईल, अशी ग्वाही डॉ. बलकवडे यांनी शिष्टमंडळाला दिली. 
लॉकडाउननंतर केशवराव भोसले नाट्यगृह सांस्कृतिक कार्यक्रमांसाठी खुले झाले आहे. मात्र, पन्नास टक्के आसन क्षमता आणि इतर नियमांमुळे भाडे परवडणारे नाही. मुळात नाट्यगृहाचे भाडेच राज्यभरातील नाट्यगृहांच्या तुलनेत दुप्पट ते तिप्पट असून याबाबत नाट्य संस्थांनी वारंवार महापालिकेकडे पाठपुरावा केला. मात्र, कोणतीच कार्यवाही न झाल्याने आता पुन्हा एकदा संघटितपणे एल्गार पुकारला आहे. त्याचा पहिला टप्पा म्हणून महापालिका प्रशासकांना निवेदन देण्यात आले. नाट्य परिषदेचे अध्यक्ष आनंद कुलकर्णी, चित्रपट महामंडळाचे उपाध्यक्ष धनाजी यमकर, गिरीश महाजन, विद्यासागर अध्यापक, किरणसिंह चव्हाण यांचा शिष्टमंडळात समावेश होता. यावेळी पद्माकर कापसे, उमेश बुधले आदी उपस्थित होते. 

दहा दिवसात निर्णय 
दुपारी अडीचच्या सुमारास विविध नाट्य संस्था, ऑर्केस्ट्रा, कलापथकांचे प्रतिनिधी केशवराव भोसले नाट्यगृह परिसरात एकत्र आले. तेथून सोशल डिस्टन्स ठेवत चालत ही सर्व मंडळी साडेतीनच्या सुमारास शिस्तबध्दपणे महापालिकेत आली. मात्र, महापालिकेत केवळ पाच जणांचे शिष्टमंडळ प्रशासकांना भेटायला गेले. येत्या दहा दिवसात सकारात्मक निर्णय झाला नाही तर प्रसंगी रस्त्यावर उतरून रंगकर्मींना आंदोलन करावे लागेल, असा इशाराही निवेदनातून देण्यात आला आहे. 

अपंग बांधवांसाठी रॅम्प नाही 
नाट्यगृहाची तिकीट खिडकी सुसज्ज करावी, जाहिराती लावण्यासाठी फलक, रंगमंचावर स्पॉटलाईट, पारलाईट आदी गोष्टींची उपलब्धता, स्थानिक संस्थांसाठी महिन्यातील एक शनिवार व रविवार राखीव ठेवावा, पेंढारकर कलादालनासह महापालिकेचे सांस्कृतिक हॉल तालमींसाठी मिळावेत, सहा राखीव जागा बंद कराव्यात, आदी मागण्यांबरोबरच नाट्यगृहात अपंग बांधवांसाठी रॅम्पची सोय नसल्याकडेही निवेदनातून लक्ष वेधण्यात आले आहे. 

असे आहेत पर्याय... 
नाट्यगृहाचा मेंटेनन्स खर्च आणि कर्मचाऱ्यांचे पगार आदी विषय नेहमीप्रमाणे पुढे करून महापालिका प्रशासन भाडे कमी करण्याला नकार देण्याची शक्‍यता यावेळीही आहे. त्यामुळे आता रंगकर्मींकडूनच विविध पर्याय प्रशासनाला दिले जात आहेत. स्वखर्चातून नाट्यगृह चालवू, असा शब्द देत शासनाकडून महापालिकेने नाट्यगृह ताब्यात घेतले आहे. त्यामुळे महापालिकेला शक्‍य नसेल तर शासनाच्या सांस्कृतिक विभागाकडून स्वतंत्रपणे अनुदान मिळवून महापालिकेने भाडे कमी करावे, असाही एक पर्याय पुढे आला आहे.

संपादन- यशवंत केसरकर