कोल्हापूर : गेल्या ४० वर्षांपासून सरकार, शासनाने आरक्षणाबाबत (Maratha Reservation) आमची फसवणूक केली आहे. आता आम्ही फसणार नाही. आम्हाला ओबीसी कोट्यातून टिकणारे आरक्षण मिळाले पाहिजे, अशी मागणी मराठा समाजाने (Maratha Community) केली.

सरकारने पहिल्यांदा ओबीसी यादीचे ३१ डिसेंबरपूर्वी फेरसर्वेक्षण करावे. मुदतीत फेरसर्वेक्षण झाले नाही, तर मराठा समाजातील आमदार, खासदार आणि सत्ताधाऱ्यांना २०२४ च्या निवडणुकीत आमची ताकद आणि योग्य ती जागा दाखविली जाईल, असा सज्जड इशाराही सकल मराठा समाजाने येथे दिला.

येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारात ऑगस्ट क्रांतिदिनी सकल मराठा समाजाने धरणे आंदोलनाच्या माध्यमातून आरक्षणासाठीचा लढा पुन्हा सुरू केला. आमदार जयश्री जाधव यांच्या हस्ते मराठा आरक्षण क्रांतिज्योत प्रज्वलित करून आंदोलन सुरू झाले. यावेळी राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर, राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष व्ही. बी. पाटील, शहराध्यक्ष आर. के. पोवार, शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख संजय पवार, विजय देवणे, आंतरराष्ट्रीय कार रेसर कृष्णराज महाडिक आदी उपस्थित होते.

... तर पालकमत्र्यांविरोधात उग्र आंदोलन

मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी शासनाने राज्य मागासवर्ग आयोग कायद्यातील कलम क्रमांक ११ ची अंमलबजावणी करावी. त्याबाबत सविस्तर चर्चा करण्यासाठी पालकमंत्री दीपक केसरकर यांनी मागासवर्ग आयोगासमवेत सकल मराठा समाजाच्या शिष्टमंडळाची कोल्हापुरात व्यापक बैठक घ्यावी. त्यांनी अशी बैठक घेतली नाही, तर त्यांच्याविरोधात उग्र आंदोलनाचा इशारा देखील यावेळी देण्यात आला.

मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण मिळालेच पाहिजे. आरक्षण हक्काचे असून त्यासाठी सरकारला जागे करण्यासाठी, तसेच आरक्षण मिळेपर्यंत एकजुटीने लढा देऊया, असे आवाहन आमदार जयश्री जाधव यांनी केले. सारथी, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ आदींद्वारे मराठा समाजाला बळ देण्याचे काम शिंदे-फडणवीस सरकारने केले आहे. आरक्षणाबाबत सरकार गंभीर आहे. ओबीसींना कोणताही धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण सरकार देईल, असे राजेश क्षीरसागर यांनी सांगितले.

ओबीसी यादीचे फेरसर्वेक्षण झाल्यास १९ टक्के आरक्षण मोकळे होईल. त्यातून मराठा समाजाला निश्‍चितपणे टिकणारे आरक्षण मिळेल. त्यासाठी ओबीसी यादीचे सरकारने ३१ डिसेंबरपूर्वी फेरसर्वेक्षण करावे. मराठा समाजातील आमदार, खासदारांनी या सर्वेक्षणाची ठाम मागणी करावी; अन्यथा २०२४ च्या निवडणुकीत त्यांच्यासह सत्ताधाऱ्यांना योग्य ती जागा दाखविली जाईल, असा इशारा सकल मराठा समाजातर्फे बाबा इंदुलकर यांनी दिला.

यावेळी आर. के. पोवार, प्रा. जयंत पाटील, ॲड. प्रशांत देसाई, रविकिरण इंगवले, विजय जाधव, रूपाराणी निकम, महादेवराव आडगुळे, बाळ घाटगे, महेश जाधव, बाजीराव नाईक, उदय लाड आदींनी मनोगत व्यक्त केले. अनिल घाटगे यांनी सूत्रसंचालन केले. मराठा आरक्षण ओबीसी कोट्यातून मिळावे. ओबीसी यादीचे फेरसर्वेक्षण किंवा पुनर्परीक्षण करावे, ओबीसीचे फुगीर आरक्षण रद्द करावे, या मागण्यांचे निवेदन आणि आरक्षण मागणीचे ७०० अर्ज आंदोलनकर्त्यांच्या शिष्टमंडळाने उपजिल्हाधिकारी संपत खिलारी यांच्याकडे दिले.

भर पावसात पेटली मशाल

भर पावसामध्ये क्रांतिदिनी कोल्हापुरात सकल मराठा समाजाने आरक्षणासाठीच्या लढ्याची मशाल पुन्हा पेटविली. या मशालीचा वणवा राज्यभर नेण्याचा निर्धार समाजाने केला. शाहीर दिलीप सावंत यांनी ‘जगायचं हाय का? मरायचं हायं, आता मागं सरायचं नाय, मराठा आरक्षण मिळवायचं हाय’ या पोवाड्यातून जोश निर्माण केला.

शाहीर सावंत यांना भगवान आंबले, मारुती रणदिवे, सुरेश कांडगावकर, शिवाजी कदम यांनी साथ दिली. ‘छत्रपती शिवाजी महाराज की जय’, ‘राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज की जय’, ‘एक मराठा लाख मराठा’, ‘ओबीसी कोट्यातून आरक्षण मिळालेच पाहिजे’, अशा घोषणांनी परिसर दणाणून गेला. शहरासह विविध गावांतील महिला भगव्या साड्या नेसून, तर पुरुष भगव्या टोप्या, स्कार्फ घालून भगवा नाम ओढून आंदोलनात सहभागी झाले होते.

लेखी वेळ मागूनही मंत्री, पालकमंत्री भेटत नाहीत

राज्य शासनाने सन २००५ मध्ये महाराष्ट्र मागासवर्ग आयोग कायदा गठीत केला. त्यातील कलम क्रमांक ११ अन्वये दर १० वर्षांनी राज्य शासनाने जे इतर मागासवर्ग राहिलेले नाहीत, अशांना राज्याच्या ओबीसी सूचीमधून वगळणे किंवा नवीन मागासवर्गीयांचा अंतर्भाव करता येतो. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी याद्वारे शासनाने ओबीसी यादीचे पुनर्परीक्षण त्वरित करावे, अशी मागणी मराठा समाजाने केली. या संदर्भात चर्चासाठी लेखी वेळ मागून देखील मंत्री, पालकमंत्री भेटत नाहीत. त्यामुळे ७०१ विनंती अर्ज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे पाठविण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाकडे दिल्याची माहिती समाजाने दिली.

प्रमुख मागण्या

• मराठा आरक्षण ओबीसी कोट्यातून मिळाले पाहिजे

• ओबीसी यादीचे फेरसर्वेक्षण किंवा पुनर्परीक्षण करा

• ओबीसीचे फुगीर आरक्षण रद्द करा

• महाराष्ट्र मागासवर्ग आयोग कायद्यातील कलम क्रमांक ११ ची अंमलबजावणी करा

अधिकाऱ्यांना थांबता येत नाही का?

आंदोलनकर्त्यांचे शिष्टमंडळ निवेदन देण्यासाठी जिल्हाधिकारी कक्षाकडे गेले. त्यावेळी ते नसल्याचे समजले. मराठा समाजाचे आंदोलन असल्याची माहिती असून देखील अधिकाऱ्यांना कार्यालयात थांबता येत नाही का, अशी विचारणा राजेश क्षीरसागर आणि सदस्यांनी संतप्तपणे तेथील कर्मचाऱ्यांना केली. त्यावर आंदोलनकर्त्यांना शेजारील सभागृह खुले करून देण्यात आले. तेथे उपजिल्हाधिकारी संपत खिलारी यांनी निवेदन स्वीकारले.