इचलकरंजी : वीज दर सवलतीबाबत आज पुन्हा एकदा मोठा झटका यंत्रमाग उद्योगाला बसला. महावितरणने विविध उद्योगांसह वस्त्रोद्योगातील सर्वच घटकांचे अनुदान बंद करण्याचे निर्देश दिले. शासन आणि महावितरणच्या समन्वयाअभावी ही स्थिती निर्माण झाल्याचे सांगण्यात येत आहे. आता उद्योगविरुद्ध महावितरण आणि शासन असा संघर्ष होण्याची शक्यता आहे.

शासनाकडून वस्त्रोद्योगातील विविध घटकांना वीज अनुदान दिले जात होते. ऑनलाईन नोंदणी न केल्याच्या तांत्रिक कारणांमुळे कांही दिवसांपूर्वी २७ अश्‍वशक्तीवरील यंत्रमागधारकांच्या वीज सवलतीवरून प्रश्‍न निर्माण झाला होता. शासनाकडे पाठपुराव्यानंतर सवलत सुरू ठेवण्याचा निर्णय वस्त्रोद्योग मंत्र्यांनी जाहीर केला. जानेवारी व फेब्रुवारी २२ पासूनची बिले सवलतीसह लागू करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्या संदर्भातील कार्यवाहीची प्रक्रिया सुरू आहे. त्यामुळे यंत्रमाग उद्योगासमोरील संकट दूर झाले होते; पण आज महावितरणच्या नव्या निर्देशामुळे वस्त्रोद्योग हादरला.

महावितरणने वस्त्रोद्योगासह औद्योगिक क्षेत्राला दिले जाणारे सर्व अनुदान २ मार्चपासून बंद करण्याचे आदेश दिले. विदर्भ, मराठवाडा अनुशेष अनुदान, सामूहिक प्रोत्साहन अनुदान योजनेअंतर्गत डी व डी प्लस क्षेत्रासाठी लागू असलेले वीजदर अनुदान, वस्त्रोद्योग धोरणाअंतर्गत लागू असलेले अनुदान हे सर्व वीज सवलत अनुदान पुढील सूचना मिळेपर्यंत बंद केली आहे. फेब्रुवारी २२ ची औद्योगिक ग्राहकांची व वस्त्रोद्योग घटकांची वीज बिले विनाअनुदान वितरीत करावीत, असे अधिकारी व बिलींग विभागाला कळविले आहे.

कोरोनासह विविध संकटामुळे अडचणीतील उद्योग क्षेत्रात खळबळ उडाली. यंत्रमाग, सायझिंग, प्रोसेस व सूतगिरण्यांना सवलतीच्या दरात वीज मिळते. त्यामुळे सर्व घटकांवर परिणाम होणार आहे. दीड वर्षांपासून अनुदानापोटीचा निधी राज्य शासनाकडून महावितरणला दिला नसल्यामुळे ही स्थित निर्माण झाली असावी, अशी शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.

उद्योगासमोर आव्हान

महावितरणच्या या भूमिकेमुळे उद्योग क्षेत्रात अनिश्‍चिततेचे वातावरण आहे. यंत्रमाग उद्योगाची तर वाटचाल बिकट आहे. अशा स्थितीत जर वीज बिले दुप्पट दराने आल्यास उद्योग सुरू ठेवणे मुश्कील होऊन बसणार आहे. म्हणून यंत्रमागासह अनेक उद्योग पुढील काळात स्थलांतर होण्याची भीती आहे.

उद्योगातून पुन्हा उठाव

विविध संकट आल्यानंतर इचलकरंजीत यंत्रमाग केंद्रातून उठाव होतो. त्याचा वणवा महाराष्ट्रभर पेटतो. याप्रश्नीही संघर्षाची तयारी यंत्रमाग उद्योजकांनी सुरू केली आहे. सकारात्मक निर्णय न झाल्यास शासन व महावितरणविरोधात मोठा लढा उभारल्या जाण्याची शक्यता आहे.