इचलकरंजी : वीजदर सवलतीसाठी (electricity concession ऑनलाईन नोंदणी (online registration)करण्यास यंत्रमाग घटकांना सहा महिने मुदतवाढ देण्याचा निर्णय मुंबईतील बैठकीत झाला होता. वस्त्रोद्योग मंत्री अस्लम शेख व राज्यमंत्री राजेंद्र पाटील - यड्रावकर यांच्या उपस्थीतीत हा निर्णय झाला होता. मात्र या निर्णयाला २४ तास उटलण्यापूर्वीच वस्त्रोद्योग मंत्रालयांने यु टर्न घेतला आहे. यामध्ये आॅनलाईन नोंदणीसाठी मुदतवाढ दिली नसल्याचा आज वस्त्रोद्योग मंत्रालयाकडून नवा पवित्रा घेण्यात आला आहे. यामुळे राज्यातील २७ एचपीवरील यंत्रमाग घटकांची वीजदर सवलत बंद होण्याची धोका निर्माण झाला आहे. परिणामी, राज्य शासनाच्या वस्त्रोद्योग विभागाच्या या भूमिकेबाबत यंत्रमाग उद्योजकांतून तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत.

वस्त्रोद्योग धोरणानुसार यंत्रमाग उद्योजकांना वीजदरात सवलत देण्यासाठी वस्त्रोद्योग आयुक्तालयाच्या संकेतस्थळावर आॅनलाईन नोंदणी करण्याची सक्ती करण्यात आली आहे. मात्र आॅन लाईन नोंदणीची किचकट प्रक्रीया आहे .त्यामुळे अनेकांची नोंदणी झालेली नाही. तर वस्त्रोद्योग आयुक्तालयांने नोंदणी न केलेल्या २७ एचपीवरील यंत्रमाग घटकांची वीजदरातील सवलत बंद करण्याचा आदेश महावितरण कंपनीला दिला आहे. त्याचा फटका राज्यातील सुमारे ९ हजार यंत्रमाग घटकांना बसणार आहे. तर २७ एचीपी खालील यंत्रमागधारकांनाही याचा भविष्यात धोका आहे. वीज दरात सवलत रद्द झाल्यास यंत्रमाग उद्योग पूर्णतः उद्ध्वस्त होणार आहे. त्यामुळे राज्यातील सर्वच यंत्रमाग केंद्रातून याबाबत तीव्र प्रतिक्रिया उमटत होती. यंत्रमागधारक संघटनांनी याबाबत राज्य शासनाकडे सातत्यांने पाठपुरावा सुरु केला होता.

या पार्श्वभूमीवर वस्त्रोद्योग राज्यमंत्री राजेंद्र पाटील - यड्रावकर यांच्या पुढाकारांने काल (बुधवार) वस्त्रोद्योग मंत्री शेख यांच्या उपस्थीतीत मंत्रालयात बैठक झाली होती. यावेळी राज्यभरातील यंत्रमाग केंद्रातून प्रतिनिधी उपस्थीती होते. यावेळी ऑनलाईन नोंदणीमध्ये येत असलेल्या अचडणीवर सविस्तर चर्चा झाली. यावर चर्चा झाल्यानंतर आॅनलाईन नोंदणीची प्रक्रीया सुलभ करण्यावर निर्णय झाला होता. त्यानुसार ऑनलाईन नोंदणीसाठी सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्याबरोबरच वस्त्रोद्योग आयुक्तालयांने वीजदर सवलत बंद करण्याच्या निर्णयाला स्थगिती देण्याचा निर्णय झाला होता. त्यामुळे संबंधित यंत्रमाग घटकांना मोठा दिलासा मिळाला होता. मात्र आज पून्हा वस्त्रोद्योग मंत्रालयाकडून ऑनलाईन नोंदणीसाठी कोणतीही मुदतवाढ दिली नसल्याचे स्पष्ट करीत यंत्रमागधारकांच्या वीजदर सवलतीवर `संक्रात` आणली आहे. या प्रकारांने यंत्रमाग उद्योजकांतून राज्य शासनाच्या विरोधात प्रतिक्रिया उमटत आहेत. प्रसंगी या प्रश्नी रस्तावर उतरुन आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.

फेब्रुवारीची वीज बीले वाढून येणार?

वस्त्रोद्योग आयुक्तालयांने ऑनलाईन नोंदणी न केलेल्या २७ एचपीवरील यंत्रमाग घटकांची वीजदर सवलत बंद करण्याचा आदेश दिला होता. पण ऑनलाईन नोंदणीसाठी सहा महिन्यांची मुदतवाढ मिळाल्यामुळे वीजदर सवलतीचा धोका तुर्त टळला होता. मात्र मुदतवाढच दिली नसल्याच्या वस्त्रोद्योग मंत्रालयाच्या भूमिकेमुळे वीजदर सवलत बंद होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. परिणामी, जानेवारीची बिले वाढून येण्याची भिती व्यक्त होत आहे.

``ऑनलाईन नोंदणीसाठी सहा महिने मुदतवाढीचे आश्वासन वस्त्रोद्योग मंत्री अस्लम शेख यांनी काल (बुधवार) झालेल्या बैठकीत दिले होते. मात्र दुस-याच दिवशी त्यांनी दिलेले आश्वासन नाकारत आहेत. त्यांच्या या निर्णयाच्या विरोधात यंत्रमागधारक रस्त्यावर उतरुन तीव्र विरोध करतील.``(Kolhapur News)