राज्यात उलथापालथ होऊन शिंदे-फडणवीसांचे सरकार स्‍थानापन्न झाले आहे. त्यामुळे पुन्‍हा एकदा ओबीसी आरक्षणाच्या आशा पल्‍लवीत झाल्या आहेत. जिल्‍हा परिषद निवडणुकीचे पडघम वाजण्यास सुरवात झाली असून, ओबीसी आरक्षण मिळाले तर आणि हे आरक्षण मिळाले नाही तर अनेकांची दांडी गुल होणार आहे. त्यातूनही आरक्षण मिळाले तर ओरिजिनल ओबीसींना किती न्याय मिळेल, हाही एक प्रश्‍‍न आहे. आरक्षणानंतर होणारी आघाडी, युती, स्‍थानिक आघाड्यांची भूमिकाही महत्त्वाची राहणार आहे. अशा या घडामोडींच्या अनुषंगाने घेतलेला आढावा आजपासून....

कोल्‍हापूर : जिल्‍हा परिषदेच्या सभागृहाचा कार्यकाल २० मार्च २०२२ ला संपला; मात्र ओबीसी आरक्षणावरून राज्य शासनाने निवडणुका न घेण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे जिल्‍हा परिषदेवर प्रशासकांची नियुक्‍ती करण्यात आली. सत्ता बदलानंतर ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्‍न पुन्‍हा पटलावर आला आहे. भाजपने पहिल्यांदाच जिल्‍हा परिषदेवर कमळ फुलवून इतिहास रचला.

दरम्यान, राज्यात सत्ता बदल झाल्यानंतर भाजपला जिल्‍हा परिषदेतून पायउतार व्‍हावे लागले. कार्यकाळ संपत असताना सदस्यांनी पुन्‍हा पुढील सभागृहासाठी जोरबैठका सुरू केल्या; मात्र ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द केल्याने सर्वच राजकीय पक्षांना, ओबीसी सदस्यांना मोठा धक्‍का बसला. यामध्ये खरा शॉक होता तो ओरिजिनल ओबीसींना. कारण राजकीय आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी अनेकांनी कालांतराने ओबीसी प्रमाणपत्र मिळवले. आर्थिकदृष्‍ट्या सक्षम असूनही ओबीसीतून निवडणूक लढणाऱ्यांची संख्या जिल्‍हा परिषदेच्या सभागृहात मोठी आहे.

जिल्‍हा परिषदेच्या मावळत्या सभागृहात १९ सदस्य ओबीसी गटातून निवडून आले आहेत. यातील सात ते आठ सदस्यांनी यापूर्वी खुल्या वर्गातून निवडणूक लढवली आहे. केवळ निवडणूक लढवली नसून ते विजयीही झाले आहेत; मात्र ओबीसी आरक्षणाचा निर्णय झाल्यानंतर संबंधितांचे मतदारसंघ ओबीसीसाठी आरक्षित झाल्यानंतर हीच मंडळी पुन्‍हा ओबीसी आरक्षण घेऊन जिल्‍हा परिषदेत दाखल झाली.

एकप्रकारे त्यांनी खऱ्याखुऱ्या ओबीसींवर अन्याय केला. जिल्‍हा परिषद अध्यक्षांपासून सभापती पदावरही यानंतर झालेल्या ओबीसींनी आरक्षण केले. आज घडीला मात्र ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द झाले आहे. त्यामुळे खरे ओबीसी व नंतर राजकीय आरक्षणासाठी ओबीसी झालेल्यांच्या पोटात गोळा आला आहे. खुल्या वर्गातून जोरदार फाईट करून सभागृहात येणे अडचणीचे असल्यानेच त्यांचे डोळे आरक्षणाकडे लागले आहेत.
(क्रमश:)

खुल्या प्रवर्गातील इच्‍छुकांचे धाबे दणाणले

मावळत्या सभागृहात १९ सदस्य ओबीसी वर्गवारीतून निवडून आले आहेत; मात्र आज खुल्या वर्गातून निवडणूक झाली तर यातील किती सदस्य पुन्‍हा सभागृहात येतील हा प्रश्‍‍नच आहे. त्यामुळे ओबीसीतून निवडून आलेल्या सदस्यांचा जीव टांगणीला लागला आहे, तर राज्य शासनाने ओबीसी आरक्षणासाठी कंबर कसल्याने काही काळ समाधान व्यक्‍त केलेल्या खुल्या प्रवर्गातील इच्‍छुकांचे मात्र धाबे दणाणले असल्याचे पाहायला मिळत आहे.