कोल्हापूर : जिल्ह्यासह राज्यात हजारो टन दूध पावडर (Milk Powder) शिल्लक असताना केंद्र सरकारने (Central Government) आयात शुल्क कमी करून दहा हजार टन दूध पावडर आयात करण्याची परवानगी दिली आहे. हा निर्णय दूध संघ व उत्पादकांचे कंबरडे मोडणारा ठरणार आहे. कृषी मालाला हमीभाव आणि दुधाला वाढीव दर देण्याची घोषणा करणाऱ्या केंद्र सरकारची प्रत्यक्ष कृती मात्र वेगळीच असल्याची भावना उत्पादकांमध्ये आहे.

प्रतिकिलो २५० ते २८० रुपये दराशिवाय दूध पावडर विक्री परवडत नाही. सध्या २०५ पासून २३० रुपयांपर्यंत प्रतिकिलो दूध पावडर विक्री (Selling Milk Powder) करावी लागत असतानाच केंद्राने महागाई कमी करण्यासाठी दूध पावडर आयातीचा घेतलेला निर्णय उत्पादकांच्या व संघांच्या मुळावर उठण्याची शक्यता आहे.

देशात, राज्यात आणि जिल्ह्यात लाखो टन दूध पावडर पडून आहे. अपेक्षित दर नसल्याने पावडर विक्री तोट्यात करावी लागत आहे. त्यातच केंद्राने मका, कच्चे सूर्यफूल तेल, रिफाईंड मोहरी तेलासह दूध पावडरच्या आयातीला परवानगी दिली आहे. याचा थेट परिणाम देशातील दूध दरावर तर होणारच आहे; पण देशात सुमारे दोन लाख टन आणि महाराष्ट्रात सुमारे २० हजार टन दूध पावडर शिल्लक आहे.

कोरोना दरम्यान दूध पावडरची मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढली होती. त्यानंतर, पुन्हा खुला बाजार सुरू झाला आहे आणि दरात मोठी घसरण झाली. प्रतिकिलोचे दर ३३० वरून १८० ते १९० रुपयांपर्यंत खाली आले होते. आता दरात हळूहळू सुधार होऊन ते २०५ ते २३० रुपयांपर्यंत आहेत; मात्र, हेच दर २६० ते २७० पर्यंत असल्याशिवाय दूध पावडर विक्री करणे कोणत्याही दूध संघाला परवडत नाही. त्यामुळे साठा करून ठेवावा लागत आहे.

कोल्हापूर जिल्ह्यातील दूध संघामध्ये सुमारे सात हजार टन दूध पावडर शिल्लक आहे. त्याची मागणीनुसार विक्री होते. दर नसल्यामुळे संघाने पावडर गोदामांमध्येच ठेवणे पसंत केले आहे. आता केंद्राच्या नव्या निर्णयाने दूध संघापुढे विक्रीचा पेच निर्माण झाला आहे.

अपेक्षित दर नसल्याने देशात लाखो टन दूध पावडर शिल्लक आहे. चांगला दर मिळतो त्याचवेळी दूध पावडरची विक्री करावी लागते. यातच दूध पावडर आयातीचा निर्णय घेतला आहे; मात्र, देशात शिल्लक असलेल्या दूध पावडरीचा विचार होऊ शकला असता.

-डॉ. योगेश गोडबोले, कार्यकारी संचालक, गोकुळ दूध संघ