कोल्हापूर : महापालिकेच्या नगररचना विभागाच्या लाल फितीतील कारभाराचा फटका थेट महापालिकेच्या उत्पन्नाला बसत आहे. लोक परवानगी मागायला आणि शुल्क भरायला नगररचना विभागाचे दरवाजे ठोठावत असतानाही काम न करण्याची वृत्ती महापालिकेच्या उत्पन्नाला खिळ बसविणारी आहे. महापालिकेच्या खजिन्यात पैसे नाही अशी ओरड असताना महापालिकेला पैसे मिळवण्याच्या कामाला खो घालण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. नगररचना विभागाच्या कारभाराबाबत ओरड सुरू झाली की यंत्रणा कमी, अधिकारी व कर्मचारी कमी असा कांगावा केला जातो. मग विशिष्ट यंत्रणेची कामे कशी काय केली जातात?असा सवालही उपस्थित होत आहे.

जकात आणि एलबीटी बंद झाल्यानंतर घरफाळा आणि नगररचना विभाग हे दोन विभाग महापालिकेला पैसे मिळवून देणारे आहेत. परंतु ,सध्या या दोन्ही विभागात गोंधळाचे वातावरण आहे. नगररचना विभागाच्या कार्यालयात गेल्यानंतर येथे काम झालेला माणूस सापडत नाही. माजी महापौर, माजी पदाधिकारी, माजी नगरसेवक, ज्येष्ठ आर्किटेक्चर यांच्यासह सर्वसामान्य नागरिकांनाही हेलपाटे मारावे लागतात. धडपड करून एखादे अधिकारी भेटले तर उद्या तुमचे काम नक्की करतो असे आश्वासन देवून निघून जातो. ‌

नागरिक मोठ्या अपेक्षेने परत जातात व उद्या पुन्हा येतात. आज काम होईल ही अपेक्षा असते. पण, अधिकारी भेटतच नाही. याला कंटाळून नागरिक नाद सोडून देतात. नियमाप्रमाणे बांधायची इच्छा असूनही हेलपाटे मारून जेरीस आलेला नागरिक महापालिकेच्या या विभागाकडे पाठ फिरवतो आणि मग बांधकाम शुल्कातून मिळणाऱ्या लाखो रुपयांचे शुल्काला महापालिकेला मुकावे लागते. अशी हजारो प्रकरणाची प्रक्रिया मध्येच बंद पडली आहे. यातून महापालिकेची कोट्यवधी रुपयांचे उत्पन्न बुडाले आहे.

कर्ज काढून घर बांधण्याचे स्वप्नच भंगते

स्वतःचे घर असावे असे प्रत्येकाचे स्वप्न असते. गृह बांधण्यासाठी बँक कर्ज देतात. पण, हे कर्ज देताना बांधकाम परवाना अनिवार्य आहे. गृहकर्जाची ती पहिली पायरी आहे. पण, सर्वसामान्यांना या बांधकाम परवानगीपर्यंतच्या पहिल्या पायरीपर्यंतही पोचू दिले जात नाही. गृहबांधणीचे त्यांचे स्वप्न नगररचना विभागाच्या कारभारामुळे भंग पावते.