सांगली : कृष्णा नदीचे (Krushna River) पाणी दुष्काळी भागाकडे वळवणे आणि कृष्णा भीमा स्थिरीकरण या दोन मुद्द्यांना विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnvis) यांनी हात घातला आहे. बोगदा काढून कृष्णेचे पाणी दुष्काळी भागाकडे नेल्याने महापुरावर १० टक्केही परिणाम होणार नाही, असा जलसंपदा विभागाचा दावा आहे. त्यांनी हा प्रस्ताव आधीच अमान्य केला आहे. नदी स्थिरीकरण हा उजनी धरणामुळे सोलापूर (Solapur) जिल्ह्यासह मराठवाड्यासाठी जिव्हाळ्याचा विषय आहे, मात्र त्याचा थेट कृष्णा नदीच्या महापुराशी किती संबंध येतो, याचा स्वतंत्र अभ्यास करावा लागेल. महापुराचा विषय नव्हता तेव्हा २००४ मध्ये स्थिरीकरणाचा पहिला प्रस्ताव आला होता. दुसऱ्या लवादाने मान्यता नाकारल्याने तो गुंडाळला गेला, त्यामुळे संपूर्ण विषयाला महापुराच्या निमित्ताने नवी दिशा देण्याचा प्रयत्न होऊ शकतो. भाजप हा विषय अजेंड्यावर घेऊ शकते. (sangli-situation-flood-article-krishna-river-akb84)

कृष्णा नदीच्या महापुराला जबाबदार कोण? अलमट्टीच्या नावाने खडे फोडून झाले. तो विषय जवळपास यंदाच्या महापुरात निकाली निघाला. आता वडनेरे समितीच्या शिफारशी स्वीकारण्यावरून राजकारण तापणार हे नक्कीच. त्याचवेळी देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांच्या अजेंड्यावरील दुष्काळी भागाकडे बोगद्यातून पाणी वळवण्याचा विषय पुढे करताना कृष्णा-भीमा स्थिरीकरणाला नव्याने हात घातला आहे. कृष्णा-भीमा स्थिरीकरणाचा मुद्दा सर्वांत आधी २००४ मध्ये तत्कालीन उपमुख्यमंत्री विजयसिंह मोहिते-पाटील यांनी पुढे आणला. त्यावेळी ४ हजार कोटी रुपयांचा हा प्रकल्प होता. त्यासाठी जागतिक बँकेने तत्त्वतः मान्यताही दिली होती.

विपुलता असलेल्या भागातील पाणी तुटीच्या प्रदेशात नेण्याची कल्पना सर ऑर्थर कॉटन यांनी एकोणिसाव्या शतकात मांडली होती. १९७२ मध्ये केंद्रीय जल व विद्युत आयोगाने राष्ट्रीय नदी जोड प्रकल्पाची कल्पना मांडली. त्यावेळी गंगा आणि कावेरी नद्या जोडण्याचा प्रस्ताव होता. कृष्णा-भीमा स्थिरीकरणाच्या संदर्भात कृष्णा पाणी वाटप तंटा लवादाने खोऱ्याच्या पाच भागांचा विचार करत उर्ध्वकृष्णा, मध्यकृष्णा आणि घटप्रभा या तीन भागांत पाणी विपुल असल्याचे म्हटले आहे. उर्ध्वभीमा आणि निम्नभीमा भागात पाणी कमी आहे. कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण प्रकल्पाचा पाया अतिरिक्त पाणी हाच आहे.

विलासराव देशमुख यांनी मुख्यमंत्री असताना या प्रकल्पाचा आधार घेत उजनी धरणातील पाणी मराठवाड्यात नेण्याचा संकल्प केला होता. पुढे आघाडी सरकार कायम राहिले, मात्र कारभारी बदलले, दुसऱ्या लवादाने या विषयाला लाल दिवा दाखवला आणि हा विषय मागे पडला. देवेंद्र फडणवीस यांनी हा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आणला आहे. अर्थात, विजयसिंह मोहिते यांनी २०१९ मध्ये राष्ट्रवादी सोडून भाजपमध्ये प्रवेश करताना मी राजकीय पुनर्वसनाची मागणी केली नसून, कृष्णा-भीमा स्थिरीकरणासाठी मी हा निर्णय घेतला आहे, असे सांगितले होते.

उजनीसाठी लाभच

कृष्णा-भीमा स्थिरीकरणामुळे पुणे, सोलापूर आणि सांगली जिल्ह्यातील दुष्काळी भागातील तासगाव, विटा, खानापूर, मिरज, खटाव, दौंड, करमाळा, इंदापूर, बारामती, फलटण, मंगळवेढा, सांगोला, माळशिरस, पंढरपूर, मोहोळ, माढा, जत, बार्शी, उत्तर आणि दक्षिण सोलापूर, अक्कलकोट भागाला लाभ होतो, असा मूळ प्रस्ताव सांगतो. उजनीतील पाण्यावर अनेक जिल्ह्यांनी हक्क सांगितला आहे. त्यात स्थिरीकरणातून मिळणारे अतिरिक्त शंभर टीएमसीहून अधिक पाणी उपयुक्त ठरू शकते. त्यासाठी स्थिरीकरणाचा रेटा कायम आहे. सोलापूर जिल्ह्यातील राजकारण यावर बरेचसे अवलंबून आहेत. सांगलीच्या महापुराशी त्याचा संबंध जोडून नव्याने स्थिरीकरणाला रेटता येते का, यावर भाजपकडून आक्रमक भूमिका घेतली जाऊ शकते.

वडनेरे समितीला अमान्य

जलसंपदा विभागातील वरिष्ठ सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, कृष्णा नदीचे पाणी बोगदा काढून दुष्काळाकडे वळवण्याने महापुरावर परिणाम होईल, हा मुद्दाच वडनेरे समितीने मान्य केलेला नाही. महापुरात पाण्याचा प्रवाह किती क्षमतेचा आहे, हे लक्षात घेतले तर सारे चित्र स्पष्ट होईल. महापुरात सांगलीतून २ लाख ५० हजार क्युसेक इतका विसर्ग असतो. तो दोन-तीन दिवसांसाठीचा असतो. या काळात पाणी वळवायचे ठरवले तर बोगदा किती मोठा काढणार? तो ५ हजार ते १० हजार क्युसेकचा काढता येईल. तोही खूप मोठा होईल. अडीच लाखांतून दहा हजार क्युसेक वजा केले म्हणून कितीसा फरक पडणार आहे? त्यामुळे हा मुद्दा तांत्रिकदृष्ट्या योग्य नसल्याचे सांगितले जाते.

कृष्णा वळवणे कठीण

कृष्णा नदी वळवा, तिचे स्थिरीकरण करा, याला फारसा अर्थ नाही. याचा महापुराशी संबंधच नाही. पाऊस काय यंदाच पडलाय? १९७६ पासूनचे अहवाल काढा. पूर्वी याहून अधिक पाऊस पडायचा, तेव्हा असा महापूर यायचा नाही. त्याचा शास्त्रीय अभ्यास करा. नदीकाठची गाळपेर शेतकऱ्यांच्या मालकीची असावी, या आंदोलनाचाही थेट संबंध समोर येईल. नदीच्या सीमा तपासून घ्या. केवळ घरे, इमारतीच नदी पात्रात आली नाहीत, नदीच्या काठापर्यंत शेती गेली. लोकांनी आश्रित रहावे, याचक बनून सरकारपुढे उभे रहावे, असे प्रत्येक सरकारला वाटते. त्यामुळे महापुरासारख्या गंभीर विषयावर शाश्‍वत उपायांना हात घातला जात नाही.

कृष्णा वळवण्याचा आणि ती स्थिर करण्याचा मुद्दादेखील बंद बडलेल्या महाकाय यंत्रणांना शासकीय निधीतून काम देण्याचा आणि त्या पोसण्याचा प्रयत्न आहे. तुम्ही कालवे काढणार, त्याची क्षमता किती? नदीतून वाहणाऱ्या पाण्याचे प्रमाण किती... किती जमिनी वाया घालवणार? काहीतरी गणित बघावे लागेल. येरळा, अग्रणी या नद्यांतून महापुराचे पाणी साठवणार असाल, तर तो उत्तम पर्याय ठरेल. या नदीपात्रातून पाणी साठवण्याने विस्थापन होणार नाही? पण, या दोन्ही नद्या कृष्णेच्या तुलनेत उंचीवरून वाहतात, त्याबाबत शास्त्रीय अभ्यास महत्त्वाचा ठरेल. त्याआधी कृष्णेला तिच्या मूळ सीमेपर्यंत मोकळी करा. सगळी उत्तरे सापडतील.

- संपतराव पवार, पाणी चळवळीचे नेते

नव्याने अभ्यास करू

महापुराचा विचार करताना केवळ जिल्ह्याचा, गावाचा विचार करून चालणार नाही. सातारा, सांगली, कोल्हापूर आणि बेळगाव जिल्ह्यांतील भागाचा विचार करावा लागेल. पुराची तीव्रता कमी करणे महत्त्वाचे आहे. कोयनेचा विसर्ग आणि अलमट्टीचा विसर्ग यावर काहीही होत नाही. नदीचा मार्ग मोकळा करण्यापासून ते अतिरिक्त पाणी हा कळीचा मुद्दा आहे. पुराचे अतिरिक्त पाणी वळवता येईल का, यावर निर्णय घ्यावा लागेल. हा विषय संपूर्णपणे अराजकीय ठेवून काम करावे लागेल. त्यासाठी मी चार जिल्ह्यांतील तज्ज्ञांसोबत चर्चा करून एक चांगला अहवाल राज्य व केंद्र शासनाला सादर करणार आहोत. त्यात कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण हा किती प्रभावी ठरेल, यावरही विचार केला जाईल.

- मकरंद देशपांडे, समन्वयक, महापूर अभ्यास समिती