ओबीसी समाजाचं स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षण रद्द झाल्यानंतर महाराष्ट्रातील निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या. राज्य सरकारने यासंदर्भात कायदा पारित केला. मात्र न्यायालयाने या निर्णयाला दणका देत ओबीसी आरक्षणाव्यतिरिक्त निवडणुकांची तयारी सुरू करण्यास सांगितलं. यामुळे राज्यातील मनपा, जिल्हा परिषदा आणि ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांचा बिगूल लवकरच वाजणार असल्याचं स्पष्ट झालं आहे. (Sharad Pawar on Local Body Elections)

राज्यात सध्या तीन पक्षांचं महाविकास आघाडी सरकार आहे. राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या पुढाकाराने हे सरकार स्थापन झालं आहे. त्यामुळे राज्याप्रमाणेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये तिन्ही पक्ष एकत्र लढणार का हा प्रश्न उपस्थित होतो. यावर शरद पवार (Sharad Pawar) यांनी पहिल्यांदाच स्पष्ट भूमिका मांडली आहे. त्यांनी कोल्हापुरात पत्रकारांशी संवाद साधला.

देवेंद्र फडणवीस यांनी भाजपच्या ओबीसी मेळाव्यात भारतीय जनता पार्टीकडून २७ टक्के ओबीसींना तिकीटं देणार असल्याचं जाहीर केलं. यानंतर शरद पवारांनी, राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्येही ओबीसी आरक्षण आहे. त्या ठिकाणी ओबीसी उमेदवार देणार असल्याचं म्हटलं. मात्र निवडणुका एकत्र लढाव्या की वेगवेगळ्या याबद्दल माझ्या पक्षात दोन मतं असल्याचं त्यांनी पहिल्यांदाच स्पष्ट केलं. प्रत्येकाने आपापल्या चिन्हावर लढावी, असं काहीजण म्हणत आहेत. तर आपण सरकार एकत्र चालवतो, त्यामुळे एकत्र निवडणूक लढवावी असंही काहींचं मत असल्याच पवारांनी स्पष्ट केलं.

तुम्हालाही नोटीस येईल, मलाही नोटीस येईल

स्थानिक स्वराज्य संस्थाची निवडणूक 15 दिवसात जाहीर करा हा गैरसमज आहे. मला वाटतं या निवडणूक प्रक्रियेला दोन-अडीच महिने लागतील. जिथं थांबवलं तिथून सुरू, करा असा आदेश असल्याचं पवारांनी म्हटलं. कोर्टाच्या कोणत्याही बाबींवर खूप बोलण्यासारखं आहे. पण तुम्हाला ही नोटीस येईल आणि मलाही येईल, असं पवार म्हणाले.