गडहिंग्लज (कोल्हापूर) : आप्पासाहेब नलवडे गडहिंग्लज साखर कारखान्याच्या (Sugar Factories) १८ पैकी १२ संचालकांनी राजीनामे दिल्याने अल्पमतातील सहा संचालकांना कोणतेही धोरणात्मक निर्णय घेण्यास प्रादेशिक साखर सहसंचालकांनी अटकाव केला आहे. तरीही ३१ जानेवारी रोजी या संचालकांनी साखर विक्री निविदेची प्रक्रिया पूर्ण केली असून शेतकरी हितासाठी हा निर्णय घेतल्याचा दावा सत्तारुढांनी केला आहे.

गोडसाखरचे राजकारण तापले आहे. मनमानी कारभाराचा आरोप करत १२ संचालकांनी राजीनामे दिले आहेत. यामुळे सत्तारुढ सहा संचालक अल्पमतात आले आहेत. कोरम पूर्ण असलेल्या सभागृहातच धोरणात्मक निर्णय होणे गरजेचे असल्याने सहा संचालकांवर कोरम पूर्ण होत नाही. यामुळे अल्पमतात असताना साखर विक्रीसह कोणताही धोरणात्मक निर्णय घेता येणार नाही, अन्यथा कारवाईचे संकेत साखर सहसंचालकांनी लेखी पत्राद्वारे दिले आहेत.

दरम्यान, चार दिवसांपूर्वी साखर विक्रीची निविदा प्रसिद्ध केली होती. त्याला व्यापाऱ्यांचा प्रतिसाद व चांगला दरही मिळाला आहे. शेतकरी व संचालकांच्या उपस्थितीत निविदा फोडून सर्वाधिक दराची निविदा मंजूर केली असून सहा हजार टन साखर विक्रीचा निर्णय घेतल्याचे सत्तारुढांनी सांगितले आहे. विश्‍वासाने ऊस पुरवठा केलेल्या उत्पादकांना त्यांच्या घामाचे पैसे मिळायला हवेत. त्यासाठी कोणत्याही कारवाईला सामोरे जाण्याची तयारी ठेवून हा निर्णय घेतल्याचा दावाही करण्यात आला आहे. साखर विक्रीतून येणाऱ्या रकमेतून उत्पादकांची एफआरपीप्रमाणे बिले आणि तोडणी-ओढणीची बिलेही देण्यात येणार आहेत. शेतकऱ्यांच्या देणीसाठी साखर विक्री करणे हा गुन्हा असेल तर ते गुन्हे अंगावर घेण्यास तयार असल्याचे सत्तारुढ पदाधिकाऱ्यां‍सह त्या सहा संचालकांचे म्हणणे आहे. दरम्यान, यावर आता विरोधी बारा संचालकांसह प्रादेशिक साखर सहसंचालकांच्या भूमिकेकडे लक्ष लागले आहे.