सहा महिन्यांनी जाहीरनाम्याच्या परीक्षणाची गरज
इचलकरंजीत समाजवादी प्रबोधिनीच्या साप्‍ताहिक चर्चासत्रातील सूर

सकाळ वृत्तसेवा
इचलकरंजी, ता. १५ ः लोकशाही निवडणूक व्यवस्थेत राजकीय पक्षांच्या जाहीरनाम्याना मोठे महत्त्व आहे. या जाहीरनाम्यातून पक्षाची, युतीची, आघाडीची सैद्धांतिक बैठकही दिसत असते. मात्र, अलीकडे जाहीरनामा ही बाब प्रचार साधनातील शेवटचा मुद्दा बनला आहे. लोकसभा निवडणुकीत जाहीरनाम्यावर थोडीफार चर्चा होऊ लागली आहे. या जाहीरनाम्यांचे दर सहा महिन्यांनी सामाजिक परीक्षण होण्याची नितांत गरज आहे, असे मत समाजवादी प्रबोधिनीच्या साप्ताहिक चर्चासत्रात व्यक्त केले.
लोकसभा निवडणूक याचे औचित्य साधून ‘जाहीरनाम्याचे महत्त्व’ या विषयावर हे चर्चासत्र झाले. समाजवादी प्रबोधिनीचा ४७ वा वर्धापन दिन आणि सुरू असलेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर चर्चासत्र आयोजित केले होते. चर्चासत्रात सत्तेवर आलेल्यांनी जाहीरनामा काटेकोरपणा अंमलात आणण्यासाठी पावले उचलायला हवीत. त्यांना पाठिंबा देणाऱ्या इतर पक्षांनीही आपापले जाहीरनामे अमलात आणण्यासाठी दबाव आणला पाहिजे. तसेच विरोधी पक्षाने आपापल्या जाहीरनाम्यातील प्रमुख मुद्द्यांवर संघर्ष केला पाहिजे. तरच या निवडणूकपूर्व जाहीरनाम्यांना काहीतरी न्याय मिळेल. जाहीरनाम्यामध्ये भारतभूला नंदनवन करण्याची ताकद आहे. ती जाहीरनाम्याच्या कलमांमध्ये बंदिस्त न ठेवता तिला कृतिशीलतेची जोड दिली तरच लोकमताला जागल्यासारखे होणार आहे. सामाजिक, आर्थिक, राजकीय, सांस्कृतिक, शिक्षण, कृषी, आरोग्य आदी विविध क्षेत्रांत जे भयावह प्रश्न निर्माण झाले आहेत, त्यांची सोडवणूक जाहीरनाम्याच्याआधारे कशा पद्धतीने केली जाणार, याची खुली चर्चा जनतेतही होत राहण्याची गरज आहे. निवडणुका जवळ आल्या की जाहीरनामा काढला, संपल्या की जाहीरनामा गुंडाळला, ही बेफिकीर वृत्ती लोकशाहीला अतिशय घातक आहे. भारतीय राज्यघटनेचा सरनामा हा भारतीय जनतेचा मुख्य जाहीरनामा आहे. निवडणूक आयोगाची ही जाहीरनाम्‍यांवर करडी नजर असण्याची गरज आहे. चर्चासत्रात प्रसाद कुलकर्णी, शशांक बावचकर, राहुल खंजिरे, दयानंद लिपारे, अशोक केसरकर, शकील मुल्ला, पांडुरंग पिसे, रामभाऊ ठिकणे, सचिन पाटोळे, मनोहर जोशी आदींनी सहभाग घेतला.