उपाययोजनांवर लक्ष; धोरणांकडे दुर्लक्ष
पूरप्रश्‍नी प्रशासनाचे धोरण; पावसाळ्यात वाळू उपसा अडचणीचा

गणेश शिंदे : सकाळ वृत्तसेवा

जयसिंगपूर, ता. ३१ : महापुराचा जिल्ह्यात सर्वाधिक फटका बसणाऱ्या शिरोळ तालुक्यातील संभाव्य महापूरप्रश्‍नी प्रशासन युद्धपातळीवर उपायोजना राबवत आहे तर दुसरीकडे ऐन पावसाळ्याच्या तोंडावर नदी पात्रातील गाळयुक्त वाळू उपशाला परवानगी दिली आहे. ऐन पावसाळ्यात वाळू उपसा होणार कसा आणि या धोरणातून पूर प्रतिबंध होणार कसा असा प्रश्‍न पूरग्रस्त गावांना पडला आहे.
हरित लवादाने प्रदूषणाचा मुद्दा समोर करून २०१७ पासून शिरोळ तालुक्यातील वाळू उपसा बंद झाला आहे. तब्बल सात वर्षांनंतर पुन्हा शासनाने नवीन नियम व ऑनलाईन पद्धतीने कृष्णा नदीतील गाळयुक्त वाळू उपसा होणार आहे. शिरोळ तहसील कार्यालयाने पाठवलेल्या वीस प्रस्तावापैकी शिरोळ तालुक्यातील सहा प्रस्ताव मंजूर झाले आहेत.
तालुक्यातील घालवाड, अर्जुनवाड, कवठेगुलंद, शेडशाळमध्ये वाळू उपशाला परवानगी मिळाली आहे. येत्या आठवडाभरात पाटबंधारे विभागाच्या वतीने हद्द फिक्स करून वाळू उपसा सुरू होणार असल्याने पावसाळ्याच्या तोंडावर वाळू उपसा होणार तरी कसा? असा प्रश्‍न पडला आहे.
शिरोळ तालुक्यात कृष्णा, वारणा, पंचगंगा व दूधगंगा अशा चार नद्या आहेत. पश्चिम महाराष्ट्रात सर्वाधिक महापुराचा फटका शिरोळ तालुक्याला बसतो. तालुक्यातील ४२ गावे पूरबाधित होतात. सात वर्षांपासून वाळू उपसा बंद असल्याने तालुक्यातील त्या चार नद्यांमध्ये गाळ व गाळयुक्त वाळू मोठ्या प्रमाणात साचल्याने महापुराला बळ मिळत आहे. त्यामुळे शासनाने या नद्यांतील गाळ काढावा असे आदेश दिले आहेत. प्रशासनाने ही सर्व प्रक्रिया नोव्हेंबर, डिसेंबरमध्ये पूर्ण करून जानेवारीपासून ते मे महिन्यापर्यंत गाळयुक्त वाळू उपसा करणे गरजेचे होते. सध्या पावसाळा तोंडावर असून मॉन्सूनही केरळमध्ये येऊन धडकला आहे. अशा परिस्थितीत गाळयुक्त वाळू काढण्यासाठी शासनाने परवानगी दिली आहे.
....
या गावांमध्ये होणार उपसा
* अर्जुनवाड * घालवाड * कवठेगुलंद * शेडशाळ
....
ऑनलाईन मागणी; स्वखर्चाने वाहतूक
उत्खनन केलेली वाळू शासनाच्याच तालुकास्तरावरील वाळू डेपोमध्ये साठवून तेथूनच तिची विक्री करण्यात येणार आहे. एखाद्या व्यक्तीला बांधकामासाठी वाळू हवी असल्यास वाळूची मागणी ऑनलाईन नोंदवता येणार आहे. प्रधानमंत्री आवास योजना तसेच आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातील लाभार्थ्यांच्या घरकुलासाठी संबंधित अधिकाऱ्याने सादर केलेली यादी तहसीलदार तपासून पाहतील आणि तहसीलदारांच्या लेखी परवानगीनंतर लाभार्थ्यास वाळू डेपोतून विनामूल्य वाळू उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. वाहतुकीचा खर्च मात्र लाभार्थ्यास करावा लागणार आहे. महाराष्ट्र शासन प्रायोगिक तत्त्वावर एक वर्षासाठी हे धोरण राबवण्यात येणार आहे.