05405
प्रारूप विकास आराखड्यावरून
कागल पालिका अधिकारी धारेवर

कागल, ता. ३१ : शहराचा प्रारूप विकास आराखड्यात नागरिकांच्या हरकतीनंतर काही बदल केले आहेत. मात्र शासनाने नेमलेल्या कमिटीने चुकीचा कारभार केला आहे. सात दिवसांसाठी आलेल्या प्रभारी मुख्याधिकाऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात काही आरक्षणे वगळून नव्याने काही अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या शेतावर आरक्षणे टाकली आहेत. शेतकऱ्यांना विश्वासात घेऊन आरक्षण टाकावे, या मागणीचे निवेदन शेतकरी व नागरिकांतर्फे मुख्याधिकाऱ्यांना दिले. यावेळी शेतकऱ्यांनी पालिका अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले.
विकास आराखडा ३५ वर्षांनंतर ३ मार्च २०२३ ला प्रसिध्द केला. यात अनेकांच्या शेतीवर चुकीच्या पध्दतीने आरक्षण पडले होते. याविरोधात विकास आराखडाविरोधी कृती समितीने लाक्षणिक उपोषण केले. पुणे टाऊन प्लॅनिंग विभागाने चार सदस्य कमिटी नियुक्त करत २३ ते २५ मे दरम्यान हरकतीवर सुनावणी घेतली होती. या कमिटीने ७ जुलैला पालिकेस अहवाल दिला. त्याप्रमाणे मुख्याधिकाऱ्यांनी २० जुलैदरम्यान आराखडा शासनाला सादर केला. २१ जुलैला प्रारूप विकास आराखडा फेरबदल सूची प्रसिध्द केली. शासननियुक्त कमिटी आणि सात दिवसांसाठी आलेल्या प्रभारी मुख्याधिकाऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात काही आरक्षणे वगळली. काही अल्पभूधारक शेतावर नव्याने आरक्षणे टाकली. त्यामुळे संतप्त शेतकऱ्यांसह विविध पक्षांच्या कार्यकर्त्यांनी आज मुख्याधिकारी श्रीराम पवार आणि अभियंता सुनील माळी यांना धारेवर धरत प्रश्नांचा भडिमार केला. पुणे आयुक्त कार्यालयाला पाठविलेला अहवाल चुकीचा आहे. जयसिंगराव तलावाच्या पाणलोट क्षेत्रात औद्योगिक झोन तयार केला आहे. ही बाब गंभीर आहे. नव्याने टाकलेल्या आरक्षणासह प्रारूप विकास आराखडा रद्द करावा, अशी मागणी कार्यकर्त्यांनी केली. यावेळी जिल्हा बँक संचालक भैय्या माने, माजी नगराध्यक्ष नवल बोते, माजी नगरसेवक चंद्रकांत गवळी, प्रवीण काळबर, सागर कोंडेकर, संजय ठाणेकर, महेश घाटगे, सौरभ पाटील, शानूर पखाली, इरफान मुजावरसह शेतकरी उपस्थित होते.
चौकट
भावना शासनदरबारी कळवू ...
आपल्या रजा कालावधीत प्रारूप विकास आराखडा तयार करून पुणे आयुक्त कार्यालयात पाठविल्याचे मुख्याधिकारी श्रीराम पवार यांनी सांगितले. शेतकऱ्यांच्या भावना शासनदरबारी कळवू, अशी ग्वाही त्यांनी संतप्त शेतकऱ्यांना दिली.