प्रशासनाने निवडला लोकन्यायालयाचा मार्ग
घरकूल अनुदान वसुलीसाठी निर्णय : ११० लाभार्थ्यांकडून बांधकामाचा श्रीगणेशाच नाही
अवधूत पाटील : सकाळ वृत्तसेवा
गडहिंग्लज, ता. ८ : आर्थिक परिस्थितीचा विचार करुन लाभार्थी म्हणून निवडले. पाठपुरावा करुन आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करुन घेतली. अनुदान थेट बँक खात्यावर जमाही केले. घरकुल सुरु करण्याबाबत सातत्याने पत्रव्यवहार, प्रत्यक्ष भेटीतून सूचना दिल्या. मात्र, प्रशासनाच्या या साऱ्या प्रयत्नांना ठेंगा दाखवत लाभार्थ्यांनी बांधकामाचा श्रीगणेशाच केलेला नाही. अखेर अनुदान वसुलीसाठी प्रशासनाने लोकन्यायालयाचा मार्ग निवडला आहे. गडहिंग्लज तालुक्यातील ११० लाभार्थ्यांना नोटीसा लागू करण्याची प्रक्रिया सुरु केली आहे.
प्रत्येकाला हक्काचे घर मिळावे यासाठी शासनाने प्रधानमंत्री आवास योजना राबविली आहे. या योजनेतंर्गत घरकुल बांधणीसाठी एक लाख २० हजार रुपयांचे अनुदान दिले जाते. नरेगातून १८ हजार रुपये दिले जातात. पूर्वी ग्रामसभेतून लाभार्थी निवडले जात होते. पण, गरजूवर अन्याय होऊ लागल्याने शासनानेच लाभार्थ्यांची निवड केली आहे. लाभार्थ्यांना पाच हप्त्यात अनुदान दिले जाते. बांधकामाच्या टप्प्यानुसार हे हप्ते थेट बँक खात्यावर जमा केले जातात. बांधकाम सुरु करण्यासाठी पहिला हप्त्यापोटी १५ हजार रुपये दिले जातात.
मात्र, गडहिंग्लज तालुक्यातील ११० लाभार्थ्यांनी पहिला हप्ता जमा केल्यानंतरही बांधकाम सुरु केलेले नाही. २०१६-१७ ते २०२१-२२ मधील हे लाभार्थी आहेत. घराचे बांधकाम सुरु करावे यासाठी प्रशासनाने त्यांच्याकडे सातत्याने पाठपुरावा केला आहे. पत्रव्यवहार केला आहे. ग्रामसेवकांसह तालुकास्तरावरील अधिकाऱ्यांनी थेट भेटीही घेतल्या आहेत. मात्र, प्रशासनाच्या या प्रयत्नांना लाभार्थ्यांनी दाद दिलेली नाही. तीन-चार-पाच वर्षे झाली तरी अद्याप बांधकामाचा श्रीगणेशाच केलेला नाही.
या लाभार्थ्यांच्या खात्यावर प्रत्येकी १५ हजार रुपयांप्रमाणे साडेसोळा लाख रुपये अडकून पडले आहेत. परिणामी, प्रशासनाने अनुदान वसुलीसाठी शेवटचा पर्याय म्हणून लोकन्यायालयाचा मार्ग अवलंबला आहे. बांधकाम सुरु न केलेल्या ११० लाभार्थ्यांना ज्या-त्या ग्रामपंचायतीमार्फत नोटीसा लागू करण्याची प्रक्रिया सुरु केली आहे. त्यामुळे लाभार्थ्यांना आता लोकन्यायालयाची पायरी चढावी लागणार आहे.
----------------

२३ लाभार्थ्यांनी रक्कमही उचलली
पहिला हप्ता थेट बँक खात्यावर जमा होऊनही घरकुलचे बांधकाम सुरु न केलेले ११० लाभार्थी आहेत. यातील २३ जणांनी तर पहिल्या हप्त्याची रक्कमही बँकेतून उचलली आहे. त्यामुळे बांधकामही नाही अन् पैसेही नाही अशी अवस्था झाली आहे. त्यांच्याकडून अनुदानाची रक्कम वसूल करण्यासाठी आता कायदेशीर मार्गाचा अवलंब केला जाणार आहे.