मतांच्या ध्रुवीकरणाच्या राजकारणाचा प्रयत्न
समाजवादी प्रबोधिनीतर्फे ‘समान नागरी कायदा : भ्रम आणि वास्तव’ वर चर्चासत्र

इचलकरंजी, ता. १८ : विधी आयोगाने समान नागरी कायद्यासंदर्भात नव्याने सूचना मागवलेल्या आहेत. पाच वर्षांपूर्वी कायदा आयोगाने समान नागरी कायदा संहिता गरजेची नाही. असे स्पष्टपणे म्हटले होते. पण पुढील वर्षीच्या लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ही चर्चा पुन्हा सुरू करून मतांच्या ध्रुवीकरणाचे राजकारण करण्याचा हा प्रयत्न केला जात आहे. हा विषय संकुचित राजकीय झापडांचा नाही. विशाल सामाजिक दृष्टिकोनाचा आहे. म्हणूनच या मागणी मागच्या प्रेरणा व धारणा जाणून घेतल्या पाहिजेत, असे मत समाजवादी प्रबोधिनीच्यावतीने आयोजित साप्ताहिक चर्चासत्रात व्यक्त करण्यात आले. ‘समान नागरी कायदा :भ्रम आणि वास्तव’ या विषयावर हे चर्चासत्र होते.
चर्चासत्रात धर्माच्या आधारावर राष्ट्राची उभारणी झाली पाहिजे. असा हेतू असणाऱ्यांनी आणि धर्मनिरपेक्षता म्हणजेच व्यक्तीला धर्म असेल पण राष्ट्राला धर्म असणार नाही. असे मानणाऱ्यांनी समान नागरी कायदा झाला पाहिजे, हे वेळोवेळी मांडलेले आहे. पण असे एकमत असूनही तो झाला नाही हेही खरे आहे. भारतातील विविध जाती जमाती व धर्मगटांशी, कायदेतज्ञ व धर्मप्रमुखांशी व्यापक चर्चा करूनच समान नागरी कायदा करावा लागेल. अशी चर्चा केंद्र सरकार करेलच याची खात्री नाही. जी गोष्ट चर्चेने, शांततेने करता येणे शक्य असते, तीही धक्कातंत्राने करण्याने अल्पकालीन पक्षीय स्वार्थ साधला जात असला तरी दीर्घकालीन राष्ट्रीय अनर्थ होत असतो. हे विद्यमान सरकारबाबत अनेकदा खरे ठरले आहे. निवडणूक जाहीरनाम्यात समान नागरी कायदा आणणार अशी गेली अनेक वर्ष भूमिका मांडली जात आहे. पण त्या कायद्यात नेमकं काय असेल हे सांगितलं जात नाही.
समान नागरी कायद्याचा विषय भारतीय राज्यघटनेच्या समावर्ती सूचीमध्ये समाविष्ट असल्याने तो राज्य अथवा केंद्र सरकार कोणीही हाताळू शकते. पण आजवर गोव्याखेरीज अन्य कोणत्याही राज्य सरकारांनी तो केला नाही. गोवा सरकारचा कायदा ही परिपूर्ण नाही हे लक्षात घेतले पाहिजे. इंग्रजी राजवटीच्या प्रारंभापासूनच भारतात विवाह, वारसा, दत्तक, पोटगी, घटस्फोट यासारखे काही अपवाद वगळता इतर सर्व व्यवहार समान नागरी कायद्यासारखेच होत आहेत. इंग्रजांनी काही बाबींमध्ये धर्मावर आधारित कायदे केले. भारतीय राज्यघटनेने धर्मनिरपेक्ष शासनाच्या भूमिकेनुसार समान नागरी कायद्याचे तत्त्व मार्गदर्शक तत्त्वात समाविष्ट केले. समान नागरी कायदा झाला तर तो कोणत्या धर्माचे नुकसान करणारा नसेल, तर व्यक्तीचा व्यक्ती म्हणून विचार करणारा असेल. म्हणूनच समान नागरी कायदा करायचा असेल तर त्याबाबत लोकजागृती केली पाहिजे, असे मत चर्चासत्रात मांडले. चर्चासत्रात राहुल खंजिरे, तुकाराम अपराध, शकील मुल्ला, पांडुरंग पिसे, गजानन पाटील, मनोहर जोशी, युसुफ तासगावे, अशोक मगदूम, महालींग कोळेकर, रियाज जमादार आदींची उपस्थिती होती.
----------
पुरोगामी शक्तीची समान नागरी कायद्याची मागणी
पुरोगामी शक्तींनी समान नागरी कायद्याची मागणी स्वातंत्र्योत्तर काळात सातत्याने केली. त्यांच्या या मागणीमागे हे राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष असावे आणि कायद्याबाबत प्रत्येकाने आपला धर्म आपल्या उंबऱ्याच्या आत ठेवावा ही भूमिका आहे. हा विचार भारतीय राज्यघटनेला आणि राज्यघटनेतील तत्वज्ञानाला धरून आहे. कारण भारताच्या राज्यघटनेत कलम ४४ मधील मार्गदर्शक तत्वांत शासनाने समान नागरी कायदा करावा, असे म्हटले आहे.