अतिरिक्त साखर विक्री येणार अंगलट
केंद्राने कारखान्यांकडून मागवली माहिती; जीएसटी भरणा करणार पोलखोल

निवास चौगले ः सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर, ता. १८ ः केंद्र सरकारने ठरवून दिलेल्या कोट्यापेक्षा अतिरिक्त साखर विक्री कारखान्यांच्या अंगलट येण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारने परिपत्रक काढून देशांतर्गत विक्री केलेल्या साखरेची माहिती कारखान्यांकडून आज मागवली. ही माहिती २० जुलैपर्यंत सादर करायची असून कारखान्यांनी जीएसटी किती भरला, यावर जादा विक्री केलेल्या साखरेची माहिती मिळणार आहे.
देशांतर्गत बाजारात मागणी व पुरवठ्याचा ताळमेळ राहावा, यासाठी केंद्राकडून कारखान्यांना साखर विक्रीचा दर महिन्याचा कोटा ठरवून दिला जातो. या कोट्याप्रमाणेच साखर विक्री करणे कारखान्यांना कायद्याने बंधनकारक आहे. त्याचे उल्लंधन केल्यास संबंधित कारखान्यांवर कडक कारवाईचा इशारा दिला होता. त्यासाठी २०१८ मध्ये केंद्राने कायद्यातही बदल केला आहे.
देशातील एकूण साखर उत्पादन, निर्यात साखर, बाजारातील साखरेची मागणी यावर कारखानानिहाय कोटा ठरवला जातो. दर महिन्याला देशभरात २० ते २२ लाख टन साखर विक्रीचा कोटा ठरवून दिला होता. साखरेचे दर वाढले तर हा कोटा वाढवून दिला जातो. ऑक्टोबरमध्ये पुढील तीन महिने साखर पुरेल इतका साठा ठेवला जातो. सर्वसाधारणपणे हा साठा ६० लाख टनांच्या आसपास असतो.
सध्या साखरेचा हमीभाव प्रति क्विंटल ३१०० रुपये आहे. या दरात वाढ करण्याची मागणी उद्योगांकडून गेली चार वर्षे सुरू आहे. एकीकडे उसाच्या एफआरपीत वाढ होत असताना साखरेचा हमीभाव वाढवा, या मागणीकडे सरकार दुर्लक्ष करत आहे. साखरेचा हमीभाव प्रति क्विंटल ३१०० रुपये असला तरी गेल्या चार-पाच महिन्यांत या दरात वाढ झाली आहे. ही संधी साधून राज्यातील काही कारखान्यांनी केंद्राने ठरवून दिलेल्या साखर कोट्यापेक्षा जास्त साखरेची विक्री केली आहे. केंद्र सरकारच्या ही बाब लक्षात आल्यानंतर त्यांनी आता कारखानानिहाय माहिती मागवली आहे. ही माहिती २० जुलैपर्यंत न देणाऱ्या कारखान्यांना पुढील महिन्यात साखर विक्रीचा कोटा देणार नसल्याचा इशारा या नोटिशीत आहे.

जीएसटीवरून कळणार विक्री
साखरेवर पाच टक्के वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) आकारला जातो. साखर विक्री करताना त्याची माहिती जीएसटी विभागाकडे द्यावी लागते. ज्या कारखान्यांनी अतिरिक्त साखर विक्री केली आहे, त्यांनी ती लपवण्याचा प्रयत्न केला तरी अशा कारखान्यांनी जीएसटी किती भरला, हे समजते. त्यावरून माहिती घेण्यासाठी कारखान्यांना जीएसटी भरल्याच्या पावत्याही सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.

महागाई निर्देशांकात साखर
महागाई निर्देशांकात साखरेचा समावेश असून त्याचे मूल्यांकनही जास्त आहे. साखरेचा दर वाढला तर त्याचा परिणाम महागाईवर होतो आणि त्यातून देशाच्या अर्थव्यवस्थेवरही परिणामाची शक्यता असते. म्हणून केंद्र सरकार दर महिन्याला कारखान्यांनी किती साखर विक्री करावी, याचा कोटा ठरवून देते. त्यातून बाजारातील मागणी व पुरवठ्याचा ताळमेळ घालण्याचा प्रयत्न असतो.