त्या ४२ कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन मंजूर
आयजीएम रुग्णालय; अनेक वर्षांच्या पाठपुराव्याला यश
इचलकरंजी, ता. २६ : आयजीएम रुग्णालयामधील ‘त्या’ ४२ कर्मचाऱ्यांच्या प्रयत्नांना यश आले असून राज्य सरकारने जुन्या पेन्शन योजनेस मंजूरी दिली आहे. याबाबतचा शासकीय निर्णय मंगळवारी जाहीर झाला. अनेक वर्षापासून सुरू असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या पाठपुराव्याला यश मिळाले असल्याने कर्मचाऱ्यांत आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
इचलकरंजी नगरपरिषदेच्या इंदिरा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटलचे शासनाकडे हस्तांतरण ३० जून २०१६ रोजी केले होते. या हस्तांतरणामध्ये रुग्णालयाची इमारत, सर्व यंत्रसामुग्री तसेच आस्थापनेवरील अधिकारी व कर्मचारी यांचा समावेश होता. यावेळी प्रथम ५३ अधिकारी, कर्मचारी यांचे शासनाच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडे समावेश केला होता. उर्वरित ५४ अधिकारी व कर्मचारी यांना नगरविकास विभागाकडून नियमित न केल्याने त्यांचे समावेशन सार्वजनिक आरोग्य विभागकडे केले नव्हते. तत्कालीन आमदार सुरेश हाळवणकर यांनी नगरविकास विभागाकडे विशेष बाब म्हणून सेवेत नियमित करावे, यासाठी प्रयत्न केले होते. २ फेब्रुवारी २०१९ पासून ३ महिन्यांत ४२ कर्मचाऱ्यांना सार्वजनिक आरोग्य विभागकडे समावेशन करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार नगरपरिषदेने ३० एप्रिल २०१९ रोजी कर्मचाऱ्‍यांना कार्यमुक्त केले. मात्र तांत्रिक अडचणीमुळे समावेश प्रतीक्षेत होते.
त्यानंतर १ मे २०१९ पासून ५४ कर्मचाऱ्यांचे शासनाच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडे समावेशन केले. यापैकी विकल्प दिलेल्या ११ कर्मचाऱ्यांच्या सेवा नगरपरिषदेला वर्ग करून त्यांना जूनी पेन्शन योजना लागू केली. मात्र, उर्वरित ४२ कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनचा प्रश्न प्रलंबित राहिला होता. कर्मचाऱ्यांची यापूर्वीची सेवा गृहीत धरून जूनी पेन्शन योजना लागू करावी, अशी मागणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली होती. त्यासाठी कर्मचारी प्रतिनिधींनी पाठपुरावाही सुरू ठेवला. त्याला अखेर मंगळवार २४ जुलै रोजी यश मिळाले.
--------------
१ मे २०१९ पासून वेतन, भत्ते
४२ कर्मचाऱ्यांच्या यापूर्वीची २७ वर्षे इतकी दीर्घकाळ सेवा गृहीत धरून राज्य शासनाने महाराष्ट्र राज्य सेवा (अधिनियम १९८१) निवृत्त विषयक जूनी पेन्शन योजना लागू केली आहे. त्याचबरोबर १ मे २०१९ पासूनचे वेतन व भत्ते अनुज्ञेय आहेत, असे निर्देश झाले आहेत.