स्मार्ट मीटर्सपोटी कोट्यवधीच्या खर्चाची वसुली
प्रताप होगाडेः दुप्पट किमतीत मीटर्स महावितरण कंपनीला विकली
सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर, ता. ९ ः अवघ्या सहा हजार किमतीची स्मार्ट मीटर्स वीज वितरण कंपनीने १२ हजारांना खरेदी केली आहेत. त्यासाठी दोन कंपन्यांना ठेका दिला आहे. या दोन्ही कंपन्यांनी इलेक्ट्रोल बॉण्डव्दारे भाजप सरकारला ८५ कोटींचा निधी दिल्याचे उघड झाले आहे. त्यामुळे दुप्पट किमतीत स्मार्ट मीटर्स महावितरण कंपनीला विकणाऱ्या या दोन कंपन्यांना कोणाचा धाक उरला नाही. परिणामी मीटर्सपोटी होणाऱ्या कोट्यवधीच्या खर्चाची वसुली अखेर वीज ग्राहकांच्‍या माथी बसण्याची शक्यता असल्याने वीज ग्राहकांकडून मीर्टस खरेदीविरोधात संघटित लढा दिला जाणार असल्याची माहिती महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष प्रताप होगाडे यांनी दिली.
होगाडे म्हणाले, ‘या मीटर्सचा ठेका हैदराबादच्या नागार्जुन कन्स्ट्रक्शन कंपनी (एनसीसी) यांनी इलेक्टोरल बॉण्डव्दारे निधी दिला आहे. एनसीसी स्मार्ट मीटर्सची एकूण ६ हजार ७९२ कोटींची दोन टेंडर्स मिळाली, तर जयपूरच्या जीनस इन्फ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड या कंपनीने बॉंडद्वारे भाजपाला २५.५ कोटी रुपये दिले. या कंपनीला २ हजार ६०८ कोटीचे एक टेंडर मिळाले. अशी माहिती भारत निवडणूक आयोगाच्या संकेतस्थळावर जाहीर झाली आहे. राज्यातील तीन कोटी वीज ग्राहकांकडे सध्या महावितरणची वीज मीटर्स आहेत. यातील ४० ते ५० लाख वीज मीटर्स ना दुरुस्त असल्यास ती बदलणे यात गैरकाही नाही, मात्र सरसकट बहुतेक सर्वच वीज मीटर्स बदलून स्मार्ट मीटर बसविण्यासाठी मीटर्सची खरेदी करण्यात येत आहे. सध्याची मीटर्स घरगुती वीज जोडणीची मीटर्सही अवघ्या दोन अडीच हजारांत मिळतात. असे असताना अंदाजे १० हजारपेक्षा जास्त किमतीचे वीज मीटर्स खरेदी करून ती बसविणे व त्या बदल्यात महावितरणची सध्याची चांगली मीटर्स भंगारात काढणे हा तोट्याचा उद्योग आहे.’
ते पुढे म्हणाले,‘राज्यात सर्वत्र स्मार्ट प्रीपेड मीटर्सना संपूर्ण विरोध व जनआंदोलनाची तयारी सुरू झाली असून, यात समाजवादी पक्ष अन्य संघटनाकडून कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यांतून राज्य शासनाला निवेदने पाठविण्यात आलेली आहेत.’
...
अप्रत्यक्षरीत्या वसुलीची शक्यता
स्मार्ट मीटर्स खरेदीसाठी केंद्र सरकार ६० टक्के रक्कम देणार आहे. काही रक्कम राज्य शासन व काही रक्कम महावितरण देणार आहे. त्यामुळे वीज ग्राहकांकडून स्मार्ट मीटरसाठी स्वतंत्र रक्कम तूर्त वसूल होणार नाही, भविष्यात वीज बिलात प्रती युनिट वीज दरवाढ करून मीटर्सची रक्कम अप्रत्यक्षरीत्या वसूल होऊ शकते.