नूल : तनवडी (ता. गडहिंग्लज) येथे जिल्हा परिषदेच्या सार्वजनिक विहिरीवर आधारीत पाणी योजना आहे. पावसाळा लांबल्याने ही विहिर आटली आहे. यामुळे पाणी टंचाई इतकी तीव्र झाली आहे की, एका गल्लीला आठवड्यातनू चार घागरीच पाणी मिळत आहे.

आठ गल्ल्यांच्या या छोट्या गावाला पाणी देणे कसरतीचे ठरत आहे. दरम्यान, प्रशासनाच्या दुर्लक्षपणामुळे जलजीवन मिशन अंतर्गत अर्धवट काम झालेली मंजूर योजनाही ठप्प आहे. यामुळे पाणी टंचाई तीव्र बनत आहे.

तनवडीची लोकसंख्या केवळ अडीच हजार. गेल्या पाच-सहा वर्षापासून कधीच सार्वजनिक विहिर आटली नाही. वळीव, पावसाळा आणि अवकाळी पाऊस चांगला झाल्याचा हा परिणाम होता. यंदा मात्र वळीव झाला नाही. पावसाळाही लांबला. परिणामी रोज पंधरा मिनिटे उपसा होईल इतकेच विहिरीत पाणी येते.

यामुळे एकूण आठ गल्ल्यांना चार-पाच घागरी पाणी देणेसुद्धा मुश्किल बनले आहे. गावकऱ्यांना खासगी कुपनलिका, विहिरींचा आधार घ्यावा लागत आहे. आर्थिक परिस्थिती चांगली असणाऱ्या कुटूंबांनी खासगी टँकरद्वारे पाणी मागवत आहेत. सामान्य लोकांना खासगी टँकर परवडत नसल्याने ते पाण्यासाठी भटकंती करीत आहेत.

महिन्याभरापासून ही कसरत सुरु आहे. यामुळे आता शासनाने गावासाठी टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्याची मागणी सरपंच बसवराज आरबोळे यांनी केली आहे. दरम्यान, दरवर्षी शेवटच्या टप्प्यात विहिरीचे पाणी काहीसे कमी व्हायचे. तेंव्हा ग्रामपंचायत पातळीवर खासगी कुपनलिकेतून पाणी उपलब्ध करण्यात येत होते. यंदा पावसाळा लांबल्याने शेतकरीसुद्धा कुपनलिका खुली करण्यास धाडस करेनासे झालेत. पिकांनाच पाणी पुरेना झाल्याने ही स्थिती उद्भवली आहे.

‘जलजीवन’ अर्धवट...

जलजीवन मिशन योजनेतंर्गत हिरण्यकेशी नदीवर आधारीत मुगळी येथून गावासाठी जलवाहिनी पूर्ण झाली आहे. नदीकाठावर मुगळी हद्दीत महावितरणचे विद्युत जनित्र व पंप बसविण्यासाठी एक गुंठा जागा उपलब्ध आहे. परंतु ग्रामपंचायतीच्या नावे जागा खरेदीसाठी तुकडेबंदीचा कायदा अडसर ठरत आहे. तहसीलदार, प्रांताधिकाऱ्यांना विनंती केली. परंतु हे प्रकरण आमच्या अखत्यारीत नसल्याचे उत्तर येत आहे.

जिल्हाधिकाऱ्यांकडेही हा प्रश्‍न नेला. त्यांनी १५ त्रुटी काढून प्रस्ताव परत पाठविला. यामुळे जागा नावावर नसल्याने वीज जोडणी देण्यात महावितरणला अडचणी येत आहेत. यातून मार्ग काढून संमतीपत्रासह प्रस्ताव पुन्हा दिला आहे.

नऊ लाखावर इस्टिमेट गेल्याने तांत्रिक मंजूरीसाठी हा प्रस्ताव पुण्याला जातो. त्यानंतर निविदा प्रक्रिया होऊन कनेक्शन मिळणार आहे. तोपर्यंत गाव पाण्याविना राहणार आहे. प्रशासनाने सहकार्याची भूमिका घेवून तातडीने यातून मार्ग काढावा, अशी मागणी आहे.