कोल्हापूर- शक्तिपीठ महामार्ग हा सरकारचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. वर्ध्यातील पवनार ते सिंधुदुर्गातील पत्रादेवीपर्यंत नियोजित असणारा हा महामार्ग १२ जिल्ह्यांमधून जात आहे. महामार्ग तयार करण्यासाठी अनेक शेतकऱ्यांच्या जमिनी घेतल्या जाणार आहेत. त्यामुळेच शेतकऱ्यांनी या महामार्गाला विरोध केला आहे.

कोल्हापूरसह इतर जिल्ह्यातील शेतकरी सरकारच्या विरोधात रस्त्यावर उतरले आहेत. विशेष म्हणजे सर्वपक्षीय स्थानिक नेते शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा देताना दिसत आहेत. याच पार्श्वभूमीवर शक्तिपीठ महामार्ग काय आहे? आणि त्याला शेतकरी विरोध का करत आहेत हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न करूया.

शक्तिपीठ महामार्गाची घोषणा महायुती सरकारने अधिसूचनेद्वारे केली होती. या महामार्गामुळे देवस्थळे जोडले जाणार असले तरी शेतकऱ्यांसाठी आणि पर्यावरणाच्या दृष्टीकोनातून हा प्रकल्प तोट्याचा ठरण्याची शक्यता आहे. या महामार्गाला पुढे रेटण्याचा फटका लोकसभा निवडणुकीत महायुतीला झाल्याचं बोललं जातं. महामार्गाच्या कक्षेत येणाऱ्या मतदारसंघातील बहुतांश महायुतीच्या उमेदवारांचा पराभव झाला आहे. त्यांचा पराभव शक्तिपीठ महामार्गाशी जोडून पाहिला जात आहे.

कोण-कोणत्या जिल्ह्यातून जातोय महामार्ग?

वर्धा, यवतमाळ, हिंगोली, नांदेड, परभणी, बीड, लातूर, धाराशिव, सोलापूर, सांगली, कोल्हापूर आणि सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यातून शक्तिपीठ महामार्ग जाणार आहे. या महामार्गाच्या माध्यमातून कारंजा लाड, माहूर, तुळजापूर, अंबाजोगाई, औंढा नागनाथ, परळी वैजनाथ, नांदेड गुरुद्वारा, पंढरपूर, अक्कलकोट, गाणगापूर, औदुंबर, नृसिंहवाडी ही देवस्थाने जोडली जाणार आहेत.

प्रकल्पासाठी किती जमीन लागत आहे?

शक्तिपीठ महामार्गासाठी जवळपास २७ हजार एकर जमीन संपादित केली जाणार आहे. याचा अर्थ मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांची जमीन या महामार्गासाठी वापरली जाणार आहे. ८०५ किलोमीटर लांबीच्या या महामार्गासाठी तब्बल ८६ हजार कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. महामार्गाची रुंदी १०० मीटर असणार आहे. सरकार २०२५ मध्ये या महामार्गाचे भूमीपूजन करण्याच्या तयारीत असून त्याच्या पुढील पाच वर्षात हा महामार्ग वापरासाठी सुरु केला जाण्याची शक्यता आहे.

सकाळचे मुख्य बातमीदार निवास चौघुले यांनी शेतकऱ्यांचा रोष का आहे यावर प्रकाश टाकला. शक्तिपीठ महामार्गाच्या निर्णयाचा महायुतीला लोकसभेत फटका बसला आहे. या भागात येणाऱ्या १२ पैकी ११ उमेदवार पराभूत होण्यामध्ये शक्तिपीठ महामार्ग हा मुद्दा महत्त्वाचा ठरला असं आपल्याला म्हणता येईल. नागपूर - रत्नागिरी महामार्ग असताना या नव्या महामार्गाचा घाट कशासाठी असा प्रश्न लोकांना पडत आहे. काहींच्या फायद्यासाठी हा महामार्ग बांधला जात आहे का? अशी शंका घेण्यास देखील वाव आहे. शिवाय, देवस्थानांना जोडण्यासाठी इतर देखील महामार्ग आहेत. मग का नवा महामार्ग कशासाठी असा लोकांना प्रश्न पडत आहे, असं ते म्हणाले.

मूळात शक्तिपीठ महामार्गासाठी वापरली जाणारी जमीन ही बागायती आहे. शिवाय पश्चिम महाराष्ट्रातील शेतकरी हे अल्पभूधारक आहेत. जमीन जर गेली तर त्यांना तात्पुरते काही पैसे मिळतील. पण, पुढे उदरनिर्वाहासाठी काय करायचं हा त्यांच्यासमोर प्रश्न आहे. याचमुळे सर्व राजकीय पक्षाचे नेते देखील एकत्र आले आहेत. विधानसभा निवडणुका तोंडावर असल्याने राजकीय नेते सावध झाले आहेत. मात्र, सरकारने जिल्ह्या-जिल्ह्यात अधिसूचना काढून भूमी अधिग्रहन सुरू केलं आहे. त्यामुळे सरकारची भूमिका यातून स्पष्ट होत आहे. विधानसभा निवडणुका होईपर्यंत सरकार काहीसे थंड घेऊ शकते. पण, विधानसभा निवडणुका होताच सरकार भूमी अधिग्रहन सुरू करेल, असं निवास चौघुले म्हणाले.

देवदर्शनासाठी प्रोत्साहन!

सरकारच्या दाव्यानुसार या महामार्गामुळे देवदर्शनासाठी जाणाऱ्या भाविकांना प्रवासासाठी १८ ऐवजी केवळ आठ तास लागतील. मात्र, या महामार्गाची खरच गरज आहे का? असा प्रश्न विचारला जात आहे. महामार्गासाठी मोठ्या प्रमाणात जमीन संपादित केली जाणार आहे. यात शेती योग्य जमिनीचा देखील समावेश आहे. त्यामुळे सोन्याची कोंबडी एकदाच कापून कोणी खातं का? असा सवाल शेतकरी विचारत आहेत. शेतकऱ्यांनी एकत्र येत शक्तिपीठ महामार्ग शेती बचाव कृती समितीची स्थापना केली आहे.

शक्तिपीठ महामार्ग पश्चिम घाटातील इको सेन्सेटिव्ह झोनमधून जात आहे. यासाठी मोठ्या प्रमाणात वृक्षतोड करावी लागणार आहे. शिवाय, महामार्गासाठी बागायती शेतीची जमीन वापरली जाणार आहे. महामार्गाचा परिणाम आजूबाजूच्या जमिनीवर देखील प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे होणार आहे. या सर्व गोष्टी लक्षात घेता शेतकरी, सामाजिक कार्यकर्ते आणि राजकीय नेत्यांनी या महामार्गाला विरोध सुरू केला आहे.

राजकीय नेत्यांचा विरोध

शक्तिपीठ महामार्गाच्या मुद्द्यावरुन कोल्हापुरचे खासदार छत्रपती शाहू महाराज, सतेज पाटील, राजू शेट्टी इत्यादी राजकीय नेत्यांनी शेतकऱ्यांना साथ दिली आहे. गरज नसताना हा महामार्ग बांधला जात आहे. भांडवलदारांच्या विकृत डोक्यातील ही कल्पना आहे. नागपूर- रस्नागिरी महामार्ग या शक्तिपीठ महामार्गाला समांतर आहे. तसेच इतर काही मगामार्गावरून देवस्थाने जोडले जाऊ शकतात. मग, शेतकऱ्यांच्या जमिनी घेऊनच सरकारला हा महामार्ग का बांधायचा आहे. या महामार्गामुळे अनेक शेतकरी भूमिहीन होणार आहेत. त्यामुळे सरकारने हा अट्टाहास सोडावा अशी भूमिका नेत्यांनी घेतली आहे.