बेळगाव : शिक्षण खात्याने आरटीई प्रवेशाबाबत गेल्या दोन महिन्यात कोणत्याही प्रकारचा निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे यावेळी आरटीई प्रवेशाबाबत प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाले आहे. शाळा सुरु होण्यापूर्वी शिक्षण खात्याने आरटीई प्रवेश प्रक्रियेला चालना दिली तरी प्रवेश प्रक्रिया लांबण्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळे ऑनलाईन अर्ज दाखल केलेल्या पालकांची चिंताही वाढली आहे. त्यामुळे आरटीई प्रवेशाबाबत शिक्षण खात्याने वेळीच निर्णय घेणे गरजेचे आहे. 

शिक्षण हक्‍क कायद्यांतर्गत खाजगी शिक्षण संस्थाच्या शाळांमध्ये 25 टक्‍के जागा राखीव ठेवण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे आरटीई लागू झाल्यापासून लाखो विद्यार्थ्यांनी आरटीईच्या माध्यमातून विविध शाळांमध्ये प्रवेश घेतला आहे. मात्र आरटीईतून दिल्या जाणाऱ्या मोफत प्रवेशामुळे राज्यातील सरकारी शाळांमधील विद्यार्थ्यांची संख्या कमी होत असल्याचे निर्दशनास आल्यानंतर सरकारने गेल्या वर्षीपासून आरटीईच्या नियमात बदल केला आहे. त्यामुळे आरटीई प्रवेशासाठी दाखल होणाऱ्या अर्जांची संख्या कमी झाली असून नव्या नियमानूसार घराच्या परीघापासून दिड किलो मिटर परिसरात सरकारी किंवा अनुदानित शाळा उपलब्ध नसेल तरच पालकांना आरटीई प्रवेशासाठी अर्ज दाखल करता येतो. त्यामुळे आरटीईसाठी उपलब्ध असलेल्या शाळा व जागांची संख्या कमी झाली आहे. 

हे पण वाचा - धक्कादायक ; भाजप कार्यकर्त्याच्या गाडीने तीन महिलांना चिरडले
 

मार्च महिन्यात शिक्षण खात्याने 2020- 21 च्या शैक्षणिक वर्षासाठी अर्ज करण्याचे आवाहन केले होते. त्यानुसार पालकांनी अर्ज दाखल केले आहेत. मात्र लॉकडाऊन जाहीर झाल्यानंतर प्रवेश प्रक्रियेबाबत कोणत्याही प्रकारची स्पष्ट माहिती देण्यात आलेली नाही त्यामुळे पालक संभ्रमावस्थेत सापडले असून प्रवेशाबाबत लवकर माहिती द्यावी अशी मागणी होत आहे. 

आरटीई प्रवेशासाठी ऑनलाईन अर्ज करण्याचे आवाहन करण्यात आले होते. त्यानुसार ऑनलाईन अर्ज दाखल झाले आहेत. मात्र प्रवेश प्रक्रिया कधीपासून राबबावी याबाबत अद्याप माहिती देण्यात आलेली नाही. अधिकृत माहिती जाहीर झाल्यानंतर प्रवेश प्रक्रिया राबविली जाईल. 

-अण्णाप्पा पॅटी, शिक्षणाधिकारी 

हे पण वाचा - आली बदलतीलग्न घटिका... जाणून घ्या विवाहाचा नविन ट्रेंड...

आरटीई प्रवेश दिल्यानंतर विद्यार्थ्यांचे शुल्क सरकारकडून खाजगी शाळांना दिले जाते. मात्र सरकारने खाजगी शाळांना शुल्क देण्यास चालढकल सुरु ठेवली आहे. त्यामुळे खाजगी शाळांना अडचण होत असून सरकारने खाजगी शाळांना वेळेत शुल्क द्यावे अशी मागणी होत आहे.