सांगली : पीक कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्याचा अपघाती मृत्यू झाल्यास कर्जाला तीन वर्षांसाठी दोन लाख रुपयांचे विमा संरक्षण जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडून (Sangli District Cooperative Bank) देण्याची घोषणा अध्यक्ष, आमदार मानसिंगराव नाईक (Mansingrao Naik) यांनी वार्षिक सर्वसाधारण सभेत केली.

शिवाय मृत शेतकऱ्याच्या दोन पाल्यास प्रत्येकी २५ हजार रुपयांची मदत देण्यात येईल. शेतीकर्जाच्या वसुलीसाठी सुरू केलेल्या एकरकमी कर्ज परतफेड (ओटीएस) योजनेला मार्च २०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय झाला.

दरम्यान, सभा सुरू होण्यापूर्वी बँकेतर्फे गाण्यांचा कार्यक्रम आयोजित केला होता. त्यात उडत्या चालीची गाणी व लावण्या (Lavani Dance) सादर करण्यात आल्या. त्यावर काहींनी ताल धरला. जिल्ह्यात टंचाई स्थिती असताना असला कार्यक्रम आयोजित केल्याबद्दल अनेकांनी नाराजी व्यक्त केली. समाज माध्यमांवर राळ उडाली आहे.

पद्माळे फाट्यानजीक धनंजय गार्डनमध्ये जिल्हा मध्यवर्ती बँकेची ९६ वी वार्षिक सभा अध्यक्ष, आमदार नाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. उपाध्यक्ष जयश्री पाटील, मोहनराव कदम, विशाल पाटील, संग्रामसिंह देशमुख, सत्यजित देशमुख, पृथ्वीराज पाटील, महेंद्र लाड, सुरेश पाटील, तानाजी पाटील, प्रकाश जमदाडे, वैभव शिंदे, चिमण डांगे, बी. एस. पाटील, बाळासाहेब होनमोरे, मन्सूर खतीब, सरदार पाटील, अनिता सगरे, सीईओ शिवाजीराव वाघ उपस्थित होते.

दरम्यान, यंदा १०० टक्के वसुली केलेल्या विकास सेवा सोसायट्यांचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सचिवांचा सत्कार करण्यात आला. सभासदांनी विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना अध्यक्ष नाईक म्हणाले, ‘‘जिल्हा मध्यवर्ती बँक शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय घेत आहे. त्यांना सक्षम करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. शेतकरी वा त्यांच्या कुटुंबीयांना उभा करण्यासाठी सातत्याने काम करीत आहे. कर्जदार शेतकऱ्यांची संख्या २.९० लाख आहे.

त्यांचा बँकेकडून विमा उतरविला जाईल. त्याच्या हप्त्याची रक्कम बॅंक भरेल. कर्जदारांसाठी तीन वर्षांसाठी अपघात विमा म्हणून दोन लाखांचे संरक्षण देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. शेतकऱ्याचा दुर्दैवी अपघात झाला तरी ८० टक्के कर्ज विमा संरक्षणाच्या माध्यमातून मिळावे, अशी भूमिका आहे. शिवाय संबंधित शेतकऱ्याच्या दोन पाल्यांना प्रत्येकी २५ हजार रुपयांची मदतही देण्यात येईल.

जिल्हा बँकेकडे ६ हजार ९७१ कोटीच्या ठेवी, सहा हजार कोटींपर्यंत कर्जवाटप, वर्षभरात १३ हजार कोटींचा व्यवसाय केला आहे. स्वनिधी ९३७ कोटीचा असून सी. आर. ए. आर. ११.५७ टक्के आहे. चालू वर्षी १३४ कोटी रुपयांचा ढोबळ, तर ३३ कोटी ६५ लाख निव्वळ नफा झाला आहे. यंदा ५ टक्के एनपीए आहे. पुढील वर्षी तो शून्य करण्याचा प्रयत्न आहे. केंद्राने पीक कर्जाचे अर्धा टक्के अनुदान बंद केले, तरीही बॅंक २५- ३० कोटींचा आर्थिक बोजा सोसतेय. शेतकऱ्यांना शून्य टक्क्यानेच पीक कर्ज मिळते.

पीक कर्जाच्या उद्दिष्टाहून अधिक १६६० कोटी रुपयांचे कर्ज वाटले. २३ सोसायट्यांना १८.५३ कोटी रुपयांचे ड्रोन हार्वेस्टिंगसाठी कर्ज दिले. केंद्राने नाबार्डच्या माध्यमातून ६८० सोसायट्या संगणकीकरणाचा निर्णय झाला. त्यांना सॉफ्टवेअरचे काम लवकरच सुरू होईल. बहुतांश शेतकरी पीक कर्ज मर्यादित वाढीची मागणी होते, मात्र हा अधिकार आता शासनाकडे आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती असून जिल्हा बँक केवळ त्यात एक सदस्य म्हणून कार्यरत आहे.

भिलवडीच्या प्रताप पाटील यांनी, विकास संस्थांना देण्यात आलेल्या संगणकावर बँकेकडून सुमारे नऊ ते दहा कोटी रुपयांचा खर्च झाला आहे. मात्र सोसायट्यांना कोणताही फायदा झाला नाही, या नुकसानीला जबाबदार कोण, असा सवाल उपस्थित केला. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संदीप राजोबा यांनी शेतकरी ओटीएस योजनेला मदत वाढ देण्याची मागणी केली. मालगावचे सदानंद कबाडगे यांनी सद्यःस्थितीत बँकेने दुष्काळ जाहीर करण्याचा ठराव, तसेच कर्ज वसुलीला स्थगितीची मागणी केली.

माडग्याळचे प्रदीप करगणीकरांनी हेक्टरी ३५ हजार साधे कर्ज वाढवून एक ते दीड लाख देण्याची मागणी केली. बागणीतील शिवाजी ढोले म्हणाले, पीक कर्ज, मध्यम कर्जामुळे सोसायटी अडचणीत आले असून त्यांना बँकेने मदत करावी. मिटकीचे जगन्नाथ कोळपे यांनी कर्जाचे नाममात्र शुल्क रद्द करावे, सामान्य कर्जात शिथिलतेची मागणी केली. सांगलीवाडीचे भगवान हारगुडे यांनी सोसायटी सचिवांची केडर रद्द करुन व्यवस्थापनाद्वारे कामकाज करावे, असे सुचविले. मोहिते वडगावचे विजय मोहिते यांनी सामान्य कर्जाच्या ८० टक्के वसुलीची अट शिथील करण्याची मागणी केली.

माणगंगा कारखाना वाचवला...

अध्यक्ष नाईक म्हणाले, ‘‘माणगंगा कारखाना करारावरून अनेक आरोप-प्रत्यारोप झाले. निवडणुकीत सत्ताधारी बदलले. नवीन संचालकांनी कारखाना सुरूची मागणी केली. बँकेने पुढाकार घेत सहा वर्षे बंद असलेला कारखाना भंगारात जाईल, म्हणून तो करार पद्धतीने चालवायला दिला. बंद कारखाना विकला असता तर तोटा झाला असता.’’

कार्यक्रम वादात

सर्वसाधारण सभेपूर्वी गाण्यांचा कार्यक्रम झाला. त्यात उडत्या चालीची गाणी, काही लावण्या (गायन) सादर करण्यात आल्या. तो वादाचा विषय ठरला. जिल्ह्यावर टंचाईचे सावट आहे, शेतकरी संकटात आहे, अशा वेळी शेतकऱ्यांच्या बँकेत अशा स्वरुपाचा कार्यक्रम गरजेचा होता का, असा सवाल काहींनी उपस्थित केला आहे. बँकेचे अध्यक्ष मानसिंगराव नाईक सभागृहात दाखल होताच, त्यांनी अशा स्वरुपाची गाणी गाऊ नका, प्रबोधनाची गाणी लावा, अशा सूचना केल्या.