युती सरकारने एलबीटी रद्द करण्याचे आश्‍वासन व्यापाऱ्यांना दिले होते. त्याप्रमाणे तो रद्ददेखील केला. व्यापाऱ्यांच्या एकीचा विजय झाला; मात्र तरीही आता व्यापाऱ्यांचे आंदोलन कशासाठी? असा प्रश्‍न सर्वसामान्यांना पडला आहे. थकबाकीची वसुली हे महापालिकेचे कामच आहे. मग एलबीटीच्या जुन्या वसुलीवरून चाललेला सावळागोंधळ कशासाठी? कारण महापालिकेत जे जे चालते त्यामागे कशाचा तरी वास असतो... कारण सांगली वगळता अन्य ‘ड’ वर्ग महापालिकांत हा गुंता नाही. त्यामुळेच हे प्रकरण नेमके काय आहे?

महापालिका क्षेत्रात स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) वसुलीचा प्रश्‍न दिवसेंदिवस जटिल बनताना दिसत आहे. याबाबत व्यापाऱ्यांनी १६ फेब्रुवारीपासून आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. एका बाजूला एलबीटी वसुली होत नसल्याने उत्पन्नाला ब्रेक लागून त्याचा परिणाम नागरी सुविधांवर होत असल्याचे तुणतुणे प्रशासनाकडून वाजवले जाते; तर व्यापारी आम्ही सांगतो त्याप्रमाणेच ही वसुली करा, असा आग्रह धरत आहेत.

प्रशासन त्यात क्‍युरी काढत असल्याने पेच निर्माण झाला आहे. याबाबत एकदा काय तो निर्णय सरकारने घ्यावा आणि उर्वरित एलबीटीचे शुक्‍लकाष्ठ बंद करावे, अशी मागणी वाढली आहे. यामुळे एकूणच नागरिकांच्या कररूपी पैशावर कोण डल्ला मारत आहे की काय, असाही तिसरा प्रश्‍न डोकावत आहे. या सर्व प्रश्‍नांची उकल करण्यात महापालिका प्रशासन कमी पडले आहे. त्यामुळे व्यापाऱ्यांचे खरे की महापालिकेचे याबाबत गोंधळ उडाला आहे.

राज्यातील २५ महापालिका क्षेत्रातील जकातीला पर्याय म्हणून जकात रद्द करून २२ मे २०१३ पासून एलबीटी लागू करण्यात आली आणि २०१५ ला हा करदेखील बंद करण्यात आला. व्यापाऱ्यांचे म्हणणे आहे, की महापालिका प्रशासनातील मलईखोरांसाठी एलबीटी म्हणजे सोन्याचे अंडे देणारी कोंबडी होती; तर प्रशासनाचे म्हणणे आहे, की जनतेकडून एलबीटी वसूल केलेल्या व्यापाऱ्यांना तो महापालिकेत भरायचाच नाही. याबाबत कोणी ठोस काही बोलत नसले तरी महापालिकेच्या उत्पन्नावर याचा नक्कीच परिणाम झाला असून त्याची झळ नागरी सुविधांना बसत असल्याचे उघड आहे. प्रशासन आणि व्यापाऱ्यांच्या उंदीर-मांजराच्या खेळात सर्वसामान्यांवर काय परिणाम होतोय, याची फिकीर ना प्रशासनाला आहे ना व्यापाऱ्यांना आहे. महापालिका क्षेत्रातील दोन औद्यागिक वसाहतींमध्येही एलबीटीबाबत नाराजीचा सूर आहे.   

एलबीटीसाठी प्रथम नोंदणीचे आवाहन करण्यात आले. नंतर व्यापाऱ्यांना विवरणपत्रे सादर करण्यास सांगण्यात आले. या विवरण पत्रांमधल्या त्रुटी शोधून महापालिकेचे अधिकारी आम्हाला लुटत असल्याचा टाहो व्यापारी फोडत आहेत; तर व्हॅट नोंदणी आणि आम्हाला दिलेली विवरणपत्रे यात जमीन-अस्मानाचे अंतर असल्याचे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. एकूणच एलबीटी वसुली करणारे आणि तो भरणारे या दोघांमधील विसंवाद एलबीटी वसुलीबाबत अनेक अनुत्तरित प्रश्‍न निर्माण करीत आहेत. थकीत वसुलीसाठी महापालिका प्रशासनाने नोटिसा बजावल्या आहेत. एलबीटी रद्द होऊन देखील अभय योजनेअंतर्गतही अनेक प्रश्‍न आहेत. आतापर्यंत याच्या थकीत रकमेपैकी ५३ व्यापाऱ्यांवर फौजदारी दावे दाखल केले आहेत. आणखी ९३ व्यापाऱ्यांवर दावे दाखल करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. आता व्यापाऱ्यांनी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. एलबीटीचा प्रश्‍न चिघळू न देता एलबीटी भरलेल्या व्यापाऱ्यांना पश्‍चाताप होणार नाही आणि ज्यांनी भरलेला नाही त्यांच्याकडून अलगदपणे याची वसुली कशी होईल, याबाबत तोडगा काढणे आवश्‍यक आहे.   

*एलबीटीवसुली एक दृष्टिक्षेप (रुपयांत)
२०१३-१४  ६६ कोटी ६१ लाख (प्रथम ४ महिने जकात)
२०१४-१५  ७५ कोटी ३ लाख
२०१५-१६  ४८ कोटी (आर्थिक वर्षात ४ महिने वसुली नंतर एलबीटी बंद)

*महापालिकेला मिळालेले अनुदान
२०१५ ला एलबीटी बंद झालेनंतरपासून राज्यशासनाकडून प्रतिमाह ९ कोटी ५ लाख रुपयांचे अनुदान मिळत आहे. ते मार्च २०१७ पर्यंत मिळणार आहे .
* अभय योजनेंतर्गत वसुली -१४ कोटी
* नोटबंदी दरम्यानची वसुली - ५ कोटी  

एलबीटी नोंदणी एक दृष्टिक्षेप
एकूण २० हजार १०८ व्यापारी- उद्योजकांचा सर्व्हे
करण्यात आला. त्यापैकी एलबीटीसाठी पात्र ११ हजार ४९७
व्यापारी ठरले.
एलबीटीसाठी झालेली नोंदणी- ११३९१

विवरणपत्रे दाखल केलेले उद्योजक आणि व्यापारी
सन २०१३-१४- ५६६३
सन २०१४-१५- ५०९८
सन २०१५-१६- ३३०७

याबाबत कळीचे मुद्दे असे
* जर व्यापाऱ्यांनी ग्राहकांकडून कर घेतला असल्यास तो भरण्यास टाळाटाळ का?   
* महापालिकेस खासगी सीए पॅनेल नेमून थर्ड पार्टी असेसमेंटची गरजच काय ?
* शासनावर दबाव आणून नागरिकांनी भरलेल्या करावर डल्ला मारण्याचा तर दोघांचा डाव नाही ना?

उद्योजकांनी एलबीटी भरण्याबाबत नेहमी सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. याबाबत शासकीय पातळीवर सामंजस्याची भूमिका घेऊन लवकरात लवकर तोडगा काढावा, अशी अपेक्षा आहे. उद्योजक हा तिढा वाढविण्यास उत्सुक नाहीत.  
- संजय आराणके, उद्योजक, सांगली- मिरज मॅन्युफॅक्‍चर असोसिएशनचे अध्यक्ष

‘एलबीटी वसुलीसाठी महापालिकेने उगारलेल्या जप्तीच्या कारवाईला आमचा विरोध आहे. या विरोधात १६ फेब्रुवारीपासून राज्यव्यापी आंदोलन करण्यात येणार आहे.’
- समीर शहा, व्यापारी नेते  

‘एलबीटी वसुलीसंदर्भात कायदेशीर मार्ग काढण्याचे प्रयत्न शासनस्तरावर सुरू असून, कोणालाही कोणताही त्रास न होता वसुली कशी होईल याबाबत आमचा कटाक्ष आहे.’
- रवींद्र खेबुडकर, आयुक्त