बेळगाव : स्थायी समिती निवडणूक घेण्याबाबतचे पत्र येत्या दोन दिवसांत महापालिका प्रादेशिक आयुक्तांना पाठविणार आहे. नगरसेवकांकडून सातत्याने निवडणूक घेण्याची मागणी होत आहे. निवडणुकीला विलंब झाला तर सदस्य व अध्यक्षांचा कार्यकाळ कमी होईल अशी त्यांची तक्रार आहे. महापौर व उपमहापौरांसोबतच स्थायी समित्यांचा कार्यकाळही संपतो.

त्यामुळे महापौर-उपमहापौर निवडणुकीनंतर लगेचच स्थायी समिती निवडणूक घेतली जाते. पण, बेळगावच्या स्थायी समिती निवडणुकीला विलंब होत असल्याने नगरसेवकांची अस्वस्थता वाढली आहे. त्यामुळेच प्रादेशिक आयुक्तांना पत्र पाठविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पण, कर्नाटक विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन संपल्यानंतरच स्थायी समिती निवडणूक होईल अशी अपेक्षा आहे.

महापौर व उपमहापौर निवडणूक ६ फेब्रुवारी रोजी झाली. त्यानंतर दुसऱ्याच दिवसांपासून नगरसेवकांकडून स्थायी समिती निवडणुकीसाठी पाठपुरावा सुरू झाला आहे. पण, नऊ दिवस झाले तरी महापालिकेकडून कोणत्याही हालचाली सुरू झालेल्या नाहीत. शहराचे दोन्ही आमदार अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात व्यस्त असल्यामुळेच निवडणुकीला विलंब लावला जात असल्याची चर्चा विरोधी नगरसेवकांत सुरू झाली आहे.

सत्ताधारी नगरसेवक निवडणुकीबाबत फारसे उत्सुक नसले तरी विरोधी नगरसेवक आग्रही आहेत. कौन्सिल विभागाला त्याची दखल घ्यावी लागली आहे. पुढील आठवड्यात स्थायी निवडणुकीची तारीख जाहीर होण्याची शक्यता आहे. तत्पूर्वी प्रादेशिक आयुक्तांना पत्र पाठविले जाणार आहे. आयुक्तांशी चर्चा करून प्रभारी कौन्सिल सेक्रेटरी भाग्यश्री हुग्गी पुढील कार्यवाही करणार आहेत.

महापालिकेत चार स्थायी समित्या असून प्रत्येक समितीत सात सदस्य असतात. त्यामुळे २८ नगरसेवकांना संधी मिळू शकते. महापौर व उपमहापौर वगळता भाजपकडे ३३ नगरसेवक आहेत. महापौर निवडणुकीत तीन अपक्षांनीही भाजपला मतदान केले आहे. त्यामुळे ३६ नगरसेवकांमधून २८ जणांची निवड करावी लागणार आहे. प्रत्येक समितीमधील तीन जागा विरोधी गटाला द्याययाचा निर्णय झाला तर भाजपच्या वाट्याला १६ जागा येणार आहेत.

आमदारच घेणार निर्णय

स्थायी समिती निवडणुकीबाबत सत्ताधारी भाजपची भूमिका अद्याप गुलदस्त्यात आहे. समित्यांमध्ये विरोधी नगरसेवकांना स्थान द्यावे की नाही याचा निर्णय पक्षालाच घ्यावा लागणार आहे. आमदार अभय पाटील व अनिल बेनके हेच त्याबाबतचा निर्णय घेणार आहेत. विरोधी नगरसेवकांना स्थान दिले तर निवडणूक बिनविरोध होऊ शकते.